काठमाडौैं– मलेसियाले आफ्ना कामदार मलेसिया नपठाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ । 

नेपालले आफ्ना कामदार पठाउन रोक लगाएपछि मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलाशेगरले कामदारलाई मार परेको समस्या समाधानका लागि मलेसिया सरकारले पहल गर्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न नेपाललाई आग्रह गर्नुभएको हो । 

उहाँले मलेसियाका धेरै उद्योग विदेशी कामदारमै निर्भर रहेको भन्दै कामदार पठाउने देशको यस्तो निर्णयले मलेसियाको प्रगतिमै असर पर्ने पनि बताउनुभएको छ । 

नेपालले मलेसिया जाने नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य जाँचमा रहेको सिण्डिकेट तोड्दै मलेसियाले विकल्प नदिएसम्म कामदार पठाउन नसक्ने भन्दै रोक लगाएपछि मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलाशेगरनले त्यसको पनि विकल्प खोजिरहेको बताएको स्थानीय द स्टार अनलाइनले उल्लेख गरेको छ । 

मन्त्री कुलाशेगरनले तेस्रो पक्षीय कम्पनीले एकतर्फी रुपमा कामदारलाई अनावश्यक रुपमा रकम असुलेको बारेमा मलेसियाको सरकार जानकार रहेको पनि बताउनुभएको छ । यो निर्णय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको भन्दै यसलाई हटाउन पहल गर्ने पनि बताउनुभएको छ ।

त्यसका लागि दुई हप्तादेखि नेपाली पक्षसँग कुराकानी भइरहेको भन्दै उहाँले सोमबार यसमा फेरि नेपाली पक्षसँग छलफल गरिने पनि बताउनुभएको छ । उहाँले मलेसियामा नेपाली कामदारले देखाएको बहादुरी र इमान्दारिताको प्रशंसा गर्दै पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न दुई देशका सरकारबीच सम्झाता गरेर अर्थात जी टु जी प्रणालीमार्फत कामदार ल्याउने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभएको छ । 

मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न संस्थाले गैरकानुनी रुपमा रकम लिएर ठगेको भन्दै सरकारले मलेसिया जान रोक लगाएको छ । तर जेठ २ गतेसम्म प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई मलेसिया जान अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भइसकेको छ । 

मलेसिया जाने कामदारलाई ठगेको भन्दै सरकारले ३९ स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट अन्त्य गरी मापदण्ड पूरा गरेर मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ । 

स्वास्थ्य परीक्षण र प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिएर मलेसिया पठाएको भन्दै वान स्टप सेन्टरका सञ्चालक राम श्रेष्ठलगायत ४४ जनालाई प्रहरीले पक्रिएको छ । 

वान स्टप सेन्टर र भिएलएनले बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी माइग्रामका नाममा ३ हजार ४ सय, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालमा रहेको मलेसियन दुतावाससम्म पुर्याउन २ हजार ८ सय र भिसा प्रक्रियाका लागि ३ हजार २ सय गरी एक जना कामदारबाट १९ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ लिने गरेका थिए ।

उनीहरु विरुद्ध ३ अर्ब १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएर कानुनी प्रकृयामा चलिरहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । 
यसरी विभिन्न बहानामा रकम लिइने काम बन्द गर्न मलेसिया सरकारसँग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल भइरहेको पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मलेसियासँग सम्बन्धित यी खबर पनि पढ्नुहोस् । 

जेठ २ गतेसम्म भिसा लागेका कामदारले मलेसिया जान पाउने

नेपाली कामदार मलेसिया ल्याउँदा फाइदा नलिएको मलेसियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको दावी (भिडियो)

भीएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठलाई थोरै धरौटीमा छोड्न आदेश दिने न्यायाधिश बस्नेतमाथि छानविन हुने