काठमाण्डाै - विशेष अवस्थामा अदालतको अनुमतिबिना पनि फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधानसहित विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकको अन्तिम टुंगो लागेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता लगायत विशेष विषयमा फोन ट्यापिङ गर्न अदालतको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्दै विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो ।

नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अनुमतिबिना फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको हो ।

प्रावधानमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई मात्रै फोन ट्यापिङको अधिकार दिइएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो । ट्यापिङ भएको फोनको दुरुपयोग भएमा त्यसलाई दण्डनीय मानिएको छ ।

गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य उद्देश्यले ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मुख्य उद्देश्य सूचना संकलन गर्ने हो । यस्तै कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यो प्रावधान २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।