विराटनगरका जनप्रतिनिधिले ऐनविपरीत सुविधा लिएको भन्दै अदालतमा रिट दायर

 असोज २, २०७६ बिहिबार २०:२४:४३ | सुमन तिमल्सिना
unn.prixa.net

मोरङ – प्रदेश सरकारले ल्याएको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफूखुशी सेवा सुविधा लिएको विषयमा बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र भट्टराईमार्फत उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले महानगरपालिका, महानगरको नगर कार्यपालिका र नगरसभामा समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

प्रदेश १ को प्रदेश सभाले वनाएको गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत महानगरका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिइरहेको रिटमा खुलाइएको अदालतका उपरजिष्ट्रार शौरभ कोइरालाले बताउनुभयो । गएको असार १० गते सम्पन्न चौथो नगरसभाबाट महानगरको विनियोजन ऐन २०७६ पेश गर्दै पारित गराएर जनप्रतिनिधिलाई बाँडिरहेको मासिक तलबलगायत अन्य भत्ता प्रदेश सरकारको ऐनविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको  छ ।

विवादित विधेयक स्थानीय सरकार ऐनको दफा १०२ (३) बमोजिम स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक नगरेसम्म एकातर्फ ऐनको रुपमा मान्य नहुने र अर्कोतिर प्रकाशित नै गरे पनि प्रदेशसभाबाट निर्मित सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत सुविधा दिन सक्ने अवस्था नहुने रिटमा खुलाइएको छ ।

उपरजिष्ट्रार कोइरालाकाअनुसार रिटमा प्रदेशसभाद्वारा निर्मित ऐन र ऐनको दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम २०७६ असार १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम मात्र सदस्यहरुलाई सुविधा दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सदस्यहरु संवैधानिक, निजामती, जंगी, प्रहरी वा प्रचलित कानुनले सञ्चित कोषबाट खर्च बेहोरिने तलबी कर्मचारी पनि नभएको अवस्थामा नगरसभाबाट पारित भएको सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था बदर गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।

नगरसभाबाट पारित सुविधासम्बन्धी व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा प्रदेश ऐनका आधारमा मात्रै सुविधाको व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशसहित उपयुक्त आदेश जारी गर्नु पर्ने माग गरिएको ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।

‘प्रदेश सभाले बनाएको ऐनमा नगरसभा सदस्यले अनुगमन र बैठकलगायतका भत्ताहरु मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर ऐन कानुनमै उल्लेख नभएको कुरालाई नगरसभाबाट पारित गराएर जनप्रतिनिधिले आफूखुशी मासिक पारिश्रमिक, सञ्चार खर्च र पोशाक भत्ता लिइरहेको पाइयो ।’

महानगरपालिकाको चौथो नगरसभाद्वारा पारित वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकामा प्रमुखको २५ हजार, उपप्रमुखको २० हजार, वडा अध्यक्षको १५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको पाँच हजार र सदस्यको चार हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने उल्लेख छ । त्यो बाहेक पोशाक भत्ताबापत वार्षिक १० हजार पाउने उल्लेख छ ।

सञ्चार खर्चबापत प्रमुखले दुई हजार पाँच सय, उपप्रमुखले दुई हजार, वडा अध्यक्षले एक हजार पाँच सय र कार्यपालिका सदस्य तथा सदस्यले एक हजार रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: असोज ११, २०७६

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमिल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया