काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार नियन्त्रित र निर्देशित न्यायालयको पक्षमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा समयमा मागेर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले श्रावण १८ गते संसदीय समितिको बैठकले बिना कारण र आधार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई  बहुमतको बलबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले जोशीलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘जोशी अयोग्य हुनु भनेको त्यो नामलाई सिफारिस हुने समितिका अध्यक्ष सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अवस्था के हुने ? उहाँले कानुनी, नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने कि नपर्ने ? यो नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन् । अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले उहाँकै दलबाट उहाँको प्रस्ताव अस्वीकृत भैसकेपछि त्यो पदमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा बस्न उचित हुन्छ कि हुँदैन ?’ उहाँले सरकार नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिकातर्फ अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

समितिले शंकाको आधारमा बिना प्रमाण मनगणन्ते आधारमा जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने काम गरेको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि निर्मम रुपले प्रहार गर्ने काम भएको भन्दै कांग्रेसले अवैध ठहर गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयलाई दुई तिहाई बहुमतको

आधारमा गरिएको निर्णयप्रति कांग्रेसले घोर आपत्ति जनाएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्कीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरु खगराज अधिकारी र विरोध खतिवडाले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

कार्की बोलेपछि आफ्नो धारणा राखेका सांसद खगराज अधिकारीले संविधसानको बर्खिलाप हुने गरी प्रतिपक्षी दलबाट आवाज आएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो । उहाँ बोल्दै गर्दा कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहे ।

कांग्रेसका सांसदहरु उभिँदै गर्दा सांसद विरोध खतिवडाले पनि बोलिरहनुभएको थियो । उहाँले प्रतिपक्ष दलका नेताहरु उछुंखल कामतर्फ गइरहेको भन्दै भन्नुभयो, ‘दुई तिहाईलाई एक तिहाईले नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अधिनायकवाद सुरु हुन्छ ।’ उहाँले बोल्दै गर्दा कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध गरिरहेका थिए ।

कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध गरिरहेकै बेला सभामुखले सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई बोल्न समय दिनुभयो । त्यसपछि कांग्रेसका सांसदहरुले आसनग्रहण गरेका थिए । सांसद त्रिपाठीले प्रतिपक्षीले समितिको विषयलाई संसदको विषय बनाउन खोजेको भन्दै सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले २०४८ सालदेखिका  प्रधानन्यायाधीशका बारेमा छलफल गरियोस् भनि माग गर्नुभयो ।