कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन : ६ हजार २ सय ३६ वटा रुख काट्ने...
चैत १६, २०८० शुक्रबार
सन् २००२ मा भएको गुजरात काण्ड (दंगा) को जाँचको लागि गठित नानावती आयोगले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई क्लिन चिट दिएको छ ।
गुजरातमा काण्ड हुँदा मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । यो काण्डमा मोदीसँगै त्यस समयका मन्त्रीहरुलाई पनि क्लिन चिट दिइएको छ । सन् २०१४ मा नै अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जीटी नानावती र अक्षय मेहताले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन दिएका थिए ।
गुजरात काण्ड
गोधरा काण्डपछि गुजरातको कैयाैँ इलाकामा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किएपछि १ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए, जसमा धेरै मुस्लिम थिए ।
गोधरा काण्डमा ५९ जना हिन्दू मारिएका थिए । सन् २००२ मा गोधरा स्टेशनमा साबरमती एक्सप्रेसको एस–६ डब्बामा आगो लाग्दा श्रद्धालुहरुको ज्यान गएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार आगो लगाइएको डब्बामा जम्मा ५९ जना थिए । त्यसमध्ये धेरै जना अयोध्याबाट फर्किरहेका थिए ।
सरकारी आँकडाअनुसार यी काण्डमा १ हजार ४४ जना मारिएका थिए, जसमा ७९० जना मुस्लिम र २५४ जना हिन्दू थिए । गुजरात काण्डको मामिलामा ४५० भन्दा बढी मानिसहरुलाई अदालतले दोषी ठहराएको छ ।
दोषी ठहरिनेमध्ये ३५० जना हिन्दू र १ सय जना मुस्लिम छन् । दोषी ठहरिएका मुस्लिममध्ये ३१ जनालाई गोधरा काण्ड र बाँकी रहेकालाई त्यसपछि भड्किएको काण्डमा दोषी मानिएको छ ।
नानावती आयाेग
सन् २००२ मा मोदीले नानावती आयोगको गठन गरेका थिए ।
गुजरातका गृह मन्त्री प्रदीप सिंह जडेजाले नानावती आयोगको प्रतिवेदन विधान सभामा राख्दै भने, ‘आयोगले यी काण्ड पूर्व नियोजित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा मोदीलाई क्लिन चिट दिइएको छ ।’
गृह मन्त्री जडेजाले तीन जना प्रहरी अधिकारी आरबी श्रीकुमार, संजीव भट्ट र राहुल शर्माको भूमिका राम्रो थिएन ।
आरबी श्रीकुमारले गुजरात उच्च अदालतमा एक जनहित निवेदन दायर गरेर सरकारी जाँच आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।
प्रदीप सिैह जडेजाले भने, ‘गोधरा काण्डपछि गुजरातको छवि बिगार्न प्रयास गरेको कुरा साबित हुन्छ । राज्य सरकारले आयोगको सिफरिसलाई मानेको छ ।’
नानावती आयोगको प्रतिवेदनको पहिलो भाग सन् २००९ मा पेस गरिएको थियो ।
आयोगले गोधरामा ट्रेनमा लागेको आगोको जाँच र त्यसपछि गुजरात काण्डको जाँच गर्नुपर्ने थियो ।