न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा होइन,...
चैत १५, २०८० बिहिबार
धनुषा – नाम परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दै धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरुले तालाबन्दी गरेका छन् ।
मेयर परमेश्वर यादवले गोप्य रुपबाट परिषदमार्फत नगराइन नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी महेन्द्र नारायण निधि नगरपालिका राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि असन्तुष्ट ४ जना वडाध्यक्षहरुले शुक्रबार तालाबन्दी गरेका छन् ।
तालाबन्दी गर्ने क्रममा प्रहरीले अवरोध गरेपछि केहीबेर प्रहरीसँग धकेधाकलसमेत भएको थियो । वडाध्यक्षलगायत स्थानीयहरुले प्रहरीलाई धकेलेर हटाउँदै तालाबन्दी गरेका छन् । नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिका स्वर्गीय पिता महेन्द्रनारायण निधिको नामबाट राख्न खोजेको भन्दै वडाध्यक्षहरु विरोधमा उत्रेका हुन् । वडा नं. १ का वडाध्यक्ष प्रमोद साह, ४ का अध्यक्ष अमिरीलाल राउत, ७ का अध्यक्ष रामदुलार मुखिया र वडा नं. ८ का अध्यक्ष संजय कुमार राउत लगायत असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी तालाबन्दी गरेका हुन् ।
असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरुले नाम परिवर्तन नै गर्ने भए सहिद दुर्गानन्द झा, सहिद लक्ष्मी नारायण झा अथवा स्थानीय जमुनी नदी अथवा सीताको नामबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नगरपालिकाका मेयर प्रमेश्वर यादवले गएको असार २० गते भएको नगरपरिषदकै क्रममा गोप्य रुपमा नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि प्रक्रिया अघि बढाएको तर छलफलमा नल्याएको वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष रामदुलार मुखियाले बताउनुभयो । नगराइन नगरपालिकाको ९ वटा वडामध्ये ५ वटा वडामा नेपाली कांग्रेस र ४ वटा वडामा नेकपाका उम्मेदवार वडाध्यक्षमा जितेका छन् । जसमा कांग्रेसका मेयर लगायत पाँचवटै वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरु पक्षमा छन् भने नेकपाका ६ वटै वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरु नाम परिवर्तनको विपक्षमा छन् ।
जम्मा ५० जना प्रतिनिधिमध्ये नाम परिवर्तनको पक्षमा ३१ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेको ७ का वडाध्यक्ष रामदुलार मुखियाको भनाई छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत नाम परिवर्तनको पक्षमा मेयरलाई सघाएर केही असन्तुष्टहरुलाई समेत झुक्याएर सहीछाप गराएको भन्दै वडाध्यक्षहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाहीको समेत माग गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा महेन्द्रनारायण निधिको नामबाट नगरपालिकाको नाम स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनएका छन् ।
नगरपालिकाको नाम परिवर्तण्न गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल रहेको सदस्यसंख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव प्रदेश सरकारमार्फत केन्द्र सरकारलाई पठाउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।