जलवायु परिवर्तनबाट परेकाे असरकाे नेपालले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने

 साउन ३१, २०७५ बिहिबार १४:२:४५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडाैं – नेपालले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो नगण्य योगदान रहेको भए पनि त्यसको असरबाट प्रभावित मुलुकको अग्रस्थानमा परेकामा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममार्फत विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरबाट अतिप्रभावित मुलुकका नाताले त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गरिने बताउनुभयो । 

नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिससँग बिहीबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुल योगदान ०.०२७ प्रतिशत भए पनि प्रभावित मुलुकको अग्रपंक्तिमा नाम आउनु बिडम्बनापूर्ण रहेको चर्चा गर्दै त्यसाबारे विश्व समुदायले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘ग्लोबल वार्मिङमा हाम्रो योगदान ज्यादै नगण्य छ’, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘तर त्यसबाट प्रभावित मुलुकको सूचीमा नेपालको नाम अग्रस्थानमा छ ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष नेपालका हिमालयमा हिउँको तह पातलिँदै जानुका साथै वर्षायाममा पहाडमा पहिरो तथा भू–क्षय र तराई क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै वन्जयन्तुको बासस्थान लोप हुँदा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको उहाँको भनाइ थियो । ‘यस्ता विषयमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बेलायतले नेपालको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठादिओस् ।’ 

जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभर मानिस, जनावर तथा वन्यजन्तुको जीवनशैली तथा आनिबानीमा आमुल परिवर्तन आइरहेको तथ्यलाई ध्यान दिँदै असर न्यूनीकरणका लागि गर्ने प्रयासहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाबद्ध रुपमा काम गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले बृहत्तर वृक्षारोपण तथा वातावरण संरक्षणको दिर्घकालिन योजना निर्माण गरेर काम थालेको पनि सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।

राजदूत मोरिसले नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा हात पारेको उपलब्धी विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा आफ्ना दुई छिमेकी भारत तथा चीनसँग सहकार्य गर्न नेपाललाई बेलायत सरकारले सुझाव रहेको बताउनुभयो ।

वन्यजन्तुको अवैध कारोबार तथा निकासी रोक्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राजदूत मोरिसले आफ्नो सरकारले वन्यजन्तुको अवैध कारोबारमा प्रयोग भइरहेको आर्थिक स्रोतको खोजी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा पनि त्यस्तो रकम कहाँबाट भित्रने गरेको छ भन्नेबारे तथ्य संकलन गर्न सुझाउनुभयो 

त्यस अवसरमा राजदूत मोरिसले आगामी ११ र १२ अक्टोबरमा लण्डनमा हुने ‘वन्यजन्तुको गैरकानूनी व्यापार’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर सहभागी भइदिन मन्त्री बस्नेतलाई निमन्त्रणासमेत दिनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: फागुन ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया