१ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह

 जेठ ७, २०७७ बुधबार १६:२०:४३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सङ्खुवासभामा निर्माण हुन लागेको सात सय २५ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको नेतृत्व गर्न विश्व बैंकसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

बुधबार भएको भर्चुअल बैठकमा ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलङ्का र माल्दिभ्स हेर्ने निर्देशक फारिस एच हाडाड जेरभोससमक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको हो । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व लिइ दिन विश्व बैंकसमक्ष आग्रह गर्नुभयाे । 

‘विश्व बैंककै सहयोगमा भइरहेको माथिल्लो अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘असाध्यै राम्रो आयोजना भएकाेले यसमा विश्व बैंकले लगानीको नेतृत्व गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ, त्यसो भयो भने हामीलाई सहायक लगानी खोज्न सहिजो हुने थियो ।’

जवाफमा फारिसले मन्त्री पुनको प्रस्ताव विश्व बैंकको उच्च नेतृत्व तहमा पुर्‍याउने बचन दिनुभयो । ‘मलाई थाहा छ, माथिल्लो अरुण राम्रो आयोजना हो । मन्त्रीज्यूको प्रस्ताव म मेरो उच्च व्यवस्थापनसमक्ष पुर्‍याउनेछु ।’

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले याे आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।

याे आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको २ प्रतिशत लगानी रहने छ ।

माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणकाे लागि १ खर्ब ६१ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । विश्व बैंकले यसअघि माथिल्ले अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रदेश १ लाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न ऋण प्रस्ताव बैठकमा मन्त्री पुनले आगामी सन् २०२२ सम्म नेपालभर पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश ३ र गण्डकीमा विश्व बैंककै सहयोगमा पूर्ण विद्युतीकरणको काम अघि बढेको तथा अन्य प्रदेशकाे लागि समेत लगानी जुटिसकेको भए पनि प्रदेश १ को विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव भएकाेले याे प्रयोजनका लागि ऋण सहयोग प्रस्ताव गर्नुभयो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको बीचमा समेत नेपालले निजी प्रवर्द्धकहरुबाट खरिद गरिएको विद्युतको नियमित भुक्तानी मिलाइएको तर महसुल नियमित नभएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्भावित खराब आर्थिक स्वास्थ्य टार्ने उपाय खोजी भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन मिलाइदिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावका कारण जलविद्युत् र सिँचाइका आयोजनाहरुमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचको सहकार्यमा अघि बढेका आयोजनाहरुका काममा केही सुस्तता आए पनि ती काम पुनः अघि बढाउने दिशामा मन्त्रालय अग्रसर भइरहेको उहाँले बताउनुभयाे ।

अन्तिम अपडेट: जेठ १४, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया