ओम्नी जेभीसँगको साढे ३ अर्बको आईटी ल्याबको ठेक्का अब के हुन्छ ?

 चैत २०, २०७६ बिहिबार १३:५८:१४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याउने ठेक्का पाएको ओम्नी ग्रुपसँगको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने घोषणा गरेपछि त्यस कम्पनीले पाएको अर्को साढे तीन अर्बको ठेक्का के हुन्छ भन्ने चासो एकाएक बढेको छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीले राखेको पाँच करोड रुपैयाँ धरौटी जफत गर्ने र त्यसलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा पत्रकार सम्मेलनमै गर्नुभएको थियो ।  

ओम्नी ग्रुपसँग मेडिकल सामान खरिद रद्द गरेको सरकारले साढे तीन अर्बको आईटी ल्याब परियोजनाको जिम्मा भने उसलाई नै दिएको छ । ९ सय तीन वटा सामुदायिक विद्यालयमा २३ हजार कम्प्युटर डेक्सटप सहितका उपकरणको आईटी ल्याब निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गएको भदौ २३ गते सम्झौता गरेको थियो ।

ओम्नी विजनेस, म्याक्स इन्टरनेसनल र हिमा ट्रेड लिङ्कसँग तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ९ सय तीन वटा विद्यालयमध्ये हरेक विद्यालयमा न्यूनतम १० र अधिकतम २४ वटा कम्प्युटर सहित प्रिन्टर, प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रयोगशाला, इन्टरनेट सहितका उपकरण गरिद गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्यो बेला पनि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको हस्तक्षेपमा ओम्नी, म्याक्स र हिमा जेभीलाई मात्रै ठेक्का दिन मिल्ने स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको भनेर ओम्नीसँगको सम्झौताको आलोचना भएको थियो । ठेक्का पाउन चाहिने कयौँ शर्त, म्याक्स, ओम्नी र हिमा ट्रेड लिङ्कसँग मिल्ने तर अरुसँग नमिल्ने खालका थिए ।

ठेक्कामा सहभागी हुन पछिल्लो पाँच वर्षभित्र सरकारी परियोजनाको लागि एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरेको हुनुपर्ने, वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको औसत कारोबार भएको हुनुपर्ने शर्त थियो । 

संयुक्त कम्पनीले ठेक्का प्रस्ताव हाल्ने भएमा दुई अर्बमध्ये एउटा कम्पनीको कारोबारको हिस्सा कम्तीमा ४० प्रतिशत र अरु साझेदारको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने लगायतका अचम्मका शर्त थिए, जुन ओम्नी, म्याक्स र हिमा जेभीसँग मात्रै मेल खान्थे । 

बजार भाउभन्दा दोब्बर महँगोमा आईटी ल्याब खरिद गर्न लागिएको भन्दै सञ्चारमाध्यमदेखि संसदीय समितिमा समेत त्यो ठेक्काबारे अहिलेका जस्तै प्रश्न उठेका थिए । 

तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गर्दा तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको दबाबमा गरिएको आम बुझाइ थियो ।

अहिले ओम्नी जेभीले आईटी ल्याबको काम गरिरहेको छ । विभिन्न विद्यालयमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, प्रिन्टर लगायत जडानको काम भइरहेको छ । 

अहिले नै केही भन्न सकिन्न, कालोसूचीमा राखियो भने ठेक्का तोडिन्छ : खनाल

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ओम्नीसँग अहिले नै ठेक्का तोड्नेबारे आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो । 

यदि सरकारले कालोसूचीमा राख्यो भने कानुन अनुसार ठेक्का तोडिने तर अहिले नै तोड्नको लागि कुनै कानुनी आधार नभएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । 

‘हामी त कानुनसम्मत चल्नुपर्छ, तपाईँले जे सुन्नुभयो मैले पनि त्यही सुनेको हो, सरकारले कालोसूचीमा राखेको कागजी प्रमाण भयो भने हामी त्यही अनुसार अघि बढ्ने हो’,  खनालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । 

सरकारको निर्देशन आउनासाथ प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ : कोइराला

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ओम्नी ग्रुपलाई कालोसूचीमा राख्नेबारे आफूहरुलाई अहिलेसम्म जानकारी नआएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयका सहसचिव यज्ञराज कोइरालाले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने भन्ने समाचार पढेको तर सरकारले यसबारेमा निर्देशन नदिएको बताउनुभयो । 

‘लकडाउनका कारण हामी घरमै भए पनि अत्यावश्यक काम गर्छौँ, ओम्नीको विषयमा हामीलाई निर्देशन आएको छैन, निर्देशन आउनासाथ पत्र काट्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका प्रक्रियामा अघि बढ्नेछौँ,’ सहसचिव कोइरालाले भन्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: जेठ १२, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया