गोरखा – २०७१ साल असोज २२ गते जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेल समक्ष कर्मचारीका धेरैमध्येको एउटा प्रश्न थियो, इन्धन र अनुगमनमा निकै कम बजेट छ, कसरी काम गर्ने ? कर्मचारीको प्रश्न मिश्रित गुनासो किन पनि स्वाभाविक थियो भने, अघिल्ला वर्षहरुमा इन्धन शीर्षकमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पाउँदै आएको वन कार्यालयको त्यो वर्षको बजेट स्वात्तै घटेर १ लाख २६ हजार रुपैयाँमा आइपुगेको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षभरिको हिसाबकिताब निकाल्दा कर्मचारीहरु छक्क परे, निकै कम भनिएको इन्धनको बजेट त आधा जति मात्रै खर्च भएछ ।

बचेको पैसाबाट गाडी मर्मत शीर्षकमा दुई वटा टायर किन्न सकियो जिल्ला वन अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यसयता म र कर्मचारी साथीहरुको ध्यान भएको बजेटलाई कसरी मितव्ययी रुपमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्नेतिर छ ।’

गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ कै कुरा गरौं । जिल्लाभरका निजी, सामुदायिक र राष्ट्रिय तथा कबुलियती वनहरुको अनुगमन लगायत कामका लागि निरन्तर फिल्डमा गैरहनु पर्ने कार्यालयको गएको आर्थिक वर्षको इन्धनको बजेट पनि २ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । चालु खर्चतर्फ ९० हजार र अनुगमन, मूल्याँकन शीर्षकमा वृक्ष सुधार तथा निजी वन कार्यक्रमतर्फ १ लाख १७ हजार । आधाभन्दा बढी इलाका वन र जिल्लास्थित कार्यालयका गाडी र मोटरसाइकलमा वर्षभरि त्यति पैसाको इन्धनले पु¥याउनु पथ्र्यो । नभए वनजन्य काम गर्ने ठेकेदारहरुसँग हारगुहार गर्नुपथ्र्यो । तर कार्यालयको इन्धनतर्फको दुई शीर्षकको २ लाख ७ हजार रुपैयाँमध्ये झण्डै  १ लाख रुपैयाँ बच्यो अर्थात फ्रिज भयो ।

‘हाम्रो सरकारी कार्यालयको खर्च गर्ने परिपाटी कस्तो छ भने, इन्धनतर्फको बजेट समेत फ्रिज गराउनुलाई दुई अर्थमा बुझिन्छ’ जिल्ला वन अधिकृत पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘कि त त्यो कार्यालयले अनुगमन मूल्यांकनको कामै गर्न सकेन कि चाहिँ हाकिम साह्रै लोभी अथवा खर्च गर्न डराउने रहेछ भन्ने ठानिन्छ ।’ 

जिल्लाभरको वनक्षेत्र डुलिरहनु पर्ने कार्य प्रकृति भएको वन कार्यालयको इन्धनकै बजेट कसरी उब्रियो त ? ‘हामीले कार्यालयको काम बाहेक अफिसको गाडी व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेनौं, गर्नै पर्ने अवस्था आएमा आफ्नै खल्तीको पैसाले इन्धन हाल्यौं’ पौडेल अगाडि भन्नुहुन्छ, ‘जिल्ला प्रशासन लगायत कार्यालयले गाडी माग्दा उहाँहरुकै खर्चको इन्धन हाल्यौं, नेता रिझाउन गाडी दिएनौं ।’

व्यक्तिगत काममा कार्यालयको सवारी साधन दुरुपयोग नगरौं भन्ने उदाहरण पौडेल आफैंले दिएपछि कर्मचारीहरुलाई पनि त्यसको दबाब पर्‍यो । पौडेल आफैं पनि कार्यालयको गाडी निकै कम मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ । शुक्रबारे छुट्टिमा घर जानु परे उहाँ आफ्नै निजी मोटरसाइकल प्रयोग गर्नुहुन्छ । ‘पेट्रोल पनि आफ्नै खर्चले भर्छु’ जिल्ला वन अधिकृत पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘मैले के के न आदर्शपूर्ण र ठूलो काम गरेकै होइन, अफिसको गाडी र पैसाको दुरुपयोग रोकेको मात्रै हो ।’

वन कार्यालयले इन्धनबाहेक अनुगमन, मूल्याँकन र विविध शीर्षकको वजेट पनि बचत गरेको छ । अनुगमन मूल्यांकन अन्तर्गत वृक्ष सुधार तथा नीजि वन कार्यक्रम शीर्षकमा आएको ३ लाख ६ हजार रुपैयाँमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन । 

कार्यालयका नायव सुब्बा शान्तश्री घिमिरेले भन्नुभयो, ‘सामुदायिक वनको अनुगमन मूल्याँकनकै पैसाले यता पनि पुग्यो, एउटा काममा जाँदा अर्को शीर्षकको काम पनि गरियो, एउटा शीर्षकको भ्रमणभत्ताले दुवै काम भयो ।’ घिमिरेका अनुसार पौडेल कार्यालयको काममा गाउँ जाँदा समेत भ्रमण भत्ता लिनुहुन्न । ‘पेट्रोल अफिसको पैसाले हाले पनि थप पैसा लिएको थाहा छैन’ पौडेललाई उद्धृत गर्दै नासु घिमिरेले भन्नुभयो, ‘गाऊँमा जसले पनि खुवाईहाल्छ, सुत्न दिहाल्छ, किन थप खर्च गर्नु ?’

वन कार्यालयको विविध शीर्षकको पैसा पनि बचेको छ । विविध शीर्षक अन्तर्गत चिया, खाजा लगायत प्रयोजनका लागि गएको आर्थिक वर्षमा ७५ हजार रुपैयाँ आएकोमा ४१ हजार ७ शय ८० रुपैयाँ बचेको छ  । ‘अफिसमा कार्यालय सहयोगीहरुले नै कालो चिया बनाउनुहुन्छ, पाहुनाहरु आउँदा पनि त्यही हो’ वन कार्यालयका कर्मचारीहरु भन्छन् ।

सामान्यतया विविध शीर्षकको पैसा खर्च गरेको विल भरर्पाइ चाहिँदैन अर्थात आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भए पनि त्यो पैसा झिकेर बाँडचुँड गर्ने चलन छ, तर पौडेलले त्यो हुन दिनुभएन । पौडेल वन कार्यालयले स्टोरको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको घरमा बस्नुहुन्छ । ‘स्टोरमा सामान थुप्रियो, क्वार्टरका लागि माथिबाट पैसा आएन, एक वर्षदेखि आफैं डेराभाडा तिरेर बस्दै आएको छु ।’

इन्धन, अनुगमन मूल्याँकन शीर्षकको पैसा जोगाउन खोज्दा कार्यालयको काममा असर भने नपरेको पौडेलले बताउनुभयो । गएको आर्थिक वर्ष कार्यालयको भौतिक प्रगति ९० दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगत खर्च ८९ र चालु खर्च ८१ दशमलव २ प्रतिशत छ । जसलाई राम्रै मान्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

मितव्ययिताको लागि पौडेलले गरेको प्रयासको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । ‘सुशासन, आनीबानी ब्यवहारमा सुधार गर्ने हो मात्रै हो भने पनि धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठूला र चर्का कुरा गर्नु नै पर्दैन ।’ सरकारले पनि मितब्ययितामा जोड दिएको भन्दै प्रजिअ भट्टराईले अरु कार्यालयहरुले पनि काममा वाधा नपर्ने गरी फजुल खर्च जोगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।