मौद्रिक नीतिको समीक्षा : धान उत्पादन घटे पनि आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण कठिन

 मंसिर ८, २०७६ आइतबार १२:५०:५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन घट्ने जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मौसमी प्रतिकुलता, बिउ बिजनमा देखिएको समस्या र फौजी किराको प्रकोपका कारण धानको उत्पादन प्रभावित हुने देखिएको जनाएको छ । तर विभिन्न प्रकारका सहुलियत, अनुदान तथा कर्जा विस्तारले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

उर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृतिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने समीक्षामा उल्लेख छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कठिन

चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७६/७७ मा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो तीन महिनामा औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६.४ प्रतिशत रहेको छ । छिमेकी देशमा मूल्यवृद्धिमा देखिएको दबाब, श्रमको लागतमा भएको वृद्धि तथा मौसमी प्रतिकुलताले तरकारी खेतीमा पारेको असरको परिणामले नेपालमा मूल्यवृद्धि भएको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।

आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही गिरावट आउने प्रक्षेपण रहेकोले वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि लक्षित सीमाभित्र नै रहने अनुमान रहेको राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

आयात घट्दा र नेपालीको भ्रमण ब्यय घट्दा शोधानान्तर बचतमा

मौद्रिक नितीको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले चालु खाता २७ अर्ब १८ करोडले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । आयातमा आएको संकुचन, सरकारको बाह्य ऋण परिचालनमा भएको वृद्धि, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भएको वृद्धि र नेपालीको वैदेशिक भ्रमण ब्यय घटेका कारण शोधनान्तर बचतमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ ।

यस्तै बैंकिङ्ग कारोबारमा आधारित सरकारी बजेट ४६ अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल स्रोत २ खर्ब १८ अर्ब ७१ करोड र सरकारी खर्च  १ खर्ब ७२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

निक्षेप र कर्जा सन्तुलनमा, तरलता अभाव नभएको दाबी

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेकोमा असोज मसान्तमा यस्तो कर्जा १८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ असोज मसान्तमा १५.९ प्रतिशतले बढेको समीक्षामा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा नेपाली रुपैयाँको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदर मौद्रिक अंकुशको रुपमा रहेको छ । २०७६ असार मसान्तमा प्रति अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको खरिद विनिमयदर १०९ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेकोमा २०७६ असोज मसान्तमा ४ दशमलव १ प्रतिशतले अवमूल्यन भएर १ सय १४ रुपैयाँ पुगेको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कुल स्वदेशी निक्षेपको ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको समीक्षामा उल्लेख छ । खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि बैंकहरुको अन्तर बैंक कारोबार दरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्रैमासिक अवधीमा समीक्षा अवधिमा कुल ८९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिएको छ । यस अन्तर्गत रिपोमार्फत् ३९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् ४९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको समीक्षाले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ८९ करोड ८५ लाख  खरिद गरी  १ खर्ब २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खुद तरलता प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको  छ । त्यसैगरी तीन महिनामा अमेरिकी डलर १ अर्ब ६ करोड बिक्री गरी १ खर्ब १९ अर्ब ९८ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो तीन महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ५ खर्ब ८३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले ४३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको अन्तर बैंक कारोबार गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ४.६२ प्रतिशत कायम भएको समीक्षाले देखाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: चैत ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया