न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा होइन,...
चैत १५, २०८० बिहिबार
मकवानपुर - सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र युवराज कँडेलले दिएको निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले बुधबार प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा भएको बहस तथा पैरवीपछि उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश टेकराज नेपालको इजलासले चितवन अदालतले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन माग गरेको हो ।
लामिछाने र कँडेलले मंगलबार अदालतमा निवेदन दिएपछि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै त्यही विषयको प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला अदालत चितवनलाई आदेश गरेको उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका प्रवक्ता अमृत घिमिरेले बताउनु भयो ।
आदेशमा जिल्ला अदालत चितवनमा रहेको सुरु प्रमाण मिसिल तथा सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत जानकारी दिइ प्रस्तुत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश भएको लामिछाने र कँडेलको पक्षमा बहस गरिरहनु भएका अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईले बताउनु भयो ।
दुई हप्ताभित्रमा प्रतिवेदन पेस हुने र मुद्दाको विषयमा सुनुवाइ हुने बताइएको छ । प्रतिवेदनपछि लामिछाने र कँडेलको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ताहरु सुनिलकुमार पोखरेल, राजेन्द्र सेढाई र अमृतकुमार लामा समेतले बहस गर्ने बताइएको छ ।
गत भदौ ९ गतेको चितवन जिल्ला अदालतको आदेश विपरीत रहेको भनि फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम चितवन जिल्ला अदालतको त्यो आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा रही मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनि लामिछाने र कँडेलले मंगलबार निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गरिएको उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका प्रवक्ता अमृत घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
शंकास्पद भिडियोलाई वस्तुनिष्ठ मानी प्रमाणको रुपमा लिइ शर्तसहित आदेश गरिएका र धरौटी माग गरिएकाले निवेदन दर्ता गरिएको हो । गएको भदौ ९ गतेको चितवन जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको रहेको भनि फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम चितवन जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा रही मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
मकवानपुरका उज्यालो सहकर्मी हरि हुमागाईं नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्व जिल्ला अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।