भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बुधबार लोकसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । भारतीय लोकसभामा तेलुगू देशम पार्टीले मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । यसलाई प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेससहित अन्य दलले पनि समर्थन गरेका छन् । 

बुधबार मनसुन सत्रको पहिलो दिन केही समयदेखि भारतमा भैरहेको हिंसात्मक घटना(भीड हत्या) लाई लिएर लोकसभामा हंगामै भयो । यसैबीच तेलुगू देशमले बीजेपी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गरेको अविश्वास प्रस्तावलाई लोकसभाकी सभामुख सुमित्रा महाजनले स्वीकार गरेकी हुन् । सभामुख महाजनले दुई तीन दिनमा लोकसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताएकी छिन् । 

मोदी सरकारविरुद्ध पहिलो अविश्वास प्रस्ताव

अविश्वास प्रस्तावका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै संसदीय कार्य मन्त्री अनन्त कुमारले आफूहरु बहसका लागि तयार भएको बताएका छन् । चार वर्षको अन्तरालमा मोदी सरकारविरुद्धको यो पहिलो अविश्वास प्रस्ताव हो ।

यसभन्दा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेको चार वर्ष पुग्नुभन्दा दुई महिना अगाडि मार्च १६ मा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भए पनि सफल भएको थिएन । 

मार्चमा आन्ध्र प्रदेशलाई विशेष राज्यको दर्जा नदिएको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनबाट तेलुगू देशम अलग भएको थियो । उसले अन्य विपक्षी पार्टीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर त्यसबेला संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै लगातार संसद अवरुद्ध भएपछि सभामुख महाजनले त्यसलाई स्वीकार गरेकी थिइनन् । 

बुधबार भने भारतीय लोकसभामा होहल्लाका बीच सभामुख महाजनले अविश्वास प्रस्तावलाई स्वीकार गरिन् ।

लोकसभामा कसको कति सिट ?

अब प्रश्न उठ्छ कि के यो अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्न मोदी सरकारसँग स्पष्ट मत छ त ? के यो अविश्वास प्रस्तावले मोदी सरकार ढल्ने सम्भावना छ त ?

वर्तमान लोकसभामा जम्मा ५४३ सिट रहेको छ । त्यसमध्ये ९ सिट अहिले रिक्त छ । तसर्थ अहिले लोकसभामा कायम रहेको सांसदको संख्या ५३४ रहेको छ । यस हिसाबले सरकार बनाउन चाहिने साधारण बहुमत २६८ हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा भारतीय जनता पार्टी लोकसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । भारतीय जनता पार्टीसँग मात्रै २७२+१ (लोकसभा अध्यक्ष) सांसद छन् । बीजेपी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने अन्य दलहरुमा शिवसेना(१८), लोक जनशक्ति पार्टी(६), अकाली दल(४) आरएलएसपी(३), जेडीयू(२), अपना दल(३), एनआर कांग्रेस(१), पीएमके(१) तथा एनपीपी(१) रहेका छन् । 

यदि सहयोगी दललाई छाडिदिने मात्रै हो भने पनि बीजेपीसँग अविश्वास प्रस्ताव विफल बनाउने सांसदको संख्या रहेको छ । यस्तोमा प्राविधिक रुपमा मोदी सरकार ढल्ने सम्भावना रहेको छैन । 

के हो अविश्वास प्रस्ताव ?

अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा(केन्द्र सरकार) वा विधानसभा(राज्य सरकार) मा विपक्षी पार्टीले ल्याउने गर्छ । जब विपक्षी पार्टीले सत्तारुढ दलसँग सरकारसँग सदनमा पर्याप्त बहुमत छैन भन्ने महसुस गर्छ तब उसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने गर्दछ ।

यो प्रस्ताव ल्याउन कम्तीमा पनि ५० जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यदि संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा सत्तारुढ दलले आफूलाई सदनमा पर्याप्त समर्थन भएको प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । अविश्वास प्रस्तावका बारेमा सदनमा छलफल भैसकेपछि मतदान हुन्छ । यदि सदनले अविश्वास प्रस्तावका बारेमा मत दियो भने सरकार ढल्छ । यदि अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा बढी मत आयो भने सरकार यथावत नै रहन्छ ।

भारतमा अविश्वास प्रस्तावको इतिहास 

भारतीय संसदको इतिहासमा पहिलो पटक अगस्ट १९६३ मा जेबी कृपलानीले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु नेतृत्वको सरकारको विरुद्धको यो अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा केवल ६२ मत आएको थियो भने यसको विरोधमा ३४२ मत । 

त्यसपछि भारतीय संसदमा कैयौं पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सन् २०१४ मा सत्तामा आएको मोदी सरकारका लागि भने यो पहिलो अविश्वास प्रस्ताव हो । 

भारतीय संसदको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अविश्वास प्रस्तावको सामना इन्दिरा गान्धीले गर्नु परेको छ । गान्धीविरुद्ध  संसदमा १५ पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 

लालबहादुर शास्त्री नरसिंह रावको सरकारले तीन–तीन पटक अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेका छन् । 

सन् १९९३ नरसिंह राव एकदमै कम मतले मात्रै अविश्वास प्रस्तावलाई विफल पार्न सफल भएका थिए । पछि उनलाई झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका सांसदलाई प्रलोभनमा पारेको आरोप पनि लाग्यो । 

भारतीय संसदमा सबैभन्दा बढी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने व्यक्ति मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद ज्योति बसुको नाममा रहेको छ । उनले इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध चार पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

एनडीए सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले विपक्षीमा हुँदा दुई पटक अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका छन् भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक विश्वास प्रस्ताव पेश गरे तर विश्वासको मत जित्न भने असफल भए । 

सन् १९९६ मा उनले मतविभाजन हुनुभन्दा पहिले नै राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै सन् १९९८ मा उनी एक मतले गर्दा विश्वासको मत जित्न असफल रहे । 

त्यस्तै सन् १९७८ मा मोरारजी देसाई पनि सत्तारुढ घटकभित्रैको मतभेदका कारण विश्वासको मत जित्न असफल भएका थिए । 

-बीबीसी हिन्दीबाट