काठमाण्डाै – पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेटले देशकाे आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको आय/व्यय को अनुमान (बजेट) माथि धारणा राख्दै उहाँले देशकाे आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भए पनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी भएको हो ।

उहाँले परम्परागत ढङ्गबाट बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो । भट्टराईले बजेटले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरेको भए पनि वर्तमान सङ्कटको समाधान गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समस्या र आवश्यकताको बारेमा सरकार नै स्पष्ट नभएको भन्दै शब्दजालमा नपरिकन देशको अर्थतन्त्रको स्वरुपका बारेमा सरकारको विचारमा नै प्रष्टता आउनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।

नेपाल किनारा पुँजीवादको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादमा परिणत गर्दै समाजवादीको बिउ कसरी रोप्ने भन्ने ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । वैचारिक समस्या अहिले पनि यथावत् रहेको भन्दै उहाँले राज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पूर्वी एसियाली मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

भट्टराईले सैद्धान्तिक रुपमा कोरोना सङ्क्रमणकाे कारण जनस्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम योजना बनेको भए पनि त्याे अनुरुप बजेट विनियोजन हुन नसकेको धारणा राख्नुभयाे । सामाजिक दायित्य र राज्यको दायित्व अन्तर्गत स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भएकाले व्यापारको निम्ति स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्र छोड्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

कोरोना महामारीकाे कारण ध्वंश भएको अर्थतन्त्र उकास्नकाे लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुयो । उहाँले विदेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा फर्कने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्न बेरोजगारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी विस्तृत योजना ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले टुक्रेटाक्रे राहतले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो । राहत आवश्यक पर्नेहरुको पालिकामार्फत अभिलेख राखेर बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत सिधै नगद पठाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको व्यापार नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी सम्पत्तिमाथि कर लगाउन, कृषि गर्ने व्यक्तिलाई भूमिको भोगाधिकार दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने, प्रशासनिक सुधार, रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेलगायतको सुझाव दिनुभयो ।

भर्खरै एसियाली विकास बैंकले एसियामा नै बढी क्षति नेपालमा हुने र नेपालको अर्थतन्त्र १३ दशमलव ६ प्रतिशत खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको, साढे ३७ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा झण्डै चार खर्बको सङ्कुचन हुने अनुमान गरिएको र विश्व बैंकले १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने बताइरहेका बेला अर्थ मन्त्रीले २ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नुभएको भन्दै उहाँले सरकारले अनुमान गरेभन्दा निकै भयाभवहको अवस्था सिर्जना हुने दाबी गर्नुभयो ।

विज्ञहरुले विश्वको अर्थतन्त्र अस्वभाविक ढङ्गले खुम्चने प्रक्षेपण गरिरहेको तथा ८१ प्रतिशत श्रमिकहरुले श्रम गुमाइरहेको अवस्थामा व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जनाकाे लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'साधारण खर्च गत वर्ष ६२ थियो । अहिले बढेर ६४ दशमलव ४ भएको छ । विकास खर्च गत वर्ष २६ बाट अहिले २३ प्रतिशतमा झरेको छ । ऋण भुक्तानी गत वर्ष करिब ११ प्रतिशत थियो, अहिले १२ प्रतिशत छ । उस्ता उस्तै छ । हामी जहाँको त्यही छौँ । हामी दौडिरहे जस्तो लाग्छ । चक्रपथ जति दौडिए पनि त्यही घुमिरहेका छौँ ।' 

सङ्घीय संरचनमा अझै पनि वित्तीय हस्तान्तरणको रकम कमी नै रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सङ्घमा पहिलो वर्ष ७०, दोस्राे वर्ष ८० र तेस्राे अर्थात् अहिले ७५ प्रतिशत मात्रै , प्रदेशमा पहिलो वर्ष २३, दोस्राे वर्ष २० र अहिले २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सङ्घमा राखेर सङ्घीय संरचनाको मर्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले नयाँ शहर बसाउने नाममा काठमाण्डौका ऐतिहासिक धरोहरलाई ध्वस्त गर्न नहुने भन्दै त्यस्ता स्थानको संरक्षण गर्दै थप शहर बसाउने काम नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'राजनीति गरेर कमाउन खोज्ने, कर्मचारी तलब पनि खाने, एनजीओमा काम पनि गर्ने डीभी पनि भर्ने, डाक्टर इन्जिनियरहरु सरकारी जागिर पनि खाने, बाहिर कन्सल्टेन्सी पनि चलाउने, शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने प्राइभेटमा गएर पढाउने यस्तो भएपछि देश बन्छ ?'