काठमाण्डाै - ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास गर्ने लक्ष्यले स्थापना गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा टेलिकम सेवा प्रदायकहरुको योगदान घटेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कोषमा योगदान भण्डै ७ करोडले घटेको हो ।   

सरकारी प्रावधान अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति लिएर सेवा प्रदान गर्ने टेलिकम सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक लगायतका कम्पनीहरुले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत यो कोषमा जम्मा गर्नु पर्दछ । 

प्राधिकरणका अनुसार, गएको आर्थिक वर्षमा कोषमा कुल १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस कोषमा कुल योगदान २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । दुई ठूला टेलिकम कम्पनीहरु एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैको आयमा आएको गिरावटका कारण कोषमा जम्मा हुने रकम घटेको हो ।

पछिल्ला वर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट हुने आयमा कमी र प्रतिस्पर्धाका  कारणसेवाको मूल्यमा आएको गिरावट लगायतका कारणले गर्दा दुवै कम्पनीको आय घट्दो रहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल टेलिकम कम्पनीहरुको आयको प्रमुख स्रोतहरु मध्ये एक हो । घट्दो कलको दर र त्यसमाथि भाइबर, ह्वाटस्एपलगायतका जस्ता ओटिटी (ओभर द टप) सेवाहरुको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट हुने आम्दानी घटेको हो । 

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, गएको आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलले सबैभन्दा बढी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ यो कोषमा बुझाएको छ । 

यद्यपि यो रकम उसले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बुझाएको भन्दा ८ करोड भन्दा बढी रुपैयाँले कम हो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा एनसेलले १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

 त्यसैगरी सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले ७० करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलना ४ करोड रुपैयाँले कम हो । 

तथ्यांक अनुसार, मुख्य ठूला टेलिकम सेवा प्रदायकको योगदान घटे पनि जस्तै वर्ल्डलिंक तथा भायानेट, सुबिसु जस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको यस कोषमा योगदान भने बढेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको वर्ल्डलिंकले गएको आर्थिक वर्षमा ५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । 

त्यसैगरी भायानेटले १ करोड २६ लाख बुझाएको छ । उसले अघिल्लो वर्ष १ करोड १२ लाख रुपैयाँ योे कोषमा जम्मा गरको थियो ।

गएको आर्थिक वर्षसम्ममा कोषमा २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको वार्षिक आम्दानीबाट २ प्रतिशत संकलन गरे पनि यसको उपयोग भने राम्रो हुन सकेको छैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिल्लाहरु जोड्ने अप्टिकल फाइबर आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ तर यो प्रभावकारी ढंगले बढ्न सकेको छैन ।

आयोजना विभिन्न प्याकेजमा नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई दिइएको थियो ।  pp
 
यूटीएल र स्मार्टलाइ दिइएको आयोजना रद्द 

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई दिइएको आयोजना रद्द गरेको प्राधिकरणले हालै स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको आयोजना पनि रद्द गर्ने निर्णय गरको छ । 
प्राधिकरणको यो निर्णयविरुद्ध स्मार्ट टेलिकम सर्वोच्च अदालत गएको छ र अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।