मेडिकल कलेजलाई बढी शुल्क फिर्ता गर्न सरकारकाे १५ दिने अल्टिमेटम

अनशन स्थगित गर्न डा.केसीलाई सरकारको आग्रह

 कात्तिक २५, २०७६ सोमबार १२:१८:३५ | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – तोकिएकोभन्दा बढी लिइएको शुल्क तत्काल फिर्ता वा समायोजन गर्न सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई फेरि १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

१५ दिनभित्र पनि विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्ने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १५ दिनभित्र तोकिएको भन्दा धेरै लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई तत्काल फिर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिनु भएको हो ।

१५ दिनभित्र पनि शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यहोराको पत्र शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

आफूहरुसँगै मनलाग्दी शुल्क लिएको, बढी शुल्क लिएपनि फिर्ता नगरेको, नियमित पठनपाठन नगरेको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले केही दिनअघि काठमाण्डौमै आएर प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यसअघि चितवनमा नै विद्यार्थीले प्रदर्शन चर्काएपछि सरकारले एक महिनाको समय दिएको थियो । तर काठमाण्डौ नै आएर विद्यार्थीले थप प्रदर्शन चर्काएपछि दबाबमा परेको सरकारले दोस्रो पटक मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘शिक्षाको विकास हुनुमा निजी क्षेत्रको पनि छ । सहयोग गर्नेलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न हामी तयार छैनौँ’, पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘तर अब पनि विद्यार्थीलाई मार पारिरहने र नियम नमान्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्छ ।’

मेडिकल कलेजलाई दोस्रो अल्टिमेटम र चेतावनी दिनुअघि मन्त्री पोखरेलले सम्बन्धित सरोकारवाला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन कार्यालय, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसँग छलफल तथा परामर्श गरेको जानकारी दिनुभयो । सबैको सुझाव सल्लाहअनुसार मेडिकल कलेजलाई अन्तिम पटकलाई समय दिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

‘हामीले सबैको सल्लाह र सुझावअनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई फेरि पनि आग्रह गरेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब पनि ढिला गरे, नियम नमाने र विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारिरहे कानुनअनुसार कारबाही गर्छौँ ।’

सरकारले २०७२ भदौ ३१ गते पहिलो पटक निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट लिइएको तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क फिर्ता गर्न र नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७५ असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि निजी मेडिकल कलेजलाई तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क फिर्ता गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको पाँच वर्षसम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।

‘सरकार भुक्यो मात्रै, टोक्न सक्दैन’

मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्न नसकेको र आफुसँग भएका सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डा. गोविन्द केसी डडेलधुरामा अनशन बसिरहनु भएको छ । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि डाक्टर केसीलाई काठमाण्डौ ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

डा.केसीको अनशनपछि थप दबाबमा परेको सरकारले मेडिकल कलेजलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिए पनि कार्यान्वयन नहुने मेडिकल शिक्षाका अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्रीको प्रतिक्रिया छ ।

‘भुक्ने कुकुरले टोक्दैन,’ सोलाडिरिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सका संयोजकसमेत रहेका डा. क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारले यसअघि पनि पटक–पटक अल्टिमेटम दिएको थियो । तर कहिल्यै कार्यान्वयन गर्न सकेन । यसपटक पनि भुक्ने मात्रै हो । गल्ती गर्नेलाई कारबाहीका लागि टोक्न सक्ने गरी सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।’

सरकारले यसअघि पनि डा. केसीकै अनशनपछि मेडिकल कलेजलाई निश्चित शुल्क लिएर पठनपाठन गराउन निर्णय गरेको थियो । डा. केसीको अनशनपछि गठित ‘माथेमा कार्यदल’ले उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यका बाहिर ३८ लाख रुपैयाँ लिएर एमबीबीएस पढाउन सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले माथेमा कार्यादलको सुझाव अनुसार नै तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नलिन पटक पटक आग्रह गरे पनि सरकारको निर्णयअनुसार बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

‘अरु सरकारले त कारबाही गर्न सकेनन । तर यो सरकार दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार पो हो त’, डा. जीवन क्षेत्रीले अगाडि भन्नुभयो, ‘दुई तिहाई बहुमतको सरकार भए पनि सडक आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीलाई न्याय दिन मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सक्दैन । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । त्यसैले भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भनेझैँ यो सरकारले पनि मेडिकल माफियालाई कारबाही गर्न सक्दैन ।’

डा.केसीलाई अनशन स्थगित गर्न सरकारको आग्रह !

डा.केसी डडेलधुरा पुगेर अनशन थालेसँगसँगै भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालमा विरोध मात्रै भएन ।

सर्वसाधारणदेखि सरकार, प्रतिपक्ष सबैको ध्यान भारतीय नक्सामै केन्द्रित भएको छ । सरकार डा.केसीको अनशनभन्दा नेपाली भूभाग मिच्ने भारतको वर्षौंदेखिको हस्तक्षेपलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न अग्रसर देखिन्छ । शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीलाई पनि यही आग्रह गर्नुभयो ।

‘देश अहिले विशेष परिस्थितिसँग लडिरहेको छ । सबैको ध्यान कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा छ’, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्थामा अनशन स्थगित गर्न उपयुक्त हुन्छ । त्यसमाथि डा.केसीका धेरैजसो माग हामीले पूरा गरिसकेका छौँ ।’

सरकारले यसअघि चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदबाट बहुमतले पारित गरेपछि डा.केसीले  सबैको आग्रहमा आफ्नो अनशन स्थगित गर्नु भएको थियो । त्यतिबेला उपत्यका बाहिरका पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने उहाँको माग थियो ।

जुन माग डा. केसीले अहिले पनि राख्नु भएको छ । तर शिक्षामन्त्री पोखरेल भने डा.केसीकै आग्रहअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याइसकेकाले अब अनशन बस्नुको अर्थ नहुने बताउनुहुन्छ ।

‘उहाँका सबैजसो माग सरकारले पूरा गरिसकेको छ’, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि उहाँका अहिलेका माग पनि पूरा हुन्छन । त्यसैले अनशन स्थगित गर्न डा.केसीलाई मेरो आग्रह छ । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि उहाँका अहिलेका माग पनि पूरा हुन्छन । त्यसैले अनशन स्थगित गर्न डा.केसीलाई मेरो आग्रह छ ।’

यसैबीच डडेलधुरामा अनशनरत डा. केसीको अवस्थाका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले जानकारी लिइरहेका छन् । आइतबारदेखि डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको छ । चाँडै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान डडेलधुराका चिकित्सकले आग्रह गरेका छन् ।

डा. केसीको पक्षमा डडेलधुरामा प्रदर्शनसमेत हुन थालेपछि केसीको उद्धार गर्ने कि ? भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल सुरु भएको छ ।

‘डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ’, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवले भन्नुभयो, ‘अवस्था हेरेर उद्धार गर्ने कि ? के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रीज्यूकै सक्रियतामा छलफल भइरहेको छ ।’

अन्तिम अपडेट: मंसिर २०, २०७६

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया