रोल्पा – स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५५ ले स्थानीय तहलाई दिएको एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने अधिकारबारे समयमै निर्णय गर्न नसक्दा रोल्पाका स्थानीय तहहरुमा अन्योलता देखा परेको छ ।

ऐनमा स्थानीय सरकारले साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनु पर्ने भनिएको भए पनि स्थानीय तह अलमलमा छन् । स्थानीय तहहरूले के गर्ने र कसरी जाने भन्नेमै अन्योल देखिएपछि कर बुझाउने सर्वसाधारणहरू झनै अलमलमा परेका हुन् ।
 
नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरी एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएर जग्गा कारोबारका लागि मालपोत र नापी कार्यालयमा सिफारीस गर्नुपर्ने स्थानीय वडा कार्यालयहरूले आफ्नो काम गर्न सकिरहेका छैनन् । रोल्पामा रहेका १० वटै स्थानीय तहले अझै सम्म एकीकृत सम्पत्ति करका बारेमा के गर्ने भन्ने बारे अन्तिम निकास निकाली सकेका छैनन् ।

जिल्लामा रहेको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर प्रतिवेदन तयार गर्न विज्ञहरुको समिति बनाएको भए पनि समितिले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको नगर प्रमुख पूर्ण केसीले बताउनुभयो । ‘सबै वडाबाट विवरण संकलनको काम भइरहेको छ’ नगर प्रमुख केसीले भन्नुभयो ‘भदौदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारीमा छौं’ ।

एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्न नसक्दा नगरपालिका भित्र केही समय जग्गा कारोबार समेत बन्द भएको थियो । नगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्षको मालमोत तिरेको रसिदका आधारमा जग्गा कारोबार सुरु गरे पनि अर्काे व्यवस्था नभएसम्म कर अशुली भने बन्द गरेको छ ।

उता मालपोत कार्यालयले भने स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका आधारमा आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । स्थानीय कर संकलन गरी आत्मनिर्भर बन्न स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परी स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समेत कठिनाई हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।