काठमाडौँ - सत्तारूढ नेकपाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रको अस्पष्टता, विवादित फैसलाहरू एवं न्यायाधीशको आचरणभन्दा फरकखालका गतिविधि गरेको विषयमा सुनुवाइमा उठेका प्रश्नमा जोशीको जवाफ चित्तबुझदो नभएको नेकपाका नेताहरूको ठहर छ ।

यस विषयमा नेकपाले केही निर्णय चाहिँ गरिसकेको छैन । तर उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने धारणा बलियो बन्दै गएको नेकपाका नेताहरुले बताएका छन् ।

सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णयको तयारीमा थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षले सहमति गर्नुपर्ने भन्दै बैठक दुई दिन पर सार्न आग्रह गरेको थियो । कांग्रेस सांसदको आग्रहपछि बैठक बुधबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।

जोशीको सुनुवाई बिहीबार नै सकिएपनि आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दलहरुले बैठक सार्दै आएका छन् । समितिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत भए यो संसदीय सुनुवाइमै पहिलो हुनेछ । 

संसदको नियमावलीमा सिफारिस दुई तिहाइले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस पटक समितिमा नेकपाकै करिब दुई तिहाइ मत छ ।
१५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका ९ र संघीय समाजवादी फोरमका १ गरी सत्तारुढ दलका नै १० जना सांसद छन् । कांग्रेसका ४ र राजपाका १ जना सांसद संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सदस्य छन् ।