काठमाण्डौ - कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) ले विश्वलाई चौतर्फी घेरिरहेको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार ३२ लाख ६७ हजारभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएका छन । दुई लाख २९ हजारभन्दा धेरै जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १० लाख ९४ हजारभन्दा धेरै जना उपचारपछि निको भएका छन् । यसको निदानको लागि हालसम्म औषधि पत्ता लगाउन नसक्दा विज्ञान र प्रविधिमा आफूलाई शक्ति राष्ट्र ठान्ने देशहरुलाई यो टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।

हाम्रो देशमा पनि कोरोना भाइरस तीव्र रुपले बढ्नुका साथै सङ्क्रमण अहिले दोस्रो चरणमा छ । सरकारले सङ्क्रमण रोकथामको लागि लकडाउनलाई प्रमुख हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।  लकडाउनले आम नागरिकको दैनिकीमा ३ सय ६० डिग्रीको परिवर्तन आएको छ । दैनिक कार्य होस् वा आय आर्जन, शिक्षा क्षेत्र होस् वा उधोग धन्दा कोरोनाको प्रभावबाट कुनै क्षेत्र बचेको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनमा समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा यसले प्रभाव पारेको छ ।

आय आर्जनमा समस्या 

विभिन्न अवरोधका बाबजुद शैक्षिक, प्राविधिक ज्ञान र सीपमार्फत आय आर्जनमा सहभागी भइरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारीमा कोरोना भाइरसले समस्या सिर्जना गरेको छ । दैनिक आय आर्जन गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका त्यस्ता व्यक्ति आर्थिक रुपमा सङ्कटको अवस्थामा छन् । महामारीको कारण कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको छ ।

रोजगारी र व्यवसायको सिलसिलामा आफ्नो घरभन्दा टाढा रहेका उनीहरु लकडाउनले अलपत्र परेका छन् । धुप व्यवसायको सिलसिलामा बाग्लुङ पुगेका झापाका कविराज कुमाल, कुश्मा गुरुङ र बाग्लुङका सुरेन्द्र दनुवार लकडाउनले अलपत्र पर्नुभएको थियो । खानेकुराको अभावले केही दिनसम्म उहाँहरुले के गर्ने वा के खाने भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो । 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको निरन्तर समन्वयपछि बाग्लुङ नरेठाटीबाट २ जनाको लागि राहतको व्यवस्था भयो । जिल्ला प्रहरीको सहयोगमा सुरेन्द्र दनुवारलाई सिन्धुपाल्चोकसम्म पुर्याउन महासङ्घले समन्वय गर्यो । अहिले उनीहरुको आर्थिक स्थिति नाजुक रहेको छ भने कोरोना महामारीपछि के काम गर्ने र आय आर्जनको स्थिति के हुने भन्ने विषयमा उनीहरु थप चिन्तित छन्  । 

राहत प्राप्त गर्न समस्या 

दैनिक काम गरेर गुजारा चलाइरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत प्राप्त गर्न केही  ठाउँमा समस्या भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले राहतको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि स्थानीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई दोहोरो सुविधा दिन नसकिने भन्दै आलटाल गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राहत नितान्त फरक विषय हुन् । सामाजिक समावेशीकरणका लागि अन्य व्यक्तिसरह सेवा सुविधामा पहुँच बढाउन व्यक्तिको कार्यगत सीमिततालाई न्युनीकरण गर्न दिइने सामाजिक भत्तालाई परिस्थितिजन्य प्रकोपसँग जोडेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत दिँदा दोहोरो सुविधा हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो । 

महामारीको कठिन परिस्थितिमा अभिभावकत्वको महसुस गराउनुपर्नेमा केही स्थानीय सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट भागिरहेका छन् । चार महिनामा १ चोटि प्राप्त हुने सामाजिक भत्तालाई यस्तो अवस्थामा राहतको परिपूरक सम्झिनु स्थानीय सरकारको कमजोरी हो । लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा पहिले दिइएका राहत सामाग्रीहरु सकिँदै गएको गुनासाहरु बढ्दो छ । 

सूचना सामग्रीको अभाव 

राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई १० प्रकारमा परिभाषित गरेको हामी सबैलाई थाहा छ । यस्तो महामारीको अवस्थामा सही सूचना र जनचेतनामूलक सामग्रीहरुले सङ्क्रमणबाट बच्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको निर्माणको क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाललाई समावेश गर्नुको साटो त्यस्ता व्यक्तिको लागि यस महामारीको घडीमा पहुँचयुक्त सूचना सामग्रीहरु उत्पादन र सम्प्रेषणमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय निकायबाट बनाइएका सामग्री पनि पूर्ण रुपमा पहुँचयुक्त छैनन् । केही प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि पहुँचयुक्त भएपनि धेरै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सूचना सामग्रीहरु पहुँचयुक्त छैनन् भन्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

