काठमाडौं - प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कानून व्यवसायीहरुबीच नै फरक मत देखिएको छ । 

शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्नेलगायत विषयमा विवादित बन्नुभएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा कानून व्यवयायीहरुको मत फरक देखिएको हो । 

वरिष्ठ अविधक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्यले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नैतिक चरित्र, योग्यता र क्षमताको बारेमा प्रश्न उठाउन सक्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय सुुनुवाइ समितिमा सार्वभौमसक्ता सम्पन्न नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यसैले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, योग्यता, क्षमता, अनुभव र आचरणमाथि समितिले प्रश्न उठाउन सक्छन ।” 

वरिष्ठ अविधक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले समितिको दुई तिहाई सदस्यलाई नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने पूर्ण अधिकार भएको उल्लेख गर्दै कार्यविधि र नियमावली अनुसार प्रक्रियामा जाँदा ठीक वा बेठीक भन्न सक्छ भन्नुभयो । 

“समिति सार्वभौम छ, काम अघि बढाउन कुनै कानूनी बाधा अड्चन छैन, समितिको सार्वभौमिकतामाथि विवाद गर्नु उचित हुँदैन,” अधिवक्ता डा भीमआर्जुन आचार्यले भन्नुभयो, “ समितिलाई नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने दुवै अधिकार छ, त्यसमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कुरै हुँदैन ।” शैक्षिक प्रमाणपत्र न्याय परिषद्ले हेर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । 

“अमेरिकी पद्धतिमा राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत इच्छाले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश छान्ने व्यवस्था छ तर नेपालमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय समितिमा जान्छ, जुन शक्ति सन्तुलनको राम्रो प्रयास हो,” डा आचार्यले भन्नुभयो । 

उहाँले अन्य देशमा यस्ता समितिले विशेषगरी आचरणगत र नेतृत्व क्षमता हेर्ने गरेको पाईन्छ भन्दै अमेरिकामा एकपटक गाजाँ खाने वानी देखिएपछि सुनुवाईका क्रममा त्यस्ता न्यायाधीशको नाम अनुमोदन नगरेको पाइएको बताउनुभयो । 

तर कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशनका महासचिव खम्मबहादुर खातीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्ने काम समितिको नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

“संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा संविधान र प्रचलित कानूनको आधारमा गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तावित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र र निजले पहिले गरेको पेशा एंव प्रमाणपत्रको विवाद पनि संवैधानिक परिषद्ले नै हेर्नुपर्छ ।” 

समितिको कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा १९ मा सुनुवाइ गर्ने विषयहरु तोकिएअनुसार निजको योग्यता, अनुभव, अभिरुची र जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवधारणा, कार्ययोजना एंव लिखित ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामा मात्र समितिका सदस्यहरु सिमित हुनुपर्ने महासचिव खातीको भनाइ छ । 

“समितिले न्यायाधीशका प्रतिष्ठामा आँच आउने प्रश्न सोध्न मिल्छ कि मिल्दैनरु, शैक्षिक प्रमाणपत्र समितिले छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन रु”, उहाँले भन्नुभयो, “नाम अनुमोदन नभएपनि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशमा रहीरहनुहुनेछ, न्यायाधीश हुँदा दक्ष हुने र प्रधानन्यायाधीश बन्दा त्यही शैक्षिक प्रमाणपत्र सही नहुने हुन्छ र ?” 

डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले विसं २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा न्याय परिषद्ले उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्र हरेको उल्लेख गर्दै “परिषद्ले योग्य भनेको व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर समितिका सदस्यलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छैन भन्नुभयो ।” 

न्यायपालिकाका सुधारको योजनाका बारेमा मात्र समितिका सदस्यले प्रश्न सोध्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने बेलामा शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्ने समय यो उपयुक्त होइन, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “समितिले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आत्मबल कमजोर बनाउने काम भएको छ, न्यायाधीशको आदेश र फैसलालाई अन्य ठाउँमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।” 

कसरी शुरु भयो सुनुवाइ समिति ?

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार नेपालजस्तै संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको अभ्यास गर्ने अर्को शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका हो, अमेरिकाले धेरै लामो समयदेखि यो अभ्यास गरिरहेको छ ।” 

नेपालमा विसं २०४७ का संविधानसम्म संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गरियो । सोही व्यवस्थाअनुसार संसदले कानून बनायो । तर सो कानूनमा नाम अनुमोदन गर्दा एक जना सांसदले हुन्छ भन्यो भने नाम अनुमोदन हुने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥यो । 

विसं २०६७ मा अधिवक्ता सुवोधमान नापितले दायर गर्नुभएको सो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नाम अनुमोदन गर्दा समितिका एक जना सदस्यले हुन्छभन्दा नाम अनुमोदन हुने भन्ने कुरा हास्यास्पद भयो । त्यो गर्नु हुँदैन भनेर अदालतले समितिका दुई तिहाइ सदस्यले हुन्छ भने नाम अनुमोदन हुने र हुन्न भने नाम अनुमोदन नहुने भनी कानून बनाउन निर्देशन दियो । सोहीअनुसार कानून बन्यो । जुन अहिले अभ्यासमा छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाबाट तीन जना प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०४ संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको बिहीबार संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । समितिको शुक्रबार बस्ने बैठकले जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।