'नागरिकता संशोधन विधेयक'को विरोधमा असम किन जलिरहेको छ ?

 मंसिर २६, २०७६ बिहिबार १४:१८:४६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

भारतको लोकसभा र राज्यसभाबाट ‘विवादित’ नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ पारित भएसँगै भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा हिंसात्मक प्रदर्शन बढ्दै गएको छ ।

असमका कैयौँ क्षेत्रमा हिंसात्मक प्रदर्शन भैरहेको छ भने कैयौँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप पनि भैरहेको छ ।

विपक्षीको कडा विरोध र हंगामाका बीच बुधबार राति राज्यसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक(सीएबी) पारित भएको थियो । त्यसलगत्तै पूर्वोत्तर राज्य विशेषगरी असम र त्रिपुरामा आन्दोलन चर्किएको छ ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि असमका केही ठाउँमा बुधबार साँझदेखि कर्फ्यु लगाइएको छ । दुवै राज्यमा रेल र हवाई सेवा बन्द भएका छन् । असमका केही ठाउँमा इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ । असमका अतिरिक्त मुख्य सचिव सञ्जय कृष्णले बिहीबार साँझसम्मका लागि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको बताएका छन् ।

असमका थुप्रै ठाउँमा इन्टरनेट सेवा बन्द भए पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै असमका नागरिकले कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने बताएका छन् ।

उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘कसैले तपाईँको अधिकार, तपाईँको विशेष पहिचान तथा सुन्दर संस्कृति खोस्न सक्दैन । म असमका सम्पूर्ण नागरिकलाई भरोसा दिलाउन चाहन्छु कि नागरिकता विधेयकबाट तपाईँहरु चिन्तित हुनु आवश्यक छैन ।’

नयाँ विधेयकमार्फत अल्पसंख्यक समुदायलाई विभेद गरिएको भन्दै असमसहित पूर्वोत्तर भारतका क्षेत्रीय पार्टीले विरोध गर्दै आएका छन् । यसलाई असममा लागु गर्न खोजिएको भारतीय राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) सँग जोडेर हेरिएको छ । जसमा असममा वर्षौँदेखि बस्दै आएका झण्डै १९ लाख मानिसले आफू भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्नु पर्ने भएको छ ।

नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ के हो ?

भारतको लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित भएको यस विधेयकमा बंग्लादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय(हिन्दू,जैन, पारसी, इसाई, सिख र बौद्ध) धर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव रहेको छ ।

विद्यमान भारतीय कानुनमा भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बसेको हुनुपर्छ । तर यस विधेयकमा छिमेकी देशका अल्पसंख्यक समुदायलाई यो समयावधि ११ वर्षबाट घटाएर ६ वर्ष गरिएको छ ।

यसका लागि नागरिकता अधिनियम १९५५ मा केही संशोधन गरिएको छ । विद्यमान भारतीय कानुनमा भारतमा अवैधमा रुपमा बस्ने व्यक्तिलाई उसकै देश फिर्ता पठाउने वा हिरासतमा लिने प्रावधान रहेको छ । तर अब यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै कानुन बन्नेछ र अवैध रुपमा बसिरहेका तीन देशका ६ समुदायले सजिलै नागरिकता पाउनेछन् ।

विवाद र विरोध किन ?

विपक्षी दलहरुले यो विधेयक मुस्लिम समुदायको विरोधमा भएको बताएका छन् । साथै भारतीय संविधानको धारा १४(समानताको अधिकार) को उल्लंघन पनि भएको उनीहरुको आरोप रहेको छ ।

भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको र धर्मनिरपेक्ष देशले धर्मका आधारमा कसरी नागरिकता दिन सक्छ भन्ने अहम प्रश्न विपक्षी दलले उठाएका छन् । भारतका पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड, मणिपुर र अरुणाञ्चल प्रदेशमा यसको व्यापक विरोध भैरहेको छ । यी राज्यको सीमा बंग्लादेशसँग नजिक रहेको छ ।

यी राज्यमा विरोध बंग्लादेशबाट हिन्दू र मुस्लिम दुवै समुदाय ठूलो संख्यामा आएका छन् । तर वर्तमान कानुनमा बीजेपी सरकारले हिन्दू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रवासी हिन्दूलाई भारतको नागरिकता दिन लागेको आरोप छ ।

साथै सरकारले भारतीय नागरिक रजिस्ट्रर(एनआरसी) को सूचीमा नरहेका अवैध हिन्दू समुदायलाई भारतीय नागरिकता दिन खोजेको आरोप पनि लागेको छ ।

के हो एनआरसी ?

भारतीय राजनीतिमा पछिल्लो पटक निकै हल्लीचल्ली भएको एनआरसी अर्थात नेसनल सिटिजन रजिस्टर के हो त ?

एनआरसीको सहयोगमा को–को भारतीय नागरिक हुन् र को–को होइनन् भन्ने छुट्याइन्छ । जसको नाम एनआरसीको सूचीमा छैन, उसलाई अवैध नागरिक मानिन्छ । २५ मार्च, १९७१ भन्दा अघिदेखि असममा बसिरहेका व्यक्तिलाई मात्रै वैध भारतीय नागरिक मानिनेछ ।

असम सन् १९५१ पछि भारतीय नागरिकको नाम सूचीबद्ध गर्न एनआरसी अपडेट गर्ने पहिलो राज्य हो ।  एनआरसीको पहिलो मस्यौदा गएको डिसेम्बर ३१ तथा एक जनवरीको राति जारी भएको थियो । जसमा एक करोड ९० लाख व्यक्तिको सूचीमा थिए ।

असममा बंगलादेशबाट घुसपैठ भएर थुप्रै मानिस प्रवेश गरेको भन्दै प्रदर्शन भएपछि भारतीय सर्वोच्च अदालतले एनआरसी अपडेट गर्न निर्देशन दिएको थियो । पहिलो रजिस्टर सन् १९५१ मा जारी भएको थियो । यो रजिस्टर असमको निवासी भएको प्रमाणपत्र थियो । यस मुद्दालाई लिएर असममा कैयौँ हिंसात्मक प्रदर्शनसमेत भएका छन् ।

सन् १९४७ को विभाजनपछि पनि असमका नागरिक पूर्वी पाकिस्तानमा आउने जाने गर्थे । सन् १९७९ मा असममा घुसपैठ भएको भन्दै अल असम स्टुडेन्ट्स युनियनले आन्दोलन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९८५ मा राजीव गान्धी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले असम गण परिषदसँग सम्झौता गर्‍यो ।

यही सम्झौताका आधारमा सन् १९७१ भन्दा पहिले जति पनि बंगालादेशी असममा आएका छन्, तीनलाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो ।  तर यो काम पूरा हुन सकेन । सन् २००५ मा कांग्रेस सरकारले नै यसलाई सुरु गर्यो । सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि यस कामलाई तीव्रता दिइयो ।

त्यसपछि असममा नागरिकको सत्यापनको काम सुरु भयो । राज्यभर एनआरसी केन्द्र खोलियो । ती केन्द्रमा असमको नागरिक भएको दस्तावेज बुझाउनु पर् । एनआरसीको अन्तिम सूचीमा नपरेकालाई अपिलका लागि अगस्ट ३०देखि २८ सेप्टेम्बरको समयसीमा दिइएको थियो ।

भारतीय सरकारले एनआरसीको अन्तिम सूचीमा नपरेकालाई विदेशी नागरिक भने घोषणा नगर्ने जनाएको छ ।

असमका नेपालीभाषी नागरिक पनि आन्दोलनमा

भारतको असम राज्यका झण्डै एक लाख नेपालीभाषी नागरिक अनागरिक हुने खतरामा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय नागरिक रजिस्ट्रर(एनआरसी) को अन्तिम सूचीमा पर्न नसकेपछि असममा लामो समयदेखि बसिरहेका नेपालीभाषीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

एनआरसीमा सामेल हुनका लागि झण्डै ३ करोड २९ लाखले आवेदन दिएका थिए ।  त्यसमध्ये झण्डै १९ लाख अन्तिम सूचीमा पर्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई अन्तिम सूचीमा चित्त नबुझे विदेशीहरु पहिचान गर्न बनाइएको ‘फरेनर्स ट्रिब्यूनल्स’ मा अपिल गर्न भनिएको छ । न्यायाधिकरणमा पनि चित्त नबुझे उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा हाल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर असमका नेपालीभाषी भने आफूहरु न्यायाधिकरणमा नजाने भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । एनआरसीको सूचीमा नपर्नेमा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार दुर्गा खतिवडा पनि रहेका छन् ।

त्यस्तै भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीका रुपमा परिचित छविलाल उपाध्यायले पनि आफू भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्नु पर्ने भएको छ । भारतीय कांग्रेसका सांसद गौरव गोगोईले बीजेपी सरकारले भारतको सीमा रक्षामा दिन रात खट्ने गोर्खा समुदायको अपहेलना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

असम आन्दोलनकी प्रथम महिला शहीद बैजयन्ती देवीको परिवारलाई नै एनआरसीको सूचीबाहिर राखेर सरकारले गोर्खा समुदायको अपमान गरेको उनको आरोप छ ।

भर्खरै दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा असमका सबैजसो गोर्खा संघ संस्थाहरु  आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अखिल असम गोरखा विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष प्रेम तामाङका अनुसार असमका सबै नेपालीभाषी समुदाय विधेयकको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । 

अन्तिम अपडेट: पुस २९, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया