प्रधानमन्त्री न्यायाधीशका कुण्डली कोट्याएर बस्ने होइन

 साउन २१, २०७५ सोमबार १५:१५:४४ | बलराम केसी
unn.prixa.net

झण्डै पाँच महिनादेखि न्यायालय प्रमुखविहीन छ । यो हाम्रो न्यायालयका लागि र देशकै लागि दुखद कुरो हो । बल्लबल्ल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रयास भएको थियो । त्यो पनि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेर टुंगिएको छ ।  

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेसँगै अब फेरि अर्को प्रकृयामा जानु पर्ने अवस्था छ । अब जोशी जीलाई ‘माइनस’ गरिदिउँ । अब फेरि परिषद बसेर सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधी पुगेको कोही थपिएको छ भने उसको नाम सिफारिस गर्नु पर्छ ।

यदि छैन भने परिषदले यस अघि सिफारिस गरेका बाँकी २ जनामध्येलाई नै फेरि समितिमा पठाउन पहल गर्नुुपर्छ । यसपटकको संसदीय सुनुवाई समितिको काम केही कुरामा असहमति रहेपनि धेरै राम्रो नै रह्यो ।

समिति जजको रुपमा हुनुपर्नेमा फेरि वालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताको आदेश पर्खने कामबाहेक समग्रमा समितिको काम चित्तबुझ्दो नै छ । केही राजनीतिकरण भएको पनि देखियो । 

पहिलेका भन्दा अहिले बोल्ड प्रश्न गर्नु, बोल्ड डिसिजन गर्न सक्नु नै समितिको ठूलो काम हो । समितिको काम चाहेको नै यस्तै हो । समितिले फिल्टर गरेर राम्रो मान्छे छान्नु पर्छ । मैले जोशीजीलाई नराम्रो मान्छे भन्न खोजेको चाहिँ होइन ।   

समितिमा गइसकेपछि स्वीकृत वा अस्वीकृत त हुन्छ नै । त्यो सुनुवाई हुनेबित्तिकै अटोमेटिक स्वीकृत भइहाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्न पनि हुँदैन । फेयर तरिकाले अस्वीकृत पनि हुनसक्छ ।  समिति त परीक्षा लिन बसेको हो । उसलाई चित्तबुझ्दो जवाफ आए उतीर्ण नभए अनुतीर्ण गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

माथिको आदेश, शीर्ष नेताको आदेश समितिले कुरेर बस्नु ठीक होइन ।  यसले न्यायपालिका बिगार्नतर्फ लागेको देखिन्छ । यति राम्रो काम गर्दागर्दै पनि विवादरहित बन्न नसक्नु भनेको सुनुवाई समिति पनि आफै सुध्रनु पर्छ भन्ने हो ।  

बहुमत दलसँग ढल्कनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति 

अहिलेको अवस्थाले के देखायो भने जुन राजनीतिक दलको बहुमत छ, त्यतैतिर ढल्कनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति यसले देखायो । मैले त कहिल्यै पनि दलको नजिक हुनुस् भन्दिन । सुनुवाईका लागि सधैं तयार हुनुस, टोलाएर नबस्नुस भन्छु म ।

यसलाई कसरी लिने भन्दा, अब जो प्रस्तावित नोमिनी हुन्छ नि, उ चाहिँ पूर्ण तयारीका साथ जाँचमा सहभागी हुनुपर्छ । हल्कासँग जानु भएन । तर यो परिस्थिति हो भने यसले ट्रेण्ड निम्त्याउँछ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

यो राजनीतिक हस्तक्षेप पहिला त्यति धेरै थिएन । २०६७ सालसम्म रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख हुँदासम्म राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून थियो । उहाँपछि चाहिँ यो हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिले त खुल्लम खुल्ला दिनदहाडै, लाजै नमानी हुन थाल्यो । अहिले त छताछुल्ल भएर पोखिएको पो देखियो त ।   

चुस्त रेकर्ड राख्न परिषद असफल

दोस्रो कुरो परिषदले आफ्नो रेकर्ड राख्दा देशको प्रधानन्यायाधीश बन्ने मान्छेको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा जन्ममितिको रेकर्ड समेत चुस्त गर्नु पर्छ । नगर्नु गलत काम हो । 

यथास्थितिमा न्यायपरिषद चल्नु भएन । उसको काम नै रेकर्ड राखेर बस्ने हो । त्यो रेकर्ड अध्यावधिक तरिकाले राख्दिनुपर्यो । योभन्दा अगाडिको प्रधानन्यायाधीशको पनि उमेर र प्रमाणपत्रकै गडबड रह्यो ।

अहिले पनि त्यही दोहोरियो । त्यसैले परिषदको रेकर्ड राख्ने काम नै त्रुटिपूर्ण रह्यो । यो हुनु हुँदैन ।  परिषदले अबदेखि सबैको रेकर्ड पल्टाएर चुस्त राख्नु पर्यो । यो विवाद सधैं आउनुले परिषदको कामकारवाही पनि ठिक छैन भन्ने देखिन्छ ।  

प्रधानमन्त्री कुण्डली कोट्याएर बस्ने मान्छे होइन 

न्यायपरिषदले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले रिजेक्ट गरिदियो भन्दैमा परिषदका अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।  

प्रधानमन्त्री कसैको उमेर रुजु गरेर बस्ने होइन नि । देश चलाएर बस्ने मान्छे फाइलमा डुबेर बस्नु ठिक होइन । सिंहदरबारमा न्यायाधीशहरुको कुण्डली कोट्याएर बस्ने ? भेरिफाइ गरेर बस्ने हो र ? उहाँको त्यो कामै होइन । उहाँले त न्यायपरिषदमा आएका कुरालाई समितिमाझ पठाउने मात्रै हो ।    

तटस्थ, निष्पक्ष, स्वच्छ र स्वतन्त्रबाट सुनुवाई गरिपाउने प्रत्येक हुनेवाला नोमिनीको अधिकार हो । अहिले त्यो भएन । दीपकराज जोशीको सुनुवाइृमा त्यो कमी भएको देखिन्छ । अरु कारणले होइन । समितिले माथिको आदेश जसरी पर्खेर बस्यो त्यो कारणले मात्रै हो । जबकी सुनुवाई समितिको उदेश्य त्यो हुँदै होइन । यसले के देखायो भने समिति पनि गाइडेड छ, अण्डरडिक्टेसन छ भन्ने देखायो ।  

नेपालमा अहिले पनि इमान्दार, कर्मठ अध्ययनशील न्यायाधीशहरु छन् । हामीले राम्रो गरेर के गर्ने ? हाम्रो ज्ञानले के गर्ने ? आखिर नियुक्ति लिँदा पावर सेन्टरको पछि लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोचाई हावी गराइदियो । यो विल्कुल हुनुहुँदैन थियो ।  

जोशीकै कुरा गर्नुपर्दा यसअघि उहाँको दुईपटक सुनुवाई भएकै हो । पहिलोपटक अस्थायी हुँदा, पछि स्थायी बन्दा । जोशीजीको दुई पटकसम्म सुनुवाई भइसकेकोले उहाँको पर्सनल रेकर्डहरु त क्लियर त्योबेला नै भइसकेको हो नि । 

सिद्धान्ततः सर्वोच्चमा नियुक्त भैसकेपछि गरेको फैसला र काम कारबाहीलाई मात्रै अहिले समितिले हेर्नपर्ने हो । तर बेकारमा सर्टिफिकेटको कुरा निकालियो । अहिले सर्टिफिकेटको कुरा कारण नै बन्न नपर्ने हो । यदि सर्टिफिकेटकै कुरो उठाउनु थियो भने पनि त्यसबारेमा समितिले कुनै पनि अनुसन्धान, अध्ययन नगर्नु समितिको गम्भीर गल्ती हो । 

समिति यो ठाउँमा चुकेको छ । यदी सर्टिफिकेटकै कारण प्रधानन्यायाधीश बन्न नसक्ने भए न्यायाधीशमै यथावतमा किन राखेको त्यसबारेमा पनि समितिले छानविन गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने थियो । जोशीको काठमाडौँ र वीरगंजको विद्यालयबाट सर्टिफिकेट छानविन गर्नुपर्नेमा समिति त्यहाँ पुग्नै सकेन । उसले उपसमिति बनाएर छानविन गर्नुपथ्र्यो । नगर्नु समितिको गल्ती देखियो ।  

अहिले त जोशी नागरिकको आँखामा दुईवटा सर्टिफिकेटवाला वा भनौँ किर्ते गरेको व्यक्तिको रुपमा रहे । अब उनले कहाँ गएर आफ्नो सर्टिफिकेटको बारेमा क्लियर गर्ने ? साँच्चिकै किर्ते गरेको भए कारबाही गर्न पो पथ्र्यो त । अब हेर्नुस उहाँले कहाँ गएर भन्ने ?  उहाँलाई यो फेयर भएन । अन्याय भएकै हो । 

संभवत अबको सिनियारिथी नतोड्ने हो भने ओमप्रकाश मिश्रको हातमा सर्वोच्चको कमाण्ड पर्न सक्छ । अब फेरि सुनुवाई हुन्छ । अबको सुनुवाईमा जाने जो सुकै भए पनि मेरो पालामा म यस्ता काम गर्छु भन्ने ठोस एजेण्डा लैजानु जरुरी छ ।  

यति धेरै फोहोर हटाउनु छ मलाई, यति समय लाग्छ भनेर भिजन सहित समितिमा जानु पर्यो । अनि मात्रै परीक्षामा पास होइन्छ । होइन भने फेरि पनि अवस्था दोहोरिन नसक्ला भन्न सकिन्न ।  

(सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १, २०७५

बलराम केसी

केसी सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया