सुनसरी – कोशी नदीले सुनसरीको पश्चिम कुसाहामा पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउँ पसेको १० वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ साल भदौ २ गते सप्तकोशी नदी पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउँ पस्दा ४२ हजार मानिस प्रभावित भएका थिए । उनीहरु महिनौ दिन शिविरमा बसेर घर फर्किए । तर नदीले धार परिवर्तन हुँदा पुगेको क्षतिको अझै राहत र  मुआब्जा  वितरण भइसकेको छैन । 

पूर्व कृषि मन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले निर्धारण गरेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाउँदा केही कोशी प्रभावितको अवस्था अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । उच्चस्तरीय आयोगले कोशीले पुर्याएको क्षतिको तीन खाले वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुसारको मुआब्जा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगका अनुसार पुरै खोलाको धार बगेको जग्गालाई रातोमा बर्गीकरण गरेर प्रति बिगाह २ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा दिने भनिएको थियो । यसैगरी पहेँलोमा अर्थात खेतीपाती गर्न सकिने जग्गाको एक लाख रुपैयाँसम्म प्रति बिगाह दिने भनिएको थियो भने पानी मात्रै  जग्गाको ५५ हजार रुपैयाँका दरले पीडितलाई रकम दिने भनिएको थियो । 

तर वर्षौं बित्दा समेत कोशी प्रभावितहरुले आयोगले भनेअनुसारको जग्गाको मुआब्जा र बालीको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । ३७ सय बिगाह खेतीयोग्य जमिन कोशीले प्रभावित गरेकोमा अहिलेसम्म २१ सय बिगाहको मात्रै क्षतिपूर्ति वितरण भएको छ । अझै १७ सय बिगाहाको क्षतिपूर्ति वितरण हुन सकेको छैन । 
यसैगरी कोशीबाट प्रभावित भएका र घर भत्किएका ३३ सय ७० परिवारलाई घर बनाउनका लागि काठ दिने समेत घोषणा भएको थियो । अहिलेसम्म १६ सय परिवारलाई मात्रै काठ वितरण भएको छ । अरुले काठ पाउन सकेका छैनन् । 

केही टाठाबाठाहरुले जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाए पनि वास्तविक पीडितले पाउन नसकेको गुनासो छ । पटकपटक आन्दोलन भए, तर आन्दोलनका बेला गरिएको सम्झौता समेत कार्यान्वयन भएको छैन । 

कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले भन्नुभयो, ‘व्यवस्था फेरियो, समस्या समाधान भएन । केन्द्रले आफूहरुको समस्या नसुने पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समस्या सुन्ला भन्ने विश्वास थियो, तर संघीयतामा देश गएको वर्ष दिन बित्दा पनि हामीहरुको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।’

अहिले पनि कोशीबाट विस्थापित भएका कतिपयहरु घर फिर्न सकेका छैनन् । उनीहरुको जग्गामा अहिले पनि उत्पादन भएको छैन, तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समस्या सुनेको छैन । उच्चस्तरीय आयोगले धेरै कुरा गर्नु पर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । खानेपानी बाटोघाटोको कुरा पनि थियो । मण्डलले भन्नुभयो, ‘कोशी प्रभावितहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको कुरा भएको थियो, तर अहिलेसम्म पूरा नहुँदा हामी निराश भएका छौं ।’

कोशी प्रभावित स्थानीय मुस्ताक अन्सारीले राज्यले कोशी प्रभावितहरुलाई अन्याय गरेको बताउनुभयो । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले कोशी प्रभावितका लागि धेरै योजना र कार्यक्रमहरु ल्याए, तर ती कार्यक्रम कागजी रुपमा मात्रै सफल भए । गैरसरकारी संस्थाहरुले कृषिमा आधुनिकीकरणको योजना ल्याए । केही वर्ष चलाए, त्यसपछि हराए ।

अहिले पनि कोशी प्रभावित क्षेत्रका किसान समस्यामा रहेका छन् । चुनावका बेला उम्मेदवार बनेकाहरुले धेरै काम गर्छौं भनेको भए पनि एक वर्ष बित्दा पनि गरेको बाचा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको पीडितले गुनासो गरेका छन् । 

पीडितकै प्रतिनिधि भए पनि स्थानीय तहले केही गरेन

कोशीले प्रभावित भएका तत्कालीन गाबिसहरु हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिम कुसाह र लौकहीलाई मिलाएर अहिले कोशी गाउँपालिका बनाइएको छ ।  कोशी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कोशी प्रभावित अयुब अन्सारी हुनुहुन्छ । उपाध्यक्ष पनि कोशी प्रभावित नै हो । वडाध्यक्ष र सदस्हरु त झन् बाहिरका हुने कुरै भएन । तर अहिले पनि कोशी प्रभावितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यति मात्रै होइन, समस्या समाधान गर्ने योजना समेत जनप्रतिनिधिसँग नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । 

अन्सारी आफै पनि आफूले गरेको वाचा पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्नु हुन्छ । ‘स्थानीय तहले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने यो विषय होइन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षैपिच्छे फेरिने कर्मचारी र कोशीको समस्या बुझ्न नसक्ने केन्द्र सरकारका कारण हामी डेलिगेशन जानभन्दा अरु काम गर्न सकेका छैनौं ।’ उहाँले आफू अहिले पनि कोशी प्रभावितहरुकै पक्षमा रहेको बताउनु भयो । 

सुकुम्बासीहरु जस्ताको तस्तै 

कोशीबाट १४ सय २२ परिवार सुकुम्बासीहरु प्रभावित भएका थिए । उनीहरु पर्ती र  ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका थिए । कोशीले तटबन्ध भत्काएपछि विस्थापित भएकाहरुलाई सरकारले जग्गा किनेर २ कठ्ठाका दरले जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । जसअनुसार तत्कालीन हरिपुर गाबिसमा  एक हजार परिवारलाई जग्गा किनेर जग्गा पनि वितरण भएको थियो । 

दातृ संस्थाहरुले घर पनि बनाइदिएका थिए । तर अझै ४ सय २२ परिवार सुकुम्बासीले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । बस्ने ठाउँ नहुँदा उनीहरु विस्थापित भएका छन् । दातृ संस्थाले बनाइदिएको घर समेत भत्किएको छ । सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम नगर्दा कोशी प्रभावित सुकुम्बासीको समेत अहिले जीविकोपार्जनको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ । 

खातामा पैसा छ, वितरण हुँदैन

उच्चस्तरीय आयोगले कोशी प्रभावितहरुका लागि भनेर सरकारालई साढे नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट निकास गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो रकम क्षतिपूर्ति मुआब्जा र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्ने योजना पनि दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार, निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बजेट माग गरिएको थियो । 

त्यही मागअनुसार सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको एकीकृत प्याकेज दिएको थियो । जसअनुसार आएको रकममध्ये ४० करोडभन्दा बढी जिल्ला प्रशासन मातहतको खातामा रहेको छ । तर त्यो रकम कहाँ छ र के भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत चासोको विषय बन्न छाडेको छ । 

वर्षौं धाउँदा पनि पैसा नपाएपछि अहिले कोशी प्रभावितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान छाडेका छन् । तर रकम भने अहिले पनि खातामा नै रहेको छ । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिरकारी प्रेम प्रकाश उप्रेतीले आफूलाई पैसाको बारेमा धेरै कुरा थाहा नभएको बताउनुभयो । ‘पैसा छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको, छ तर कसरी र के प्रयोजनमा बाँड्ने भन्ने थाहा छैन’ उहाँले भन्नुभयो । 

प्रकृया पुर्‍याएर पैसा लिन आए वितरण हुने उहाँले बताउनु भयो । आफू नयाँ भएकाले पनि यस विषयमा ध्यान नगएको उहाँको भनाई छ ।