काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्णयको संघीय संसदमा प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार र शनिबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सरकारले संबैधानिक व्यवस्थाको उलंघन गर्दे न्यायलयमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको सदनमा सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संबैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको दलले ह्वीप लगाएर सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गराउने काम भएको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

समितिको निर्णयको नैतिक जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भन्दै बैठकले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रस्ताव बिना तर्क अस्वीकृत गर्ने काम गरेर सरकारले न्यायलयको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता तथा प्रभावकारीतालाई निष्तेज पार्ने काम गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएकोे छ ।

न्यायपालिका कार्यापालिका र व्यवस्थापिका बीच सन्तुलन हुनुको साथै न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता प्रभाव पार्ने काम कसैबाट हुन नहुने भन्दै कांग्रेसले यी सबै विषयको जड प्रधानमन्त्री नै भएको दाबी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा समितिले गरेको निर्णयले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पुग्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले शुक्रबार कांग्रेसबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुको बहिष्कारका बाबजुत बहुमतका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो ।