काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले नेपालको आधिकारिक नक्सासहित १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि अदालतले आदेश सुनाएको हो । यस्तै,  सन् १८४६ मा लण्डनबाट प्रकाशित भएको भनिएको नेपाल सहितको नक्साको प्रतिसमेत उपलब्ध भए पेश गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । 

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा कुमार आचार्य, श्रीप्रसाद पण्डितलगायत २४ जना अधिवक्ताहरुले बहस गर्नुभएको थियो ।

आदेशमा नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्टसंघको वा अन्य क्षेत्रीय संगठनको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्साउने कुनै सन्धी, नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपिहरु विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषिदको कार्यालय सिंहदरबारबाट लिखित जवाफको अनुसूचीका रुपमा पेश गर्न लगाउन समेत उल्लेख गरिएको छ ।