काठमाडौं – संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत हुनुभयो । 

समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि राजनीतिक दलहरु मात्र होइन कानुन व्यवसायीहरु पनि विभाजित भएका छन् । कतिपयले यसलाई संसदले न्यायपालिकालाई पनि नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने कतिपयले न्याय परिषदको विवेकमाथि नै प्रश्न गरेका छन् । 

यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले ट्वीट गर्दै आफ्नै अध्यक्षताको संवैधानिक परिषदबाट आफैले गरेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री ओली आफैले संसदीय सुनुवाइ समिति मार्फत अस्वीकार गर्न लगाउनु घोर अनैतिक र अधिनायकवादी काम भएको बताउनुभएको छ । उहाँले योे घटना न्यायालयमाथि नाङ्गो प्रहार भएको बताउँदै अदालत र न्यायाधीशलाई कठपुतली बनाउन खोजिएको बताउनुभएको छ ।

आफ्नै अध्यक्षताको संबैधानिकपरिषदबाट आफैले गरेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकालागि सिफारिसलाई प्रधानमंत्री ओली आफैले संसदीय सुनुवाइ समिति मार्फत् अस्वीकार गर्न लगाउनु घोर अनैतिक र अधिनायकवादी काम हो।न्यायलयमाथि नाङ्गो प्रहार हो।अदालत र न्यायाधीशलाई कठपुतली बनाउन खोज्नु आपत्तिजनक हो।

— Bimalendra Nidhi. (@BimalendraNidhi) 3 August 2018

कांग्रेस उपसभापति निधिको ट्वीटको समर्थन र विरोधमा थुप्रै ट्वीट भएका छन् । त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले निधिलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय समितिले आफ्नो अधिकार अनुसार निर्णय गरेको दावी गर्नुभएको छ । 

निधिजी,
संसदीय सुनवाई समिति के हो?
बोधार्थ समिति?
कठपुतली समिति?
या सहिछाप समिति?
सांसदहरूले त्यहॉ सोध्ने प्रश्न नाटक मात्रै हो?
त्यो समितिले ठप्पा मात्रै लगाउने हो भने समयको बर्बादी किन?
सोचेरै बोलौं है ! यहॉहरू त स्वयं नै ‘लोकतन्त्र’ र ‘संसदीय’ राजनीति हुनुहुन्छ क्यारे ?

निधि जी,
संसदीय सुनवाई समिति के हो?
बोधार्थ समिति?
कठपुतली समिति?
या सहिछाप समिति?
सॉसदहरूले त्यहॉ सोध्ने प्रश्न नाटक मात्रै हो?
त्यो समितिले ठप्पा मात्रै लगाउने हो भने समयको बर्बादी किन?
सोचेरै बोलौं है! यहॉहरू त स्वयं नै "लोकतन्त्र" र "संसदीय" राजनीति हुनुहुन्छ क्यारे?!

— Bishnu Rimal (@BishnuRimal) 3 August 2018

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमालले संसदीय समितिले अयोग्य छ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ  । 

कांग्रेस उपसभापति पनि सवालजवाफमा के कम ? प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमाललाई पुनः सम्बोधन गर्दै निधिले प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका(सबैका प्रमुखहरु रहेको) संवैधानिक परिषद के हो नि ?’ 

निधिले के प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्दै प्रश्न गनुभएको छ, ‘प्रिय श्री विष्णु जी, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैका प्रमुखरु रहेको संवैधानिक परिषद के हो नि ? गफाडीहरूको क्लब ? वा ठमेलको बार हो ?  त्यहाँ प्रस्ताव र निर्णय गर्ने बेलामा के सबैले भाङ खाएका थिए ? (महाकाली सन्धीका बेला ओलीजीले विरोधीलाई के भाङ खाएर सही गरेको) भनेजस्तै ।’

प्रिय श्रीविष्णुजी,
कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिका -सबैका प्रमुखहरु रहेका संबैधानिकपरिषद के हो नि?
गफाडीहरूको क्लब ?
वा ठमेलको बार हो?
त्यहाँ प्रस्ताव र निर्णय गर्ने बेलामा के सबैले भांग खाएका थिए?(महाकालीसन्धि ताका ओलीजीले बिरोधीलाई के"भांग"खाएर सही गरेकोहो?भने जस्तै!) https://t.co/GTZXVRhOgR

— Bimalendra Nidhi. (@BimalendraNidhi) 4 August 2018

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमाल पनि निधिसँग सवालजवाफमा लागिरहनुभएको छ । निधिको पछिल्लो ट्वीटको उत्तर दिँदै उहाँ सोध्नुहुन्छ, ‘श्री निधिजी, तीन निकाय बीचको ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ भनेको चाहिँ के हो नि ?...तपाईँ नेता हुनुहुन्छ (संविधान जारी हुँदाको सांसद) । यस्तो अमर्यादित भाषा र विषयान्तर किन?’

श्री निधीजी,
तीन निकाय बीचको 'नियन्त्रण र सन्तुलन' भनेको चॉहि के हो नी?
लोकतन्त्रका तीन खम्वा-व्यवस्थापिका/कार्यपालिका/ न्यायपालिकाबीच
चेक एण्ड व्यालेन्सको बिधी चॉहि के हो नी?
मुल मद्दामा आउँ न,
तपाई नेता हुनुहुन्छ-संबिधान जारी हुँदाको सॉसद!
यस्तो अमर्यादित भाषा र विषयान्तर किन?

— Bishnu Rimal (@BishnuRimal) 4 August 2018

दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भैसकेपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो सबैमा भए पनि निधि र रिमालको सवालजवाफले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । दुवै जिम्मेवार नेता भएकाले विचार विमर्श गर्दा सम्मानित भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।