काठमाडाैं - सर्वोच्च अदालतले निक्षेपकर्ता सुरक्षा कोषका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको बिहीबार बसेको एकल ईजलासले मिश्र र झालाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

मिश्रलाई अवकाश दिने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने-नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न यही श्रावण २ गते र झाको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने-नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न श्रावण ३ गतेको समय पनि आदेशमा तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिनु भयो ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति खारेज गर्न परेको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट गर्ने ठहर पनि गरेको छ ।

न्यायाधीशत्रय ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको बिहीबार बसेको पूर्ण इजलासले त्यससम्बन्धी नियुक्ति खारेज गर्न दायर गरिएको रिटमा गम्भिर संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएकाले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने ठहर गरेको हो ।

यसैबीच, सर्वोच्चमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नविनकुमार झा, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेतले पनि बिहीबार आफूलाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको छ ।

नेपाल सरकारको गत असार २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले गत भदौ १४ गते यता गरेका सबै राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।