काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने नगर्नेबारे निर्णय गर्न बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक केही बेर बसेर स्थगित भएको छ । 

समितिको बुधबार बसेको बैठक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाई शुक्रबार टुंगो लगाउनेगरी स्थगित गरिएको हो । विषयबस्तुमा गम्भिर छलफल गरी त्यसलाई सर्वसम्मतिमै शुक्रबार टुंगो लगाउने गरी आजको बैठक पनि स्थगित गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनु भयो ।

सिंहदरबारमा केही बेर बसेर आजका लागि बैठक स्थगित भएको हो । योसँगै सुनुवाई समितिको बैठक चौथो पटक स्थगित हुन पुगेको हो ।

समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले विवादमा नआउने गरी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाई टुंगो लगाउन शुक्रबारसम्म बैठक स्थगित गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विषयबस्तु जटिल भएकाले मुख्य दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको पनि बताउनुभयो । शुक्रबार विहान १० बजे बस्ने बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइको टुंगो लगाउने निर्णय गरिएको पनि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

गएको बिहीबार जोशीको सुनुवाई सकिएको थियो । तर समितिले उहाँमाथि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा समेत गम्भीर आशंका गरिएपछि समितिको पटक–पटक बसेको बैठकले निर्णय लिन सकेको छैन । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जोशीमाथि शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमाथि गम्भिर प्रश्न उठेकाले उहाँलाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस जोशीलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न ढिलाई गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने पक्ष र विपक्षमा समितिका सदस्यहरु उभिएपछि सुनुवाईबारे निर्णय लिन ढिलाई भइरहेको हो ।

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच जोशीको नाम अनुमोदनको विषयमा विवाद हुँदा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ ।  सत्तारुढ नेकपाले जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने रणनीति बनाएको छ । तर जोशीको नाम बहिष्कार गरे छानविन उपसमिति बनाउने विकल्पतर्फ लाग्ने कांग्रेसको योजना छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा तथ्य फरकफरक आएपछि विवाद बढको हो । जोशीको गएको बिहीबार सुनुवाइ भएको थियो । त्यसपछि जोशीबारे छलफल गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा सांसदको आग्रहमा बैठक सरेको थियो । 

यसैबीच संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरुलाई सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै प्रहरीले निजी सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । समितिका १५ जना सदस्यमध्ये ७ जनाले सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । अरु ८ जनाले भने सुरक्षाकर्मी आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता पठाएका छन् ।