काठमाडाैं – रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले कुनै व्यक्तिले आफू जीवितै रहेको प्रमाणित गर्दा दुई सय र रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाले पाँच सय रुपैयाँ कर तोकेको छ ।

बेपत्ता व्यक्तिले आफू जिउँदै रहेको प्रमाणित गर्नुपरेमा कर तिर्नुपर्ने नियम गाउँपालिकाले बनाएका हुन् । त्यति मात्रै होइन आठबिसकोट नगरपालिकाले गरिब प्रमाणित शीर्षकमा २५ रुपैयाँ कर लगाएको छ ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले चटपटे र बदाम बेच्नेसंँग दैनिक २० र आइसक्रिमको व्यापार गर्नेसँग ३० रुपैयाँ कर उठाउने भएको छ । हाटबजारमा तरकारी बेच्नेले मासिक ३ सय र ठेलामा तरकारी बेच्नेसँग दैनिक १५ रुपैयाँ उठाउने निर्णय भएको छ ।

कैलालीकै धनगढी उपमहानगरपालिकामा खोला तर्दा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले डुंगामा खोला तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ, प्रतिसाइकलको १५, मोटरसाइकलको ३०, चौपायाको १५ रुपैयाँ र सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैयाँ कर लिने गरी ठेक्का दिएको छ । 

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले हलोमा कर लगाएको छ । हलो बनाउने काठका लागि सिफारिस गरेबापत सय रुपैयाँ कर लाग्ने भएको हो । स्थानीय तहले सागपात बेच्नेलाई पनि कर तिर भन्दैछन् । फुटपाथमा चना चटपटे बेच्नेसँग पनि कर असुल्दैछन् ।

चोकमा खुद्रा पसल थापेर गुजारा गर्नेले पनि नजिकको सरकारलाई भाग छुट्टाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले जथाभावी कर उठाए भनेर नागरिकको गुनासो बढ्दैछ । किनभने थोरै आम्दानी गरी विहान बेलुकाको छाक टार्नेलाई पनि कर लगाएपछि त उसले गाँस काट्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहले करको मात्रा यति धेरै बढाएका छन् कि सेवा लिन वडा कार्यालय वा गाउँपालिका÷नगरपालिकामा पुग्ने नागरिक झस्किनुपर्र्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

करको दर र दायरा बढ्नु स्वभाविक : जनप्रतिनिधि

स्थानीय सरकारको रुपमा उदाएका स्थानीय तहले हचुवाका भरमा कर उठाएको गुनासो छ । भेडा, बाख्रा, पाडा, पाडी, हाँस, कुखुरामा समेत कर लगाइएको छ । राँगाभैंसीको व्यापार गर्नेले पनि कर तिर्नुपर्छ । तर जनप्रतिनिधिले करको दर र दायरा बढ्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिएका छन् ।

सरकारका मन्त्रीले पनि बाहिर चर्चा र टिकाटिप्पणी गरिएजस्तो कर संकलन नभएको दाबी गर्छन् । ललितपुरको कोञ्जोसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपिलाल स्याङताङ्ग कर उठाउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ ।

कर नबढाउने स्थानीय तह पनि छन्

अहिले स्थानीय सरकारले जथाभावी कर उठाएको भन्दै चर्को आलोचना भैरहेको छ ।  नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउनु गलत नभए पनि हचुवामै कर उठाउँदा नागरिकलाई बोझ थपिएको छ ।

तर सबै स्थानीय तहले उसैगरी कर र सेवा शुल्क भने बढाएका छैनन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा दर्जनभन्दा बढी सेवा निःशुल्क छन् । नागरिकता, जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता जस्ता सिफारिसमा शुल्क लाग्दैन ।

आफूहरुले पनि कुनै कर नबढाएको दावी गर्नुहुन्छ, काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेत । ‘कर लिनुपर्छ, तर त्यसैअनुसारको सेवासुविधाको पनि अनुभूति हुनुपर्छ । अहिले त कस्तो भयो भने कर लिने, तर हिलाम्मे बाटोमा हिँड्नुपर्छ ।

कर पनि लिने, बाटो पनि नबनाउने भएपछि त विरोध हुनु स्वाभाविक हो । जनप्रतिनिधिले कर बढाउने भन्दा पनि करका दायरा बढाउन सके राम्रो हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । कर उठाउने विषयमा सबै स्थानीय तह यसैगरी उदार छैनन् ।

मनपरी कर बढाएकै कारण विरोध र आलोचना भैरहेको छ । सर्वसाधारणको ढाड थिचिने गरी कर लगाएर राजस्व संकलन गर्ने होडबाजी धेरै स्थानीय तहमा देखिन्छ । 

तीन तहका सरकारले के के मा कर लिन पाउँछन् ?

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने करको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतका लागि नागरिकसँग विभिन्न सेवाशुल्क र कर उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले करका रुपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड, जरिवाना र मनोरञ्जन कर उठाउन सक्नेछ ।

त्यस्तै प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरीवाना लगायतको कर लिनेछ ।

अनि संघले भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिषा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरीवाना कर उठाउनेछ ।

संविधान विपरित र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर नलिन अर्थमन्त्रीको आग्रह

अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई संविधान विपरीत तथा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कर नलिन सुझाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कानुन नबनाइ कर नलगाउन, दोहोरो कर नउठाउन, आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कर नलगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले तिर्नै नसक्नेलाई करको बोझ नलगाउन र तिर्न सक्नेबाट अलिकति लिएर त्यसलाई विकास निर्माणका सेवा सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रले स्थानीय तहलाई यति नै कर उठाउ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन र मिल्दैन । संभीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कर उठाउँदा यो यो विषयमा यसरी मूल्याङकन गर्नुस् भनेर सुझाव दिइएको छ ।

‘कहीँ कतै केही समस्या देखिएका हुनाले बुझ्नका लागि हामी सम्बन्धित ठाउँमा जान्छौं’ उहाँले भन्नुभयो ‘अनावश्यक कर लिनु हुँदैन न्यायोचित हुनेगरी कर लिनुपर्छ ।’