राजकुमार अब्दुल अजीज बिन सलमान साउदी अरबका नयाँ ऊर्जा मन्त्री बनेका छन् । 

क्राउन प्रिन्सका सोतेनी भाइ मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीजले अर्गनाइजेशन अफ् पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज (ओपेक) मा कैँयौ वार्तामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । 

आफ्नो पहिलो सार्वजनिक भाषणमा ऊर्जा मन्त्रीले तेल उत्पादन कम गर्ने विषयमा ‘ओपेक प्लस’ मा तय भएको सहमतिपछि यो नीतिलाई अघि बढाउने बताए । ‘ओपेक प्लस’ खासमा तेल उत्पादक देशहरुको संगठन र रुस तथा अन्य देशहरुबीचको गठबन्धन हो । 

अब्दुल अजीजले आबुधाबीमा एक ऊर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधित गर्दै भनेका थिए, ‘अब हामीसँग एक नयाँ परिवार छ, ‘ओपेक प्लस’ ।’ उनले भने, ‘हामी चाँडै नै यो संगठनको खुसीयाली मनाउँछौँ, जसले हामीलाई अन्तिम समयसम्म पनि एकताको सूत्रमा जोडर राख्नेछ ।’

साथै उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको गठबन्धन लामो समयसम्म चल्ने बताएका छन् । 

खासमा अब्दुल अजीज रुससँग सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा तेल उत्पादनमा कटौती गर्ने सम्झौतामा अन्तिम रुप दिने समूहमा सामेल थिए, जसको कारण तेलको मूल्य बढोस् । अब यो समयसीमा सन् २०२० को मार्च महिनासम्म बढाइएको छ । 

हालै मात्र कच्चा तेलको मूल्य ब्रेन्टको प्रति ब्यारेल ६० अमेरिकी डलरमा स्थिर छ । यो मूल्य साउदी अरब र रुसले अनुमान गरेको भन्दा निकै धेरै हो । तेल उत्पादनमा निरीक्षण गर्दै आइरहेका विशेषज्ञहरुका अनुसार– यी दुई देश आफ्नो आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तेलको मूल्यमा २० अमेरिकी डलर बढाउन चाहन्छन् । 

तेलबाट अघि बढ्ने सम्बन्ध

वाशिंगटनको ग्लोबल इनर्जी सेन्टर फर् एटलान्टिक काउन्सिलका निर्देशक रेडोल्फ बेल भन्छन्, ‘रुस साउदी अरबको मुख्य सहयोगी बनिसकेको छ ।’

उनी भन्छन्, ‘सन् २०१४ र २०१६ मा तेलको मूल्यमा नाटकीय रुपमा आएको गिरावटपछि ‘ओपेक प्लस’ सम्झौता हालका वर्षमा तेलको मूल्यमा बढोत्तरीको मागसँग सम्बन्धित छ ।’

बेलका अनुसार साउदी अरब र पुटिन सरकाबीच सम्बन्धको जड तेल सहयोगभन्दा धेरै गहिरो छ । ‘साउदी अरबले रुसमा परियोजनाको नाममा झण्डै अढाइ अर्ब डलरको लगानी गरेको छ ।’

यद्यपि अब्दुल अजीजलाई कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिको कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाले पछिल्लो पाँच वर्षमा आफ्नो तेल उत्पादन बढाएको हुँदा यो काम त्यति सहज भने देखिँदैन । र अब अमेरिका र चीनबीच ‘व्यापार युद्ध’ का कारण विश्वको आर्थिक विकास दर र साथै तेलको मागको खतरा उत्पन्न भएको छ । 

विशेषज्ञका अनुसार सम्भवत अघिल्लो वर्ष तेल उत्पादक देशहरुको संगठन तेल कटौतीको नयाँ लक्ष्यको घोषणा गर्नसक्छ । 

अमेरिकाका युनिभर्सिटी अफ् टुल्समा स्कुल अफ् इनर्जी, पोलिटिकल एण्ड ट्रेड इकोनोमिक्सका निर्देशक टम संगका अनुसार, ‘वर्तमान अवस्थामा न त रुस र न त साउदी अरब आफ्नो बजेट खर्चको लक्ष्य हासिल गर्नसक्छ ।’

पुटिनको महत्वकांक्षा

निर्देशक सेंग भन्छन्, ‘किनकि अहिले यी सबै आफ्नो इच्छाद्वार गरिएको सम्झौता हो यसर्थ ‘ओपेक’ रुससँग आफ्नो सम्बन्ध मजबुत बनाउन चाहिरहेको छ ।’ किनकि मस्को यो गठबन्धनबाट कहिल्यै पनि पछि हट्न सक्छ । 

‘ओपेक’ का तीन सबैभन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ने देशहरु– साउदी अरब, इराक र संयुक्त अरब इमिरेट्स तेलको मूल्य बढ्न दिनका लागि तेल उत्पादनमा कटौतीको नीतिमा सधै रुचि देखाउँदै आइरहेका छन् । 

तर रुसको अवधारणा भने प्रस्ट छैन, यद्यपि वार्तामा भने रुसको भूमिका लगातार बढिरहेको छ । 

विश्लेषकका अनुसार पुटिनको रुचि वाणिज्य हितभन्दा पहिला मध्य पूर्वको भू–राजनीतिमा आफ्नो देशको भूमिका बढाउने ठूलो महत्वकांक्षामा निहित छ । शेल आयल (तेल) को कारण अमेरिका एक प्रमुख तेल उत्पादक देशको रुपमा उभिएको छ । 

एक नयाँ तरिका जसलाई ‘फ्र्याकिङ’ भनिन्छ, यसको प्रयोग गरेर अमेरिका सन् २०१८ मा नै विश्वकै अग्रणी तेल उत्पादक देश बन्यो । तर अमेरिकाको यो तरिका पर्यावरणविद्हरुको आलोचनाको निशानामा छ । 

मूल्य निर्धारित गर्ने शक्ति

सन् १९६० मा इराकको राजधानी बगदादमा ‘ओपेक’ को गठन भएको थियो र त्यो समयदेखि नै कच्चा तेलको मूल्य तय गर्न यो संगठनसँग निकै शक्ति र हस्तक्षेपको क्षमता थियो । 

वर्तमान समयमा ‘ओपेक’ १५ ओटा देश आबद्ध छन् । मध्यपूर्वको ७ देश, अफ्रिकाका ६ देश र ल्याटिन अमेरिकी २ देश (भेनेजुएला र इक्वेडर) छन् । 

एजेन्सीको आधिकारिक तथ्यांकका अनुसार यी सबै देशहरु मिलेर विश्वको ४४ प्रतिशत तेल आपूर्ति र ८२ प्रतिशत भण्डारण नियन्त्रणको क्षमता राख्छन् । रुस, अजरबैजान, बहराइन, ब्रुनाई, काजकस्तान, मलेसिया, मेक्सिको, ओमन, सुडान गणराज्य र दक्षिणी सुडान गणराज्य ‘ओपेक’ का सहयोगी देशहरु हुन् ।

‘ओपेक प्लस’ ले यी देशहरुलाई सँगै मिलाएर एक पटक फेरि तेलको मूल्य तय गर्न निर्णायक भूमिका निभाउन सक्ने स्थितिमा पुग्ने विश्वास लिएको छ ।