काठमाण्डौ – सरकारले यसपटक पनि राजनीतिक भागबण्डामै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति सुरु गरेको छ । देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेकपा निकट डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति नियुक्त हुनुले सरकार फेरि पनि प्राज्ञिक थलोलाई राजनीतिक भागबण्डामै सीमित गर्न खोजिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । 

‘विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी छनौटको बहस यसपटक लामै समयदेखि चल्यो । धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति ‘बोर्ड अफ् ट्रस्टी’का अनुसार क्षमता र योजना भएका स्वतन्त्र प्राज्ञलाई विश्वविद्यालयको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाए’ शिक्षाशास्त्री प्रेम फ्याक भन्नुहुन्छ, ‘तर सरकारले फेरि पनि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डामै पदाधिकारी नियुक्ति गर्‍यो ।’

शिक्षाशास्त्री फ्याकको शब्दमा सर्च कमिटीको सिफारिसमा दोस्रो नम्बरमा रहेका बाँस्कोटाको नियुक्तिले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले विगतकै ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रा’लाई नियुक्ति दिने परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । 

सर्च कमिटीको सिफारिसपछि डा. भगवान कोइराला त्रिविको नयाँ उपकुलपति बन्ने चर्चा मात्रै थिएन, कोइरालाले नेतृत्व पाएमा विश्वविद्यालयभित्रको बेथिति हट्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर विश्वविद्यालयहरुमा फेरि पनि राजनीतिक भागबण्डामै पदाधिकारी नियुक्तिको काम सुरु भयो । 

‘त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डामै उपकुलपति नियुक्त हुनु के अनौठो भयो र ?’ शिक्षाविद् डाक्टर विद्यानाथ कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘हिजो कांग्रेसले जे गरेको थियो, आज कम्युनिष्ट सरकारले पनि त्यही अर्थात राजनीतिक भागबण्डामै उपकुलपति नियुक्त गर्‍यो । यसमा अनौठो मान्नुपर्ने कुरा केही छैन ।’

नेताहरुको पुरानै सोचले गाँजेको समस्या !

पञ्चायतका बेला राजनीतिको आकर्षक थलो विश्वविद्यालय मानिन्थ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको एक वर्षमै राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर पञ्चायत लादेपछि त्यसको विरोधमा क्याम्पसमै दलगत संगठन निर्माण भएका थिए । त्यतिबेला त्रिविका अधिकांश क्याम्पसमा पढाइ कम, राजनीति धेरै हुन्थ्यो । जुन अहिले पनि चलिरहेकै छ । 

त्यही 'स्कुलिङ'बाट आएका अधिकांश नेताहरु अहिले पनि विश्वविद्यालयलाई शिक्षाको मन्दिर त ठान्छन् । तर ‘पुजारी’ सकेसम्म आफै वा आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छन् । यसैले ६० वर्ष लामो इतिहास बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति छाडेर खोज तथा अनुसन्धानमूलक केन्द्रका रुपमा स्थापना हुन सकेको छैन ।

‘विश्वविद्यालयप्रति अहिलेसम्म पनि राजनीतिक दल र नेताहरुको धारणा बन्न सकेन’ नेविसंघ त्रिवि कमिटीका अध्यक्ष हरि आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘मेरो मान्छे उपकुलपति, रेक्टर र डिन बन्नु र बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरुको सोचले विश्वविद्यालयमाथि उठ्नुको साटो झन् झन् थलिदै गएको छ ।’

नवनियुक्त उपकुलपति बाँस्कोटाले पदभार ग्रहण गरे पनि नयाँ शिक्षाध्यक्ष र डिन को बन्ने यकिन छैन । उपकुलपति नेकपा अर्थात पूर्व एमाले निकट भए पनि अब शिक्षाध्यक्ष र डिन पूर्व माओवादी र कांग्रेसले लिने सम्भावना छ । 

पदमा राजनीतिक भागबण्डा गर्ने विगतकै परम्पराले यस पटक पनि निरन्तरता पाएकाले शिक्षाध्यक्ष र डिनमा कुन दलको मान्छे आउँछ ? भन्ने कौतुहलता त्रिविका प्राध्यापकमा छ ।

‘विगतमा जस्तै यस पटक पनि भागबण्डामा पूर्व एमाले तथा राष्ट्रपति निकट बाँस्कोटा उपकुलपति बनेपछि अब शिक्षाध्यक्ष र डिनमा कांग्रेस र पूर्व माओवादीले दाबी गर्न सक्छन्’, त्रिविका एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘त्यो भागबण्डाले नयाँ पदाधिकारी त नियुक्त हुन्छन् तर काम गर्दा चाहिँ भागबण्डा नै खोज्छन् । यसकारण विश्वविद्यालयको स्तर उकास्नेभन्दा आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

पुरानै पारा, नयाँ आशा !

त्रिविको १९औँ उपकुलपति बन्न सफल बाँस्कोटा मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । नाक, कान र घाँटी रोग विशेषज्ञसमेत रहेका बाँस्कोटाले मेडिकल काउन्सिलमा खासै फरक काम त गर्नु भएको छैन, तर उपकुलपति भएर आएपछि उहाँप्रति धेरै नयाँ आशा भने पलाएका छन् ।

पूर्वउपकूलपति तीर्थ खनियाँका पालामा त्रिवि हदैसम्म बदनाम बनेको थियो । कांग्रेस कोटाबाट उपकूलपति बनेका खनियाँले चार वर्षे कार्यकालमा धेरै विवादित र अलोकप्रिय निर्णय गर्दा राजनीतिक नियुक्तिले विश्वविद्यालय तहसनहस बनेको तीतो यतार्थ छ ।

जसको चौतर्फी विरोध भए पनि सुधारका लागि खासै पहल हुन भने सकेन । यसपटक बाँस्कोटालाई विश्वविद्यालयप्रतिको बुझाइ नै परिवर्तन गराउन सक्ने अवसर छ ।

‘उपकुलपतिले गर्ने निर्णयमा विश्वविद्यालयको भविष्य निर्भर हुने भए पनि उहाँको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने टिम कस्तो छ भन्ने प्रश्न आउँछ’, शिक्षाशास्त्री फ्याक भन्नुहुन्छ, ‘टिम राम्रो भएमा विश्वविद्यालयलाई अझै सुधार गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि उपकुलपति नै स्पष्ट योजना, नयाँ भिजन लिएर दलीय सोचबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।’

त्रिवि अन्तर्गतका शिक्षण अस्पताल, इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा झन् ठूलो विवाद र समस्या छ । बर्सेनि विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसलाई थेग्न सक्ने दक्ष जनशक्ति र सही नेतृत्व ती क्याम्पसमा देखिंदैन । 

साथै त्रिविले क्याम्पसहरुलाई दिने सम्बन्धन पनि विवादमा पर्दै आएका छन् । सम्बन्धनका लागि हदैसम्मको चलखेल र आन्तरिक परीक्षामा हुने कमजोर अनुगमन पद्धतिले त्रिविको परीक्षा प्रणालीमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।  

महत्वका हिसाबले सरकारी विश्वविद्यालय उपयुक्त र सस्तो हुने भए पनि विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीको आन्तरिक राजनीति र खिचातानीले गर्दा विद्यार्थी निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा महंगो शुल्क तिरेर पढ्न बाध्य छन् ।

यो तीतो यतार्थ फेर्ने अवसर पनि नयाँ उपकुलपतिलाई छ । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बाँस्कोटाले त्रिविलाई विश्वकै नमुनामध्येको एक बनाउने उद्घोष गरे पनि त्यो भनाइ व्यवहारमा पूरा गर्न ‘फलामका चिउरा चपाउनु सरह’ देखिन्छ ।

‘उपकुलपतिले भनेजस्तो गरी विश्वविद्यालय उकास्न सजिलो छैन’ नेविसंघका त्रिवि कमिटीका अध्यक्ष आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘भित्रभित्र हरेक तह तप्का समस्या छ । भौतिक संरचनादेखि विषयगत विभागमा बेथितिको जालो छ । यो समस्या बाहिरबाट सानो देखिए पनि भित्र निकै ठूलो छ ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको जिम्मा लिनुपर्छ !

विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञले गर्ने भए पनि नियुक्ति भने राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेको छ । तर राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त हुने उपकुलपतिले काम गरेन भनेर दोष देखाउनु विद्यार्थी र सरोकारवालाकै कमजोरी भएको शिक्षाविदको धारणा छ ।

‘विश्वविद्यालयमा नियुक्ति लिएर जानेले होइन, नियुक्ति दिनेले सोच्नुपर्ने हो’, शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई बर्खास्ती गर्ने सरकार हो । त्यसैले अब दोष पार्टीको झण्डा बोकेर जाने पदाधिकारीलाई होइन, त्यस्ता पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिन कहिल्यै नछाड्ने दलका नेतालाई दिनुपर्छ ।’

शिक्षाविद् कोइरालाकै शब्दमा यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नजिकका बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति बनाउनु भएको हो । 
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई उपकुलपति बनाउने भएपछि विश्वविद्यालयको जिम्मा पनि उनीहरुले नै लिनुपर्ने शिक्षाविद कोइरालाको धारणा छ । 

‘हामीले विश्वविद्यालय सुध्रिन सकेन भनेर चिच्यायौँ मात्रै । बाहिर चर्को बोल्यौं । तर भित्रको प्रवृत्ति र मानसिकता फेर्न सकेनौँ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब प्रवृत्ति फेर्ने नै हो भने पार्टीको झण्डा बोकाएर विश्वविद्यालय पठाएपछि काम गर भन्न सक्नुपर्छ । काम गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न पनि सक्नुपर्छ । त्यसकारण विश्वविद्यालयको जिम्मा उहाँहरु आफैले लिनुपर्छ । पदाधिकारीलाई दोष दिएर उम्किन पाइँदैन ।’