काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई अयोग्य ठहर्‍याई अस्वीकृत गरेको घटना नेपालको संसदीय र न्यायिक अभ्यासमा नौलो परिघटना भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनाएको छ । 

प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र क्षमताको मुल्याङ्कन गर्ने र निर्णय गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिको क्षेत्राधिकार भएको तर संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनुले संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिको पद्धति नै त्रुटिपूर्ण र असफल प्रमाणित भएको राप्रपाले जनाएको छ । 

राप्रपाका प्रचार विभागका प्रमुख मोहन श्रेष्ठद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा आउँदो दिनमा झनै संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता सिर्जना हुन सक्ने बताइएको छ ।