काठमाडाैं - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) का जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको कार्यकारी पद नपाउने भएका छन् । 

बिहिबार बसेको पार्टी सचिवालयले बैठकले संघ, प्रदेशका मन्त्री, दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव नबनाउने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव जनप्रतिनिधिहरुलाई नबनाउने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरुको पार्टी एकीकरणका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको म्याद साउन मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

२५ गतेसम्म तोकिएको कार्य दलहरुको म्याद साउन मसान्तसम्म थप गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले पार्टीको केन्द्रिय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मंच, केन्द्रिय आयोग र विभागका सदस्य सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि कार्यदललाई दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुनेछैन । 

सचिवालय बैठकले पार्टीको संगठनलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न आवश्यक आचार संहिता निर्माण गर्न सुवाष नेम्वाङ, भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र बदुराम भुसाल रहेको कार्य दल पनि गठन गरिएको छ ।

बैठकले पार्टीको हेडक्वाटर धुम्बाराहीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो । जनवर्गीय संगठनहरुको कार्यालय भने पेरिसडाँडामा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

सचिवालय बैठकले पार्टीको स्थायी समिति बैठक आगामी भदौ ८ र ९ गते बस्ने निर्णय पनि गरेको छ ।