डोटी – प्रदेश नम्बर ७ मा ५ महिनाको अवधिमा २१ वटा प्रदेश कानून निर्माण भएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड गरी २१ वटा कानून प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको प्रदेश सरकारले जनाएको हो । प्रदेश सरकारले बनाएको चारवटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताउनुभयो ।

संसदमा विचाराधीन कार्यविधिमा गाउँसभा र नगरसभा कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ रहेको छ । यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नम्बर ७, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पनि संसदमा विचाराधीन छन् ।

अहिलेसम्म विनियोजन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, विनियोजन ऐन २०७५, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन २०७५, सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन २०७५ र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेशसभाबाट स्वीकृत नियमावलीमा प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४, प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ र प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमवाली २०७४ छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नौ वटा कार्यविधि प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । पारित कार्यविधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, प्रदेश राजपत्र सम्पादन तथा वेभसाइटमा प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ रहेको छ । 

त्यसैगरी, प्रदेश संचित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५, हेलो सीएमको कार्यविधि २०७५, कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५, अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि २०७५ र प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।

प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक २०७५ लाई प्रदेशसभामा पठाउने तयारी गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५ लाई मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । 

सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धी निर्देशिका २०७५, प्रदेश निजामति सेवा पुरस्कार कार्यविधि २०७५, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ राय परामर्शको लागि पठाएको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७५ र सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ राय परामर्शका लागि पठाउने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिनुभयो ।