जनप्रतिनिधिले गाडी चढ्ने अपेक्षा लिनुु ठूलो कुरो होइन

 भदौ १७, २०७५ आइतबार १५:२६:३३ | बालानन्द पाैडेल
unn.prixa.net

स्थानीय तहले जथाभावी कर उठाएको र जनजीविकामा नै असर परेको भन्ने कुराहरु अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन् । ७५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकारले अहिले नागरिकबाट कर संकलन गरिरहेका छन् । पहिले पनि सरकारले नागरिकबाट कर संकलन गर्ने गथ्र्यो । अहिले पनि गरि नै रहेको छ । 
हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो, एकै ठाउँबाट शासन व्यवस्थाको सञ्चालन हुन्थ्यो त्यसैले त्यसलाई एकात्मक भनेर भनिएको हो ।  

अब भने शासन व्यवस्थाको ठाउँहरु तोकिएका छन् । संविधानतः तीन तहको राज्यको मूल संरचना स्थापना भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । तीनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्य शक्ति भनेको कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार हो । त्यसैले स्थानीय तह पनि राज्यको मूल संरचनामध्ये एउटा संरचना हो । यसले पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छ । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्छ । 

तर पाएका अधिकारहरु स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । हुन त अहिलेसम्म संक्रमणको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यो भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संगठन संरचनाको पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कार्यविधि, कार्यप्रकृयाहरु पनि पूर्ण हुन सकेका छैनन् । पुरानो बक्यौताहरु पनि ह्याण्डओभर र टेकओभर हुन नसकिरहेको अवस्थता छ ।  

अनि नयाँ कानुन पनि बनिसकेको छैन । पुरानै कानुनबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता स्थानीय सरकारको बनेको छ । संविधानतः २०७५ फागुन २० गते पछि त्यो कानुन नै अमान्य हुन्छ । यो अवधि भित्रमा सबै नयाँ कानुन बनाई सक्नुपर्ने अवस्था छ । संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मा संघीय सरकारको हो । ह्याण्डओभर र टेकओभर सबै काम संघीय सरकारकै जिम्माबाट हुनु पर्ने हो । तर हुन सकिरहेको छैन ।  

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार पनि यसको लागि तयारीमा हुनुपर्यो । सबै पक्षको यसमा सहकार्य हुनु अनिवार्य छ । स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्छन्, संविधानसँग नबाझिने गरी । कर उठाउने अधिकार पनि छ । करको दर पनि स्थानीय तहले नै तोक्न सक्ने अधिकार छ । त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छन् । करको दायरा बढाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई नै छ । 

हामी प्रष्ट हुनुपर्ने के छ भन्दा हिजोको एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा हामी गएका छौं । हामी नागरिक र भूगोल त एउटै छौं । फरक भूगोल र फरक नागरिक त छैनौं नि । प्रदेशको पनि संघको पनि त्यही हो । स्थानीय तहको पनि अवस्था त्यस्तै हो । हामीले ७५३ वटा स्थानीय तह बनाउँदै गर्दा त्यही भूगोल र त्यही जनसंख्यामा शासन गर्न जाने हो । प्रदेश पनि, संघ पनि अनि स्थानीय तह पनि । 

यसमा कन्फ्युजन नहोस् भनेर संविधानले सबैको काम फरक फरक रुपमा ब्याख्या गरिदिएको छ । सबैको जिम्मा फरक फरक छ है भनेर तोकिदिएको छ । तर त्यो फरकफरक जिम्मा भएको विषय हामीले प्रष्ट बुझ्यौं कि बुझेनौं भन्ने नै हो ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रष्टसँग संविधानले भनेको कुरा बुझे कि बुझेनन् ? हाम्रो साझा बुझाई एक भयो कि भएन ? भन्ने कुरो ठूलो हो । संविधानले प्रष्टसँग भनेको कुरा हामीले पनि प्रष्टैसँग बुझ्नु जरुरी छ । प्रष्टता हुनुपर्ने विषयहरु अझै थुप्रै रहेका छन् ।  

दाेहाेराे कर उठाउनु अनुचित  

करकै विषयमा पनि स्थानीय तहले उठाउने कर र प्रदेशले उठाउने कर अधिकांस खप्टिएका छन् । दुईटा तहले एउटै शीर्षकमा कर उठाउनु अनुचित नै हो । संविधानको भावना के छ भन्दा दुईवटै तहले छुटाछुटै कर लगाउँदा त्यसको प्रशासनिक व्यवस्थापन पनि कठिन हुन्छ र नागरकलाई पनि भार बढी पर्छ । त्यसले गर्दा कर एक ठाउँमा उठाउने र उनीहरुले आन्तरिक रुपमा बाँड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छ । तदनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले करको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गर्यो ।

तर समस्या के भयो भने दुवै ऐनले दुईखाले व्यवस्था गर्यो । यसले फेरि कन्फ्युजन निम्त्याउने काम गर्यो । अहिले आर्थिक ऐन आएको छ । यसले भने यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।  अब एक ठाउँमा कर उठाउने जसले उठाउँदा उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले ।  अनि कति कसको भागमा पर्छ भागबण्डा गर्ने हो । जसले उठाउँछ उसले चाहिँ उठाएवापतको प्रशासनिक खर्च लिने । दोहोरो तेहोरो कर उठाउनु गलत हो । यस्तो गर्नु हुँदैन ।  

स्थानीय तहमा उठाउने कर भनेको प्रत्यक्ष कर हो । हामी अप्रत्यक्ष कर तिर्न अभ्यस्त छौं । अप्रत्यक्ष कर जति भए पनि तिर्ने, मतलब नगर्ने । तर प्रत्यक्ष कर भने १ रुपैयाँ बढी तिर्दा पनि टाउको दुखाइ हुने गर्छ । प्रत्यक्ष करले हामीलाई पिन्च गर्दो रैछ । तर अप्रत्यक्ष कर सवारी साधन, लत्ता कपडाका करहरु कति तिर्छौं भन्ने कुनै चासो नै हुन्न । एउटा कपडा किन्दा कति मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेका छौं, कति भन्सार तिरेका छौं भन्ने अनुभूत नै हुन्न । सरकारप्रति पनि कुनै गुनासो हुन्न । एउटा कपडा किने भन्ने मात्रै हुन्छ सबैलाई । 

तर स्थानीय तहले उठाउन थालेको प्रत्यक्ष कर हो । प्रत्यक्ष कर तिर्दा नागरिकलाई घोच्छ । नागरिकलाई दुख्छ र दुख्नु पनि पर्छ । मलाई भन्नु हुन्छ भने दुखेको राम्रो हो । जब नागरिकलाई दुख्छ अनि सरकारसँग उसले माग गर्छ । सरकारको जवाफदेहिता माग गर्छ, सरकारको प्रभावकारीता माग गर्छ । सरकारको पारदर्शिता माग गर्छ । सरकारको मितव्ययिता माग गर्छ । यो मेरो पैसा हो, मैले कर तिरेको पैसा हो भन्छ । 

यदि नागरिकले कर बढी भयो भनेर कुरा उठाएको हो भने तिनले सरकारलाई जवाफदेहिता बनाउँछ । यो भनेको राम्रो कुराको सुरुवात हो । स्थानीय सरकारका लागि पनि सुध्रिने, जवाफदेही हुने, स्थानीय शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने अवसर हो यो । यदि साँच्चिकै करदाताहरुले तिर्न सक्ने क्षमता थिएन, तर त्यसमा कर लिइयो भने त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ । जसको आयश्रोत त्यो अनुसार छैन भने उसको सामान्य कमाईमा कर लिनु हुँदैन । त्यो राम्रो पनि होइन । कर छुट दिने अधिकार पनि स्थानीय सरकारसँग छ । 

केन्द्र सरकारको करको स्वरुप हेरियो भने झण्डै ७० प्रतिशत अप्रत्यक्ष करबाट उठ्छ । ३० प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष करबाट उठ्छ । अब स्थानीत तहमा ९० प्रतिशत कर प्रत्यक्ष तवरबाट उठ्नै पर्छ । विकसित देशको हेर्ने हो भने नर्वेमा पनि ९१/९२ प्रतिशत कर प्रत्यक्षबाट उठ्छ । विकसित देशमा प्रत्यक्ष तवरबाट कर उठाईन्छ । अविकसित देशमा मात्रै अप्रत्यक्ष तवरबाट कर असुल गरिन्छ ।  

अप्रत्यक्ष तरिकाले कर उठाउँदा शासन गर्न सजिलो हुन्छ । नागरिकले जवाफ माग्दैनन् । त्यसैले वास्तवमा स्थानीय तहको संरचना सही छ । यो प्रत्यक्ष करमा छ । अहिले नागरिकलाई मर्का पर्या होला । उनीहरुलाई चित्त दुख्या होला । उनले अलिकति गुनासो राख्या होलान् । गुनासो राख्नु पनि ठिक छ । यो संरचनालाई सम्मान गर्नु पर्छ । भोलि यसैको माध्यमबाट हामी सुशासनको बाटोतर्फ जान्छौं । 

पहिला सेवा पछि कर

स्थानीय तहले सेवा शुल्क लिएको छ भने के सेवा दिए बापतको शुल्क लिएको हो त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ । तर केही सेवा दिएका छैन, शुल्क मात्रै लिन लागेको छ भने चाहिँ त्योबारेमा स्थानीय सरकारले विचार पुर्याउनु जरुरी छ । यदि केही पनि सेवा दिएको छैन तर शुल्क असुल गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ नितान्त गलत हुन्छ । 

कि त सेवा दिने बन्दोबस्त गर्नुपर्यो । हामी यो सेवा दिन लाग्दैछौं । त्यसैले अब शुल्क लिन थालेका छौँ है भनेर नागरिकलाई बुझाउनु पर्यो । होइन भने शुल्क लिने काम बन्द गर्नुपर्यो ।  हुन त सरकारले कहीँबाट पैसा ल्याएर दिँदैन हेर्नुस् । हामीले तिरेकै करबाट चल्ने हो सरकार । संसारभरि यही नै हो प्राक्टिस ।

आफूले कमाएको, आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म कर तिर्न किन नर्वेका नागरिक तयार भए होलान् ? यदि सबैखाले सेवा नागरिकलाई नदिएको भए त्याहाँका नागरिकले त्यति ठूलो आफ्नो कमाई करको रुपमा तिर्ने थिएनन् होला । सरकारले सेवा दिएपछि नागरिक पनि कर तिर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा यसले पनि प्रष्ट पार्छ ।  राज्यले सेवा नदिएसम्म हामी पनि कर तिर्दैनौँ भन्ने कुरो नागरिकले पनि जानेका छन् ।  

आफूले कर तिरे अनुसार स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सवालमा नागरिक जाग्नुपर्छ । शासन व्यवस्थाको गुणस्तरियता खोज्नु पर्छ । शासन व्यवस्थाको गुणस्तर जब माथि लाग्छ तब मात्रै नागरिक पनि कर तिर्न तयार हुन्छन् र हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष करले सरकारलाई आफ्नो शासन व्यवस्थालाई सुधार गर्न प्रोत्साहित पनि गर्छ । 

विगत लामो समयदेखि कर्मचारी तन्त्रबाट संचालन भएका स्थानीय तहमा अहिले बल्ल जनप्रतिनिधि पुगेका छन् । पहिले कर्मचारीले जोखिम मोलेर कर लिने प्रयास गरेनन् । त्योबेला पनि कर उठाउन सक्ने अधिकार थियो । तर अहिले जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई विश्वासमा लिएर कर उठाउन खोजिरहेको देखिन्छ । 
विगत २० वर्षदेखि कर रिभ्यु पनि भएको थिएन ।

कर तिर्ने बानी बसालौँ

हामीसँग कर तिर्ने बानी पनि थिएन । अहिले आएर स्थानीय सरकारले कर उठाउन थालेपछि नागरिकमा चासो देखिएको हो । त्यो उठाउनु नराम्रो होइन तर त्यो उठाएर सेवामा परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने चै ठूलो कुरो हो । 

हामीमा कर तिर्ने बानी त बसाउनु पर्छ नै । मैले केही न केही सेवा लिँदा कर पनि तिर्नु पर्छ है भन्ने बानिको पनि विकास हुनु पर्छ । यसले के गर्छ भने नागरिकको अनरसिप बढाउँछ । मैले पनि पैसा तिरेर चलाएको सरकार हो भन्ने अनुभूति हुन्छ । अनुभूति हुनु जरुरी छ । शासन व्यवस्थालाई जवाफदेही बनाउनलाई एक रुपैयाँ भए पनि नागरिकले तिर्नै पर्छ । मैले तिरेको करबाट चल्छ सरकार भन्ने कुरा जुन दिन अनुभूत हुन्छ, त्यो दिन शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आउँछ । 

सरकार हावाबाट पैसा ल्याएर चल्दैन । नागरिकले नै तिरेको करबाट चल्ने हो । हामीले माग गर्ने भनेको अनावश्यक खर्च कम गर, प्रभावकारी बन, मितव्ययी बन, गुणस्तर कायम गर भन्ने हो । तर हामी कर तिर्न तयार छौँ भन्ने हो । नागरिकले अहिले भनेको पनि यही नै त हो । 

एउटा त गाउँपालिका नगरपालिकाको संख्या हामीले धेरै बनायौं । राजनीतिक दललाई हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ । हाम्रो पनि कमजोरी रहे होलान । त्यसमा हाम्रो पनि दोष छ । स्ट्रक्चरले पनि अलिकति धोका दिएको छ । 

गाडी चढ्दा दुख नमानौं  

एउटा गाउँपालिकाले एउटा गाडी चढ्ने अपेक्षा लिनुु त्यति ठूलो कुरो होइन । उनीहरुको मोबिलिटी पनि चाहिन्छ । स्थानीय तह भौगोलिक रुपमा अहिले अलिक ठूलो पनि बनाएका छौं हामीले । उनीहरु हाम्रै प्रतिनिधि हुन् । उनीहरुको सम्मान हाम्रो पनि सम्मान हो । उनीहरुले इमान्दारीपूर्वक काम गरेर एउटा गाडी चढ्दैमा त्यती ठूलो कुरो मान्नु हुँदैन । त्यो कुरा नागरिकसँग बसेर सहकार्य गर्नुपर्यो । 

उनलाई भोट दिने नागरिकले के ठान्छन् । पैलो महत्वपूर्ण कुरो त्यो हो । पहिला उनीहरुलाई नै सोध्नु पर्यो । उनीहरुलाई यदी चित्त बुझ्या छैन गाडी चढेको भने गाडी नचढ्नुस भन्छु म त । यदि नागरिकले चित्त दुखाएका छन्, मन कुँडाएका छन्, हामीलाई चाहिँ सेवा नदिने तिमी चै गाडि चढेर हिँड्ने ? गाडि चढेको उनीहरुले देखि सहेका छैनन्, मनदेखि चित्त दुख्या रैछ भने गाडी नचढ्नुस नै भन्ने मेरो अनुरोध हुन्छ । र गाडी चढ्दा पनि नागरिकसँग बसेर जनताको मन जितेर चढ्नु उपयुक्त हुन्छ । 

यो सम्मान भनेको त हेर्नुस पदमा बसेर नपाइने रैछ । यो डिमाण्ड गर्ने चिज पनि होइन रैछ । यो त कमाण्ड गर्ने चिज रैछ । के काम गर्यो कस्तो गर्यो भन्नेमा नै निर्भर हुने रैछ । तर यो लिँदा पैला त नागरिको बीचमा जानुपर्छ ।

नागरिकलाई बढी भार नपर्ने गरि काम गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको अवधिमा  जनप्रतिनिधिलाई ज्ञानको कमी भएको देख्छु म त । यस्तै कर्मचारी अभाव पनि अर्को समस्याको रुपमा रह्यो ।  राज्यले दिने सेवाको गुणस्तर बढाउँदै लैजाने हो भने कर पनि तिर्दै जान नागरिक तयार हुन्छन् । 

जहाँ नागरिकको मर्का परेको भन्ने कुरो आएको छ, एक पटक नागरिकसँग बसेर जनप्रतिनिधिले कुरा गर्नु अनिवार्य छ । मर्का परेकै भए शुल्कमा रिभ्यु गरे हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो शासन व्यवस्था पारदर्शी बनाउने, लागत प्रभावकारी बनाउने कमिटमेन्ट गर्ने हो भने नागरिकहरु अहिलेको भन्दा पनि बढी कर तिर्न तयार हुन्छन् । त्यसका लागि भने जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । 

(गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानिमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: असोज १५, २०७५

बालानन्द पाैडेल

पौडेल तत्कालिन गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगकाे अध्यक्ष हुनुहुन्थ्याे ।

तपाईको प्रतिक्रिया