प्रदेश १ सभा बैठक : प्राकृतिक प्रकाेप, नदी दाेहन र गाँजा खेती प्रतिबन्ध लगायतमा छलफल

 माघ २९, २०७६ बुधबार १५:२१:५६ | सुमन तिमल्सिना
unn.prixa.net

माेरङ - प्रदेश १ सभामा सांंसदहरुले प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा भएका विस्फोट र आगजनीदेखि प्राकृतिक रुपमा भएका विध्वंशको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।

मंगलबार प्रदेश सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै  सांसद कुलप्रसाद साम्बाले प्रदेशका धेरै ठाउँमा भएका आगजनी र बम बिस्फोटको बारेमा सरकार जानकार नभएको आरोप लगाउनुभयो ।   

उहाँले मोरङको मिक्लाजुङमा तीन वटा, दमकमा दुई वटा निर्माणमा प्रयोग भएको डोजर र एक्स्क्याभेटरमा आगजनी भएको, केराबारी गाउँपलिकाको कार्यालयमा बम बिस्फोट भएको,  लेटाङको सिंहदेवीमा एनसेल टावरमा बम विस्फोट गराएर ध्वस्त बनाएको अवस्थामा विद्रोही र सरकार दुवै पक्ष अज्ञात रहेको आरोप लगाउनुभयो ।

पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रमा भएको आक्रमणले विकास निर्माणको काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु नै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
 
गाँजाकाे प्रतिबन्ध हटाइयाेस् 

उदयपुरका सांसद विमल कार्कीेले  गाँजा खेतीमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्नुभयो ।  ‘गाँजा खेती गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि दूरदराजमा अहिले पनि गाँजा खेती हुँदै आएको छ, कार्कीले भन्नुभयो, ‘प्रहरीले गाँजा फँडानी गरेको गरेकै गर्छ, किसानहरुले गाँजाखेती रोकेका छैनन्, अवैध रुपमा बिक्री भइरहेको छ ।’

धनकुटाको छिन्ताङका शहीदलाई राहत दिने घोषणा गरेको सरकारले अन्य शहीदलाई बेवास्ता गरेकोले धनकुटामा विभिन्न समयमा ज्यान गुमाएका शहीदलाई राहत दिने ब्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले  छिन्ताङका शहीद परिवारलाई ५ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।

उदयपुरकी सांसद सञ्जाकुमारी दनुवारले  प्रदेश सभा सचिवालयले विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओलाई गलत तथ्याङ्क दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

खोला ध्वस्त भयो

भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सुनसरीका सांसद सर्बध्वज साँवाले  मोरङको केरावारी गाउँपालिकामा रहेको खदम खोला र लेटाङ नगरपालिकाको चिसाङ खोलाको दोहनको विषयले आफूलाई गम्भीर बनाएको बताउनुभयो । राजमार्ग, वन क्षेत्र, हाइटेन्सन, विद्यालय, बालविकास केन्द्र, पुरातात्विक स्थल, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको आसपासमा १ देखि  २ किलोमिटरसम्म क्रसर सञ्चालन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि त्यसलाई ध्यान नदिइ सञ्चालन गरेको  उहाँको भनाइ छ ।

गाउँका समस्याको बारेमा बोल्न खोज्दा टोले गुण्डाहरुले तर्साउने र धम्क्याउने गरेकाले स्थानीयहरु बोल्नसक्ने अवस्थामा नरहेको उहाँको भनाइ छ । यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उहाँको माग छ । यसैबीच मंगलबारको प्रदेश सभाको बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वाताव।ण मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ । 

अन्तिम अपडेट: चैत १३, २०८०

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया