काठमाडाैं – तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि २०६१ सालमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भएको थियो । अध्यादेशमार्फत सुरु भएको त्यो व्यवस्थाले कर्मचारीको मासिक साढे ७ प्रतिशत तलब काट्ने र राज्यले पनि साढे ७ प्रतिशत नै थप गरेर कोषमा राख्न सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला कोष नै नभए पनि कर्मचारी सञ्चयकोषमा कर्मचारीको साढे सात र सरकारको साढे ७ प्रतिशत रकम जम्मा हुन थालेको थियो ।

यसले वर्षौंदेखि अर्बौंको पेन्सनको भारबाट राज्यले केही राहत पाउने लक्षण देखिएको थियो । तर २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट तत्कालीन राजाले जारी गरेका सबै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय भएपछि फेरि पनि पेन्सनको पुरानै प्रणाली लागू भयो । 

विश्वका धेरै देशले पेन्सन धान्ने नसक्ने निष्कर्षसहित लागू गरेको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली नेपालले लागू गर्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ पेन्सनमै खर्च हुँदै आएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि २ लाख ५० हजार ६ सय जना पूर्व कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदा राज्यको ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पेन्सनमा खर्च हुने रकम हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतका दरले बढ्दै गएकाले राज्यका लागि यो चुनौतीको विषय पनि बन्दै गएको छ ।

५ वर्षमा डेढ खर्ब रुपैँया खर्च

पूर्व कर्मचारीलाई दिइने पेन्सनमा पछिल्लो ५ वर्षमा राज्यले डेढ  खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ । यदि सरकारले पहिले नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली बनाएको भएर पेन्सन कोष बनाएको भए राज्यको खर्च केही भए पनि घट्न सक्थ्यो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्ख अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा पेन्सनमा २३ अबै रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।  यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २ लाख ४ हजार ६ सय पूर्व कर्मचारीको लागि २६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २ लाख २४ हजार पूर्व कर्मचारीको लागि पेन्सन दिन २६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ लाख ३२ हजार पूर्व कर्मचारीको लागि ३७ अर्ब ९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

गएको आर्थिक वर्षमा २ लाख ५० हजार ६ सय कर्मचारीको लागि सरकारले ४० अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

‘यस्तै अवस्था रहे पेन्सन नै दिन नसकिने अवस्था आउन सक्छ’

पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले सरकारले चाँडै नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु नगरेमा पेन्सन नै दिन नसकिने अवस्था आउने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाउने अनि संघीयता संरचनामा कर्मचारी संख्या नै धेरै हुने भएकाले पेन्सनले राज्यकोषलाई डामाडोल पार्ने उनिहरुको भनाई छ ।

‘पेन्सन खर्च यै अनुपातमा बढ्ने हो भने केहि बर्षै बार्षिक खर्ब रुपैयाँ पेन्सनमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयन गरेर कोष चाँडै नै सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘कुनै वर्ष राजश्व असुलीमा कम आयो या देशको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा गयो भने पेन्सन नै दिन नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसैले पूर्व राष्ट्रसेवकलाई पेन्सन नै दिन नसकिने अवस्था आउन नदिन अहिल्यै सोच्नुपर्छ ।’

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको मत पनि डा. महतको जस्तै छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका कर्मचारी पाल्न राज्यलाई धौ धौ परेको अवस्थामा पेन्सनमा नयाँ प्रणाली लागू नगर्ने हो भने यसले विकास निर्माणमा खर्च हुने ठूलो रकम पेन्सनमै सकिने पूर्व अर्थसचिव सुवेदीको भनाई छ ।

‘विश्वका धेरै देशले यो प्रणाली लागू गरिसकेका छन्, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा त झन यो नभई हुने प्रणाली हो, यो प्रणाली लागू नगर्न सरकारलाई कतैबाट पनि प्रेसर आएको जस्तो लाग्दैन, तर किन त्यसो हुन सकेन कुन्नि’ पूर्व अर्थसचिव सुवेदीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘कमसेकम एउटा पेन्सन फन्ड भयो भने कसले कति योगदान गरेको छ, त्यसैको आधारमा रकम दिन मिल्यो भने पेन्सनवापत दिइने ठूलो रकम बचत हुन सक्छ ।’

विधेयेक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी

तत्कालीन राज ज्ञानेन्द्र शाह अध्यादेशमार्फत ल्याएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली २०६३ सालमा लोकतान्त्रिक सरकारले खारेज गरिदिएपछि यो विषय सेलाएको थियो । बहस हुने तर व्यवहारमा यो विषयले प्राथमिकता पाएन । तर तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बजेट यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार विधेयेकको मस्यौदा पनि बनेर मन्त्रीपरिषदमा पुगेको थियो ।

‘त्यो विधेयेक मन्त्रीपरिषदले पारित पनि गरेको थियो, तर चुनाव हुनुअघि मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएपनि त्यतिबेला चुनावका कारण संसद नै विगठन गएकोले विधेयेक फिर्ता भयो, अहिले पनि पेश गर्ने तयारी सुनेको छु’ पूर्व अर्थसचिव सुवेदीले भन्नुभयो । 

यो आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि योगदानमा आधारित पेन्सन दिइने विषय उल्लेख भएको छ । अहिले यो सम्बन्धी विधेयक अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पठाएको छ । केही कुरा मिलाउन बाँकी रहेको भन्दै मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छै ।

‘विधेयेक मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ, केही कुरा मिलाउन बाँकी रहेकोले पारित भएको छैन, मन्त्रीपरिषदले पारित गरेपछि विधेयेक संसदले पारित गर्नेछ, त्यसपछि त योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा जान्छ’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो ।

यो विधेयेक कार्यान्वयनमा आएपछि २०७५ सालको साउन १ गतेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले अहिलेका कर्मचारीले जस्तो पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरुको मासिक तलवबाट केही प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ र सरकारले पनि त्यति नै थपेर कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । पछि त्यही कोषमा भएको रकमका आधारमा पेन्सन दिइनेछ । यो व्यवस्था लागू भएमा सरकारलाई पेन्सनमा अहिले जस्तो ठूलो आर्थिक भार पर्ने छैन ।