मोरङ – एक नम्बर प्रदेश सभामा पेश हुने विधेयकमा पहिलो पटक छलफल सुरु भएको छ । आम नागरिकको स्तरमा पुगेर छलफलमा ल्याइएको  शिक्षा विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा सुझाव संकलन गरिएको हो ।

एक नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छ भन्दै सबैको चासोको विषयलाई सबैको राय र सुझावको आधारमा विधेयक संसदमा पेश गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले छलफलको माध्यमबाट आएका कानुनहरु सबैको अपनत्वका आधारमा आउने भएकोले सबैको भावनाको कदर गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

निजी विद्यालय संचालक भेषराज पोखरेलले  ड्राफ्टको रुपमा आएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा धेरै त्रुटी रहेको बताउनुभयो । परीक्षा व्यवस्थापन समितिमा कर्मचारी हावी हुन खोजेको, परिक्षा बोर्ड पनि सँगै गठन हुनुपर्ने,  पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गरि लागू गरिए भन्दा बाहिर गएर पठन पाठन भएमा जरिवाना गर्ने भन्न नहुने भन्दै पढाउनै नपाइने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । पैसा तिरेपछि जस्तोसुकै पुस्तक पढाए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हुने भएकोले जरिवाना भन्दा पनि स्वीकृत नभएका पाठ्य्पुस्तक पढाउनेलाई सिधै कार्वाही वा खारेजीसम्मको माग उठेको हो ।

विधेयकले विद्यालयको वर्गिकरण भनी गरिएको व्यवस्थाको विषयमा निजी विद्यालय संचालकहरु रुष्ट देखिएका छन्  । वर्गिकरणको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनीहरुको धारणा छ । अहिले पनि सामुदायक विद्यालयले संविधानमा उल्लेख भएको निःशुल्क शिक्षा दिन नसकेको निजी विद्यालय संचालकहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार निजी विद्यालय सरह सामुदायिक विद्यालयले रकम लिने गरेको आरोप छ । चन्दा होस या आर्थिक सहायताको नाममा नै किन नहोस् यस्ता कुनै पनि रकम सामुदायिक बिद्यालयले लिनै नपाउने गरी कानुनी बन्देज लगाइनु पर्ने सुझाव निजी विद्यालय संचालकहरुको छ ।

विद्यालयहरु अपाङ्ग मैत्री र बालमैत्री बनाइनुपर्ने आवश्यकलाई कतै पनि उल्लेख नगरिएको समेत सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, शौचालय, सरसफाईका विषयहरु पनि कानुनमार्फत नै आउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई कामको मुल्याङ्कनको आधारमा प्रदेश स्तरमा उत्कृष्ट काम गर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालयलाई पुरस्कार र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने विषयमा पनि निजी विद्यालयहरुले आफ्नो भाग खोजेका छन्  । उनीहरुले निजी विद्यालयहरुलाई पुरस्कार गर्ने विषयमा ध्यान नदिइने र दण्डित गर्ने कुरा मात्र आउने भन्ने हुँदैन दण्डित हुन्छ भने पुरस्कृत पनि गर्ने भन्ने उल्लेख गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

एक नम्बर प्रदेशका धार्मिक विद्यालयको बारेमा कतै उल्लेख नभएकोले धार्मिक विद्यालयलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याइनु पर्नेमा जोड र्दिएको छ । आश्रम, बिहार, मदरसाह, सबैलाई समेटेर पाठ्क्रम ल्याइनुपर्नेमा माग उठेको छ । अन्य विद्यालय भन्दा फरक रुपमा धार्मिक विद्यालयलाई हेरिनु नहुनेमा सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एन प्याब्सनका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष जय बहादुर श्रेष्ठले परीक्षा समिति बनाउँदा संस्थागत विद्यालयको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने,  विद्यालय वर्गिकरण गरेर अंकुश धेरै लगाउन नहुने, प्रविधिक शिक्षा संस्थागत विद्यालयले अध्ययन अध्यापन गराउन पाउनु पर्ने, सामुदायिक र निजी सबै विद्यालयका बालबालिकाले छात्रवृत्ती पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।