काठमाडाैं - पेन्सनको लागि वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च हुन थालेपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निवृतिभरण कोष व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ । 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १८ गते शुक्रबार संसदमा पेश गरेको विधेयकमा २०७५ सालको साउन १ गतेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको तलवबाट हरेक महिना ६ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने र सरकारले पनि शतप्रतिशत रकम थप्ने उल्लेख छ ।

यसरी कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सरकारले योगदानका आधारमा पेन्सन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हरेक महिना १० प्रतिशत रकम कट्टा हुनेगरी विधेयेक मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्नुभएको थियो ।

तर अहिले अर्थ मन्त्रालयले मासिक ६ प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने र सरकारले पनि ६ प्रतिशत नै थपिदिने उल्लेख छ । 

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरकारले नागरिक लगानी कोष या कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तै एउटा कोष बनाउनेछ ।

सचिव स्तरका कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने कोषले सबै कर्मचारीको लगत राखेर उसले गरेको योगदानमा आधारित भएर पेन्सन दिनेछ । कोषले अहिले नागरिक लगानी कोष या कर्मचारी सञ्चयकोषले जस्तै लगानी गरेर मुनाफा कमाउन सक्नेछ ।

हरेक कर्मचारीको व्यक्तिगत खाता

निवृतिभरण कोष अन्तर्गत साउन १ गतेदेखि सरकारी कर्मचारीको व्यक्तिगत खाता खोलिने भएको छ । खातामा हरेक महिनाको तलव जम्मा हुनेछ ।

कोषमा कर्मचारीले जम्मा गरेको रकम, सरकारले थपिदिएको रकम, त्यसको ब्याज अनि कोषले कमाएको मुनाफामा जोडिने छ । कोषले हरेक आर्थिक वर्ष समापन गएको ३ महिनाभित्र हरेक कर्मचारीको रकम अद्यावधिक गरेर जानकारी गराउनुपर्ने विधेयेकमा उल्लेख छ ।

सेवाबाट अलग भए पनि रकम पाइने

कुनै कर्मचारीले २० वर्षे सेवा अवधी पूरा नगरी जागिर छाडेमा पनि उसले रकम पाउने भएका छन् । कर्मचारीले जागिर छाडेमा पनि कोषमा कर्मचारीले जम्मा गरेको रकम, सरकारले थपिदिएको रकम, त्यसको ब्याज अनि कोषले कमाएको मुनाफाको अंश भने एकमुष्ट रुपमा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

तर कुनै कर्मचारी सरकारी सेवामै अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएमा भने उसले जम्मा गरेको रकम र ब्याज मात्रै पाइनेछ । सरकारले थप गरेको रकम कट्टा हुनेछ ।

‘जागिर मात्रै खानेले पेन्सन नपाउने’

संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा अहिले जस्तो सरकारी जागिरमा जथाभावी गर्नेको पेन्सन नकाटिने उल्लेख छ ।

कुनै कर्मचारी बेतलवी वा असाधारण विदामा बसेमा, केही समयको लागि निलम्बन भएमा निलम्बनमा बसेको समयको तलव कोषमा जम्मा नहुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

तर निलम्बनको अभियोग पुष्टी नभइ फुकुवा भएमा भने निलम्बन अवधीको तलव कट्टा गरेर कोषमा राखिनेछ । 

कोषमा फाइदै फाइदा

कर्मचारीले जम्मा गरेको कोषमा कर्मचारीको अंशियार कसैको हक लाग्ने छैन । यस्तै अदालतको फैसला या अन्य कुनै आदेशबाट कोषको रकममा साहुको दावी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य कानुनले सर्वस्व जायजेथा असुल गर्न भने पनि कोषमा जम्मा भएको रकम भने असुल या जफत हुने छैन  ।

कोषमा जम्मा भएको रकममा आयकर नलाग्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा अब छलफल सुरु भएको छ । छलफलपछि यो विधेयक पारित भएपछि निबृतिभरण कोष ऐनमा रुपान्तरण हुनेछ ।

त्यसपछि तत्कालै कोष बनाउने सरकारको तयारी छ । नयाँ कोष भइसकेपछि सरकारलाई पेन्सनबापतको अर्बौ भार कम हुँदै जानेछ  । 

यसअघि सरकारले मात्रै पेन्सनको भार व्यहोर्दा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राज्यकोषबाट खर्च हुँदै आएको थियो ।