कागजमा सबै रुजु, काम जति सबै बेरुजु

 असार ३२, २०७५ सोमबार १९:४७:३८ | विश्वनाथ रेग्मी
unn.prixa.net

नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा देशले विकास र समृद्धिको बाटो समाउने छ भन्ने आशा र विश्वास लिँदै अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

भर्खरै बिदा हुँदै गरेको आर्थिक वर्ष होस् अथवा विगतका आर्थिक वर्षहरु हुन्, ती सबै वर्षहरुमा विकासका लागि जुन गतिले कामहरु हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । कामै नभएका भने होइनन् । तर भएका काम कसरी भए भन्ने कुरो महत्वपूर्ण हो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्रै हतार हतारमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पूँजीगत खर्च सकाउन जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो ।

बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनका लागि विलम्ब गरेको, विभिन्न खाले प्रकृया मिलाउन समय लाग्ने गरेको तथा तल्लो तहसम्म समयमै बजेट पुर्याउन नसक्दा विकासका काममा ढिलाई भएको निष्कर्ष निकाल्दै विकासका कामलाई समयमै सकाउँदै लैजाने उद्धेश्यका साथ केही वर्ष अघिदेखि जेठको १५ भित्रै सरकारले बजेट ल्याउने गरेको छ ।

तर डेढ महिना अगाडि नै बजेट ल्याउन थालिए पनि पहिलेदेखि चल्दै आएको असारमै गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरतामा क्रमभंगता भने आउने सकेको अवस्था छैन । बजेट समयमै आउने गरेको भए पनि अहिले अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरसरकारी कार्यालयबीच समयमै समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेमा त्यो हुन नसकेको अवस्था छ ।

समयमै सम्भाव्यता अध्ययन नहुने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगर्ने, डिजाइन, लागत अनुमान तयारमा विलम्ब गर्दा समयमा काम नहुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जसरी पनि काम गरेको देखाउनै पर्छ, बजेट सक्ने पर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तमा ज्यादा खर्च हुने गरेको देखिएको हो ।

काममा धेरै जसो ढिलाई हुनुमा ऐन नियममा भएको व्यवस्था अनुसार बजेट विनियोजन नहुनु, आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर ब्यापक रुपमा रकमान्तर गर्नु, कार्यतालिका अनुसार काम नगर्नु, आर्थिक वर्षको चौमासिक भित्रमा ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर्नु, विनियोजन खर्च र उपलब्धिलाई कार्यसम्पादनसँग आवद्धता नगर्नु, जिम्मेवार व्यक्तिले कामको प्रगतिको कडाइका साथ अनुगमन नगर्नुले यस्ता कुराले निरन्तरता पाइरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको २१ दिनमै ६९ अर्ब १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । 

‘असारमा भएको खर्चमध्ये केही खर्च मात्रै पहिलाको भुक्तानीमा खर्च भएको छ, बाँकी त अहिले नै विनियोजन गरेर दिएको रकम हो । पहिलेको भुक्तानी धेरै भएको भए त ठिकै थियो, तर अहिले नै काम गरेर अहिले नै भुक्तानी लिने धेरै भएकाले कामको गुणस्तर सकारात्मक छ भन्ने आधार कम छ ।  

असारमा खर्च भएको धेरैजसो रकम दुरुपयोग हुने गरेको हाम्रो विगतको तथ्यांकमा पनि उल्लेख भएकै कुरो हो । असारमा मात्रै नभई वर्षको सुरुवातदेखि नै यस्तै गतिमा रकम खर्च भएमा मात्रै अनुगमन गर्न सकिने र खर्चको प्रभावकारिता बढ्नुका साथै दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ । 

जबसम्म नियम, कानूनको पालना हुँदैन, ऐनको पालना हुँदैन, तबसम्म यस्ता खालका विकृतिहरुले प्रश्रय पाइरहन्छ । हामीले यसरी हुने गरेको अनियमित कामको बारेमा हरेक वर्ष प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने गरेका छौँ । कसले कहाँ कसरी अनियमितता गरेको छ, कसले गल्ती गरेको छ र कारबाही भए/नभएको भन्ने बारेमा पनि प्रष्टसँग प्रतिवेदनमा खुलाएका हुन्छौँ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि गल्ती कमजोरी गर्नेलाई कारबाही हुन सकेको छैन । 

कारबाही गर्न राज्य नै उदास भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यदि काम नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने जो कसैलाई पनि कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन सक्ने हो भने मात्रै पनि खर्च अनुसारको नतिजा निकाल्न सम्भव देखिन्छ । अहिले त के देखिएको छ भने कागजमा सबै रुजु, काम जति सबै बेरुजु भन्ने मात्रै हो कि जस्तो देखिन्छ ।

केही कुराहरुमा सुधार भइरहे पनि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । यो राष्ट्रको, राष्ट्रप्रतिको प्रेम एउटा राष्ट्रसेवक भएको नाताले मलाई मात्रै होइन कि सबैलाई उत्तिकै हुन्छ । राष्ट्र विग्रेको बेदना सबैलाई हुन्छ । कुनै पनि ठाउँमा अनियमित काम भएको, कुनै पनि ठाउँमा राष्ट्रलाई अहित हुने काम भएको कुराले मनमा पीडा बोध हुन्छ । हरेक कुरा पारदर्शी भए मात्रै यी सबै कुरामा सुधार हुन्छ । अन्यथा यस्ता कुराले निरन्तरता पाइरहन्छ ।  

अब देश बनाउनु पर्ने बेला छ । समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक पार्नु छ । त्यसैले सबैको हातेमालो भए मात्रै यो अभियानले सार्थकता पाउँछ । सरकारी संयन्त्र, नागरिक तथा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुको जुझारु प्रतिवद्धता र कर्तव्य पालनाले मात्र यो सम्भव छ । होइन भने देश बन्ने होइन कि सधैं यस्तै समस्याहरुमा रुमल्लिरहनुको विकल्प रहँदैन । 

(महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक विश्वनाथ रेग्मीसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

अन्तिम अपडेट: असोज ७, २०७५

विश्वनाथ रेग्मी

रेग्मी महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया