काठमाडौं – कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बस्दै छ ।

संवैधानिक परिषदले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरेको थियो । आज बस्ने बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने छ । 

बैठकले जोशीको नाम अनुमोदन गरे सरकारमाथि नैतिक दबाब पर्ने देखिन्छ भने अनुमोदन नगरे पनि संवैधानिक परिषदमाथि प्रश्न उब्जने निश्चित छ ।

सुनुवाइ समितिको आजको बैठकले जोशीको नाम अनुमोदन गरे शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयले विवाद निम्त्याउन सक्छ । यस अघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादकै कारण पदबाट बर्खास्त हुनुपरेको थियो । संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित भइसकेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीस जोशीको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएका कुराहरु बाहिर आइसकेका छन् ।

सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अनुमोदन नगरे शैक्षिक प्रमाणपत्र कैफियत देखिँदादेखिँदै नाम अनुमोदनका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमाथि नै प्र्रश्न उब्जन सक्छ ।

संसदीय सुनुवाइ फेल भए संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज नेपाली कांग्रेसले उठाउन थालेको छ ।

 संसदीय निर्णयको पर्खाइमा रहेको यो विषयलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले दुवैले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने अडानमा छन् भने कांग्रेसले जोशीको नाममा सहमति जुटाउन दबाब दिँदै आएको छ ।  

जोशीको नाममा के गर्ने भन्ने बारे संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको निर्णय पर्खेर बसेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अनुमोदन नगरिए कम्युनिस्ट सरकारले अदालतमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप कांग्रेसले लगाउने निश्चित छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित भइसकेका छन् । उनले आफ्नो बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ समितिमा दिइसकेका छन् । अब भनेको उनका बारेमा निर्णय आउन मात्रै बाँकी छ । आजै बस्ने समितिको बैठकले जोशीबारे निर्णय सुनाउने बताइए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच सुनुवाइ समितिमा मत बाझिएको छ ।

१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्षको दुई तिहाई बहुमत छ । तर, अल्पमतमा रहेको कांग्रेसलाई पनि सहमतिमा ल्याएर सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्दै यसअघिको बैठक स्थगित भएको छ ।

यसबीचमा समितिका सदस्यहरुबीच एकमत हुनुको साटो झनै कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच दूरी बढेको छ ।

जोशीको नाम अनुमोदनबारे सुनुवाइ समितिमा एक मत हुन नसके फेरि पनि विभिन्न विकल्प निस्कन सक्छन् । पहिलो उपसमिति गठन गरेर फेरि जोशीमाथि उठेका प्रश्नको छानविन गर्ने, दोस्रो फेरि बैठक सार्ने र तेस्रो दुईतिहाई बहुमतका आधारमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने विकल्प छन् । 

तर, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका विषयमा विवादमा आइसकेकाले विवादकैबीच जोशीको अनुमोदन कठिन देखिएको छ ।