सङ्घीय तथा केही प्रदेश सरकारहरुले दैनिक ‘प्रेस ब्रिफिङ’मा दोभासेको व्यवस्था गरेको भएपनि यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । यसले सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केही सहज भएपनि अन्य प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचमा सूचना पुग्न सकेको छैन । पहुँचयुक्त सूचना सामग्रीको अभावमा सही सूचनाहरुबाट वञ्चित हुँदा सङ्क्रमणको थप जोखिम हुने देखिन्छ ।

औषधि र सरसफाइ सामग्रीको अभाव

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु औषधि र सरसफाइ सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण दिनहरु बिताउन बाध्य छन् । शारीरिक व्यायाम वा हिँडडुलमार्फत थेरापी गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु घरभित्र बस्न बाध्य छन् । लामो लकडाउनले गर्दा प्रयोग गर्दै आएका सहायक सामाग्री बिग्रिएर खराब हुने र मर्मत गर्न नपाइनेजस्ता समस्याले दैनिकीमा थप असहजता उत्पन्न भएको छ । अत्यावश्यक औषधीजस्तै एन्टी हेमोफेलिक फ्याक्टर, सरसफाइका सामाग्रीजस्तै डाइपर, क्याथेटर र युरिन ब्यागको अभावले अन्य रोगको सङ्क्रमणको जोखिम समेत बढेको छ ।

सङ्क्रमित भएमा व्यवस्थापनमा समस्या 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमण नदेखिनुलाई खुसीकै कुरा मान्नुपर्छ । तर अर्कोतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएमा त्यसको व्यवस्थापन र उपचार कसर्री गर्ने भन्ने बारेमा सरकारको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । अपाङ्गताको प्रकार, वर्ग र गम्भीरताअनुसार पहुँचयुक्त भौतिक संरचना, क्वरेण्टीन र आइसोलेसन वार्डहरु बनेका छैनन् ।  

क्वरेण्टीन वा आइसोलेसनमा बस्नु परेमा व्यक्तिगत सहयोगीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छैन । साङ्केतिक भाषा दोभासे, सचित्र सरल छापाका सामग्री र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सञ्चार गर्ने तरिका वा दक्ष व्यक्तिको व्यवस्थापनलाई महत्व दिइएको छैन । उनीहरुद्वारा प्रयोग गरिने सहायक सामाग्रीबाट सर्न सक्ने सङ्क्रमणको जोखिम र निरन्तर रुपमा खानुपर्ने औषधिको व्यवस्थापनमा पनि सरकारको ध्यान जान नसक्दा ठूलो जोखिम रहेको छ । 

नीति निर्माणमा उदासीनता

सरकारी तहबाट कोरोना भाइरसको प्रतिकार्य, सङ्क्रमणको जोखिम न्युनीकरण र सचेतनामूलक कार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरुको संस्थाको सहभागितालाई खासै महत्व दिइएको छैन । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सङ्घीय कार्यालय र केही प्रादेशिक संरचना एवं संस्थाहरुसँग समन्वय गरिएको भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उनीहरुका अभिभावक र उनीहरुको संस्थासँग प्रत्यक्ष पृष्ठपोषण र परामर्श लिने काम गरेको देखिँदैन । जसले गर्दा वास्तविक सवाल, समस्या र आवश्यकताबारे सरकार जानकार छैन र कुनै ठोस कदम पनि चाल्न सकेको छैन । 

अन्त्यमा

विभिन्न समस्याले घेरिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । यस्तो असहज परिस्थितिमा सरकारले उनीहरुको सहज जीवनयापनको लागि ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई निसर्त राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त सूचना सामग्रीको अधिकतम उत्पादन र व्यापक सम्प्रेषण गरिनुपर्दछ । साथै औषधि र सरसफाइ सामग्रीहरुको उपलब्धतामा विशेष जोड दिइनुपर्दछ । 

भौतिक स्थलहरुमा पहुँच, आवश्यकताअनुसार सहयोगी, दोभासे र विज्ञजस्ता नभई नहुने आधारभूत कुराहरुको व्यवस्थापन अविलम्ब गरिनुपर्दछ । कोरोना भाइरससम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उनीहरुका अभिभावक र उनीहरुका संस्थाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । अर्कोतर्फ महामारीपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पुनस्र्थापनालगायतका विषयमा समेत सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।