‘ठूला माछा समाउन सक्दैन सरकार, लगाउँछ साधु र सन्तलाई कर’

 साउन २९, २०७५ मंगलबार १४:१०:४५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौं – सांसदहरुले स्थानीय तहमा जथाभावी कर लगाईएको भन्दै त्यसलाई पुर्नविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानीय करलाई वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसैगरी सांसदहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रका विषयगत समस्यामा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पार्वता देशी चौधरीले स्थानीय तहमा विविध विषयमा जथाभावी कर बढाउदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको भन्दै उहाँले चर्को कर असुली गर्दै सरकारले जनतालाई न्युनतम सुविधा दिन नसकेको भन्दै वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

पूर्णकुमारी सुवेदीले स्थानीय तहमा लगाइएको कर बारे असन्तुष्टि बढेको भन्दै त्यसबारे पुर्नविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले सर्वत्र सरकारले लगाएको करको विरोध भइरहेको भन्दै सरकारले करको बरदान पाएको रहेछ भनी व्यग्य गर्नुभयो । उहाँले कुन–कुन विषयमा के कति कर घटाइएको हो सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रमिला राईले मूल्यवृद्धिबाट आक्रान्त सर्वसाधरणबाट सामान्य सामान्य विषयमा पनि कर असुली गर्न थालिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यस्तै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुला जिल्लाको ३ वटा गाउँपालिकाको सदमुकाममा प्रहरी चौकीस्थापना गर्न नसक्दा बैंकहरु पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभभयो । आफूले पटक–पटक यो विषयमा आवाज उठाएको भए पनि माग सुनुवाइ नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको नियम १५ अनुसार मन्त्रीलाई र नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई महिनाको २ पटक सदनमा जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले जेठ १७ गते बर्दघाट राष्ट्रिय आभास कम्पनीले जग्गा वितरणका लागि गरेको टेण्डरमा सरोकारवाला सबैको मिलेमतोमा १६ करोडको लेनदेन भएको भन्दै स्थानीयले घेराउ गरेपछि अहिले टेण्डर रद्द गरिएको जानकारी गराउँदै रकम लेनदेनमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद देव गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिकहकहरु कार्यान्वयनका लागि ३ वर्ष भित्र कानुन बनाईसक्नुपर्नेमा अहिले सम्म त्यस सम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । संघीय कानुन निर्माणमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद डिला संग्रौला पन्तले भक्तपुर काडाघारीका निशान खड्काको हत्यामा संलग्नलाई इन्काउन्टरको नाममा हत्या गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको भन्दै त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले सिण्डिकेटको अझै अन्त्य नभएको, सुन तस्करीमा संलग्न (ठूला माछा) लाई समाउन नसकिएको, साधु र जोगीलाई पनि कर लगाउने काम भएको तथा बलात्कारजन्य घटनामा संलनलाई कारबाही नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद दलबहादुर रानाले कानुन नबन्दासम्म सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकालाई चुन ढुंगामा लगाइएको कर निकासीको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
 

अन्तिम अपडेट: चैत ७, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया