काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अन्ततः प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको छ । जोशी अस्वीकृत भएसँगै कानुनविद्हरु आ–आफ्नै व्याख्यामा लागेका छन् । 

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले संसदीय समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ ।  

बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपालिकालाई निर्देशन र नियन्त्रणमा राख्न खोजेको जनाएको छ । संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी न्यायपालिका, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने हिसाबले निर्णय गरेको उसको दावी गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले स्वतन्त्र, विवेकपूर्ण रुपमा प्रस्तुत नभई राजनीतिक दलको निर्देशनको आधारमा निर्णय गरेको भन्दै यसले विधि र कानुनी शासनको उपहास गरेको पनि बारले ठहर गरेको छ । 

यस्तै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जोशीलाई अस्वीकृत गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि नै गम्भीर आघात पुर्‍याउने काम गरेको दावी गर्नुभयो । 

‘अस्वीकृत गर्नुको कारणहरु पनि सब्जेक्टिभ मात्रै छ, कुनै गम्भीर कारणहरु नै छैन’, त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘यसले त प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि नै बरु गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको नाम समितिले अस्वीकृत गरिदियो । समितिमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुको बहुमत छ । फोरम र राजपासमेत मिलाएर दुई तिहाइले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो । 

समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेसँगै न्यायालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप प्रष्टसँग देखिएको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले यसले अब बहुमत भएको दलको नजिक बस्नुपर्नेरहेछ भन्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो । 

‘हाम्रोमा संसदीय सुनुवाइको अभ्यास नै गलत छ । जोशीको प्रमाणपत्रमा त्रुटी देखिएको भए समितिले किन कारबाहीको लागि सिफारिस गरेन । न्यायाधीशमै रहिरहन दिने प्रमाणपत्रले किन प्रधानन्यायाधीश बन्न चाहीँ रोक्यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ’, अधिवक्ता त्रिपाठीले भन्नुभयो ।

यस्तै आजको निर्णयले संसदीय सुनुवाइ समिति भनेको छाप लगाउने मात्रै समिति हो भन्ने बुझाइ तोडेको अधिवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभयो ।अधिवक्ता भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘संविधानमै संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

यो भनेको केवल प्रश्न सोध्ने भन्ने मात्रै होइन रहेछ भन्ने आजको निर्णयले देखायो । अब कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिन निष्कलंक र योग्य बन्नुपर्ने रहेछ है भन्ने यसले सन्देश दिएको छ ।’ 

‘तर अब संवैधानिक परिषदले पनि सिफारिस गर्नुपूर्व आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्छ है भन्ने सन्देश पनि यो घटनाले दिएको छ । परिषदले हचुवाको भरमा सिफारिस गर्ने र संसदीय समितिले अस्वीकृत गर्दै जाने प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने परिषदको अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उब्जिन सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

‘शैक्षिक प्रमाण पत्रलगायतका कारण देखाउँदै समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेकाले जोशी न्यायाधीशमा बसिरहन पनि योग्य छैनन् भन्ने देखिन्छ । अब जोशीले तत्काल राजीनामा दिएर भएको शाख बचाउनु पर्छ’, अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, ‘होइन भने न्यायाधीशबाट हटाउन अस्वीकृत गरिएको कारणलाई टेक्दै दलहरुले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।’ 

प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै होइन, न्यायाधीशका लागि पनि जोशी अयोग्य भएको बताउँदै भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘जुन कारणले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिएको छ त्यो भनेको जोशी न्यायाधीशमा बसिरहन पनि अयोग्य छन् भन्ने देखाउँछ । जसरी जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक लगाइयो त्यसरी नै अब हटाउन पनि दलहरुले कदम चाल्नु पर्छ । होइन भने अस्वीकृत गर्ने संसदीय समितिका सदस्यहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जने छ ।’