काठमाडौं – सरकारले ल्याएको नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ सम्बन्धमा सांसदहरुको मत भिन्न देखिएको छ । 

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा धारणा राख्ने सांसदहरुले यसबारे भिन्न मत राखेका छन् । अधिंकाशले महिलालाई पुरुष सरह नागरिकता दिइने छ भन्ने संविधानमा रहेको प्रावधान विपरीत कानुन संशोधन गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । केही सांसदले नागरिकता जस्तो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएको सजिलै उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिन नहुने तर्क गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा महिलालाई ऐच्छिक र बाबुलाई अनिवार्य गर्ने प्रावधान ल्याइएको भन्दै महिला सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।

सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले संविधानमा समानता गर्न नसकेको विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको भन्दै विधेयकको समर्थन गर्नुभयो । नेपाली छोरीले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेको अवस्थामा उसबाट जन्मिएको बच्चालाई आमाका आधारमा नागरिकता दिन पाउने विषयलाई विधेयकले अधिकारको रुपमा राखिएको बताउनुभयो । विधेयकले बच्चालाई नागरिकता दिलाउनका लागि बाबु खोज्दै जानुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विगतमा जन्मको आधारमा दिइएका नागरिकता विदेशीले पनि पाए भन्ने सवाल उठेको सम्बन्धमा भने छानविन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद हृदेश त्रिपाठीले आमाको आधारमा नागरिकता दिन किन अप्ठ्यारो भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आमाको आधारमा नागरिकता कुन सालदेखि, कुन नक्षत्र, कहिले ग्रहण लागेपछि दिइन्छ ? त्यसमा कब्जियत किन हुन्छ राज्यलाई ? समानताका धेरै गुड्डी हाक्नेहरु किन त्यहाँ कब्जियतका शिकार हुन्छन् ?’

जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संविधानले भन्दा पनि गृहमन्त्रालयको सर्कुलरले रोकेको भन्दै उहाँले त्यही सर्कुलर रोक्न नसकेकाले अहिले ऐनको रुपमा अघि सारिएको बताउनुभयो । नागरिकताको विषयमा कुरा उड्ने बित्तिकै तराई मधेस र सिमाको प्रसंग आउने भन्दै पहाडबाट कोही नझरेका बेला मधेसीले सीमाको सुरक्षा गरेकाले अतितलाई सम्झन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद भीम रावलले संविधान कार्यान्वयनका लागि नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक सकारात्मक भए पनि विधेयकमा संविधानसँग बाझिएका कैयाैँ व्यवस्था रहेको भन्दै ती व्यवस्था परिर्वतन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले नागरिकता दिने सवालमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यवस्था फेरि किन ल्याइयो भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नागरिकताको विषय जहिले पनि त्यो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयसँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधान ऐनमा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । विदेशीबाट जन्मेकालाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिन सकिने तर जन्मको आधारमा नागरिकता दिन नसकिने भन्दै उहाँले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो । सिनेमाको टिकट र बसको टिकट किन्नु भन्दा पनि सजिलो ढंगले नागरिकता दिने व्यवस्थाले देशको सार्वभौमिकता रक्षा र  स्वन्त्रतामा आँच पु्याउने भएकाले विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधानलाई सच्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसद पुष्पा भुसालले आमाले आफ्नो बच्चालाई नागरिकता दिँदा उसले पुष्ट्याई गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना गर्नु महिला मैत्री व्यवस्था नहुने बताउनुभयो । नागरिकता दिन विभेद गरिने छैन भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेकाले नागरिकतामा महिलालाई विभेद गर्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयो । संविधानको महिलाको हकमा महिलालाई वंश र अंशको दुवै अधिकार हुनेछ भनेर लेखिएको स्मरण गराउँदै उहाँले वंश र अंशको आधारमा महिलाले नागरिकता दिन नपाउने ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद गगन थापाले स्वाधिनता जोगाउने कुरा आमाहरुले सक्दैनन् भन्ने मानसिकताका कारण नागरिकतामा अझै पनि विभेद गरिएको भन्दै संविधानले दिएको समानताको अधिकार नागरिकताको सवालमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला पुरुषमै निर्भर छ भन्ने मानसिकता अझै पनि रहेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद विन्दा पाण्डेले सबै नेपाली पुरुष र सबै नेपाली महिलाको सबै सन्तानले सहज ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । कसैका सन्तानलाई नागरिकताविहीन बनाउने लाइसेन्स लिएर सदनमा नआएको भन्ने स्मरण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।