काठमाडौं – नेतृत्वको विवाद कायमै रहँदा नेकपाको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी एकता लम्बिँदै गएको छ ।

एकताका लागि साउन मसान्तसम्ममा सबै प्रदेश र जिल्ला कमिटीको प्रतिवेदन केन्द्रमा आइसक्नु पर्ने थियो । तर नेतृत्व कसले पाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा केही प्रदेश र जिल्लाबाट अझैसम्म प्रतिवेदन आउन सकेको छैन ।

प्रदेश र जिल्ला तहमा सांगठनिक एकीकरणका निम्ति गठन भएका कार्यदललाई विवाद मिलाएर प्रतिवेदन पठाउन बिहीबारसम्मको समय थप गरिएको छ । अझैसम्म पनि प्रदेश १ र २ मा नेतृत्व र भ्रातृसंगठन संख्याको विषयमा विवाद कायमै छ । अरु प्रदेशबाट प्रतिवेदन आए पनि प्रदेश १ र २ ले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेका छैनन् ।  प्रतिवेदन आएका अरु प्रदेशमा समेत समितिको संख्या टुंगिए पनि नेतृत्वको विवाद भने यथावत नै छ । जनवर्गीय संगठनहरुको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छैन ।

अहिलेसम्म ५ वटा प्रदेशले आआफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । प्रदेश नम्वर ३, गण्डकी प्रदेश, ५ नम्बर प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र ७ नम्बर प्रदेशले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । प्रदेश ३, गण्डकी र ७ नम्वर प्रदेशले प्रतिवेदन सर्वसम्मत तयार पारेर केन्द्रमा पठाएका हुन् । प्रतिवेदन आए पनि प्रदेश ५ को कार्यदलले बुझाएको सिफारिस भने विवाद मुक्त हुन सकेको छैन ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन विपरीत कार्यदलले जिल्ला नेतृत्वको नाम सिफारिस गरेको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा उजुरी नै परेको छ ।

यसरी मिलाइँदैछ भागबण्डा

पार्टी एक भइसकेको र अब कुनै एमाले र माओवादी नरहेको भनिए पनि जिल्ला कमिटीमा नेतृत्व चयन गर्दा तत्कालीन पार्टीका आधारमा गरिने तयारीमा नेकपा छ ।

जसअनुसार भूगोलका ७७, विशेषका ५ गरी नेकपाले बनाउन लागेका ८२ पार्टी जिल्ला कमिटीमध्ये जिल्ला तथा प्रदेश तहमै ४८ जिल्ला कमिटीको भागबन्डा टुंगो लगाइसकेको  छ । टुंगिएकामध्ये २७ वटामा तत्कालीन एमाले र २१ वटामा तत्कालीन माओवादीले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी भागबण्डा लगाएका छन् ।  

भागवन्डा टुंगिएका जिल्लाबाट जसको भागमा नेतृत्व परेको हो, उसले आफ्नो तर्फबाट सर्वसम्मत नाम पठाएका छन् ।  कतिपय जिल्लाबाट भने २ देखि ५ जनासम्मको नाम जिल्ला तथा प्रदेश कार्यदलले सिफारिस गरी केन्द्रमा बुझाएको छ ।

तत्कालीन एमालेले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरसहित मकवानपुर, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलालीमा अध्यक्ष पाउने गरी टुंगो लागेको छ । त्यस्तै, बैतडी, दाङ ,प्यूठान, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची रुपन्देही, गुल्मी, पाल्पा, मुगु जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारीमा सहमति जुटाएको छ ।

तत्कालीन माओवादीले भने रोल्पा, रुकुमका पूर्वी पश्चिम दुवै जिल्ला, बर्दियालगायत काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप, नुवाकोट, सल्यान, जाजरकोटमा नेतृत्वको जिम्मेवारी लिने छ । त्यस्तै, हुम्ला, बझाङ, डडेलधुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर, बाँके, नवलपरासी र कालिकोट जिल्लाको नेतृत्वमा सहमति जुटाएको छ ।

विशेष जिल्ला अन्तर्गत युवा–विद्यार्थी विशेष जिल्ला र मजदुर विशेष जिल्लाको नेतृत्व पनि तत्कालीन माओवादीले लिने सहमति भएको छ ।  विशेष अन्तर्गतको प्रदेश सम्र्पक विशेष जिल्ला कमिटीको नेतृत्वको भने अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रदेश १ का केही जिल्लामा नेतृत्वको विषयमा सहमति नजिक भए पनि धेरै जिल्लामा सहमति हुन सकेको छैन । यस्तै प्रदेश २ मा पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन । ८ जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा ४÷४ जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने विषयमा सहमति भए पनि कुन जिल्लामा कसको नेतृत्व भन्ने टुंगिन सकेको छैन ।

नेकपाका दुई अध्यक्षको गृह जिल्लाको नेतृत्वको जिम्मेवारी भने अध्यक्षद्वयका पूर्ववतः दलकै नेतालाई दिइने सहमति पनि केन्द्रमा भएको छ । 

बिमिस्टेकले पनि लम्बियो

काठमाडौंमा हुन लागेको बिमिस्टेक सम्मेलनको कारण पनि प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी एकतालाई लम्बाइदिएको छ । यही भदौ १४ र १५ गते दुई दिनसम्म चल्ने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमिस्टेक)को बैठकका कारण एकता पनि पछि धकेलिएको पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले बताउनुभयो ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत नेता ब्यस्त हुनुपर्ने भएकाले अहिलेलाई एकता प्रक्रिया केही पर सरेको हो । पार्टी एकीकरणाका लागि ७७ वटै जिल्ला र सातै प्रदेशमा कार्यदल बनाइएको थियो । बिहीबारसम्म विवाद मिलिसकेको भए मिलेको र विवाद नमिलेको भए जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन तयार पारेर केन्द्रमा पठाउन नेतृत्वले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदन आउन ढिला हुँदा स्थायी समितिको बैठक पनि सर्न पुगेको छ । यही ८ र ९ गतेका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक पनि अब भदौ १९ र २० गतेका लागि सारिएको महासचिव पौडेलले बताउनुभयो ।

त्यही बैठकले पार्टीको जिल्ला तथा प्रदेशको एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने तथा जनवर्गीय संगठनको एकतालाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल हुने कार्यतालिका रहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । अब बिमिस्टेकको बैठकपछि नै पार्टीका सबै गतिविधि तिब्र गतिमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।