काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले मुद्दा, मामिलालगायत सबै कानुनी कामकारबाहीबाट वञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने भएको छ । 

लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्न आग्रह गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई ३० दिने हद म्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको हो ।

नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका टीकाराम भट्टराईले दायर गरेको रिट र सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि एकैपटक सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतमा इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो इजलास बसेको हो ।

रिटमाथि गएको जेठ ८ गते नै बहस भएको थियो । बहसमा रिट निवेदक निवदेक भट्टराईसहित नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेठ, पूर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, रमेश बडालले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईको रिटमा सुनुवाइ गर्नकै लागि वृहत पूर्ण इजलास बसेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । लकडाउनको अवधिमा हदम्याद, तारेखलगायतका विषयमा परेको अड्चनको निकासको माग गर्दै भट्टराईले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले विभिन्न २३ हजारभन्दा बढी मुद्दा रहेका छन् ।