बेरोजगारलाई रोजगारी : कागका लागि बेल हुने खतरा

 भदौ १८, २०७५ सोमबार ११:५१:१७ | सन्जिता देवकोटा

आठ वर्ष मलेसियामा कृषिको काम गरेर फर्किएका ताप्लेजुङका दिलकुमार लिम्बुले स्वदेशमा पनि विदेशमा गरेकै काम गर्ने योजना बनाउनुभयो ।

कीर्तिपुरमा जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती पनि थाल्नुभयो । तर बजारसम्म पुर्‍याउँदा बिचौलियाले दिएको सास्ती खप्न नसकेर र व्यवसाय बढाउने पूँजी नभएर उहाँको व्यवसाय घिटीघिटी भएको छ ।

दिलकुमार जस्तै विदेशबाट फर्किएका र विदेश जान ठिक्क परेका युवा भन्ने गर्छन् – सरकारले देशमै गरिखाने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो नि । देशमा काम गर्ने ठाउँ र वातावरण नभएकै कारण विदेश जान बाध्य भएको युवाहरु बताउँछन् ।

सरकारको कुरा पत्याउने हो भने अब मंसिरदेखि कुनै नेपालीले जागिर पाइएन भनेर बरालिंदै हिँड्नु पर्दैन । देशमा गरिखाने वातावरण भएन भन्दै विदेश जाने दिन पनि आउने छैन । अनि अबको पाँच वर्षमा बाध्यताले विदेशिनु पर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।

जागिर नपाएर भौंतारिएकाहरुलाई सरकारले जसरी पनि काम दिन्छ । गर्न खोज्दा काम वा जागिर पाइएन र आम्दानीको अरु कुनै स्रोत भएन भने सरकारले निर्वाह भत्ता दिन्छ ।

सबै युवालाई स्वरोजगार बनाउन र स्वरोजगार नभएकाहरुलाई भत्ता दिनका लागि नै रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदमा पेश भएको छ । संसदले विधेयक पारित गरेपछि ऐन बन्छ । मंसिरदेखि यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

विधेयकदेखि बजेटसम्म रोजगारीकै कुरा

त्यसो त हाम्रो संविधानले नै रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले विधेयक तयार पारेर संसदमा पेश गरेको हो । 

विधेयकमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका नागरिकलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिने, सय दिन पनि काम नपाएर बेरोजगार बस्न बाध्य हुने व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउने, स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसका माध्यमबाट आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका रोजगारीका अवसरबारे सूचना सङ्कलन गर्ने प्रावधान पनि बिधेयकमा राखिएको छ ।

यसमा बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो सीप, क्षमता, योग्यतासहितको सूचना सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र बेरोजगार कार्ड प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि छ । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि रोजगारीलाई नै जोड दिएको छ । देशभित्रै थप रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्षमा एक लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम छ । 

निर्वाह भत्ता कि रोजगारीको वातावरण ?

देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र श्रमिकको शोषणको अवस्था अन्त्य गर्न अरु कदम पनि नचालिएका होइनन् । तर अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । न्यून आर्थिक वृद्धि दर, उद्योग, कृषि, व्यापार, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा थोरै लगानीका कारण देशमा रोजगारीका अवसरहरु देखिएका छैनन् ।

सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बर्सेनि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको फल राम्रो छैन । तालिम, सीप विकासका काममा धेरै खर्च हुने तर त्यसबाट उत्पादन भएका थोरैले मात्रै स्वरोजगार बन्ने वा रोजगारी पाउने गरेको तथ्य छर्लङ्गै छ । 

बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । देशमा काम पाइएन, गरिखाने वातावरण भएन भन्दै दैनिक झण्डै १५ सय युवा काम खोज्दै विदेश उड्छन् । अथवा श्रम बजारमा आउने सबै नेपाली काम खोज्न र गर्न बिदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । 

नेपालमा बेरोजगारी दर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कका आधारमा झण्डै सात लाख मानिस पूर्ण बेरोजगार रहेको देखिन्छ । अर्ध बेरोजगारी दर ३० प्रतिशत छ । 

देशभित्रै रोजगारी पाएकामध्ये पनि ९६ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको नियुक्ति, तलब भत्ता र सुविधाको अवस्था गए गुज्रेको छ । 

यो अवस्थाले बेरोजगार युवालाई विदेशिन बाध्य बनाएको छ भने अर्कोतिर देशभित्र काम गर्न जनशक्तिको समस्या देखिन थालेको छ । 

स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विदेश जानुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्ने, केही गरे पनि रोजगारी नपाएमा सरकारले नै निर्वाह भत्ता दिने कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि आशंका गर्ने ठाउँ धेरै छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा पनि स्वदेशमा काम नभएको पक्कै हैन । भारत लगायत अरु देशका युवाले नेपालमा आएर काम गरिरहेका छन् । हाम्रो देशका युवा चाहिँ काम पाएइन भन्दै विदेश जानु भनेको यहाँ श्रमको सम्मान नहुनु हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउने बताउँदै आउनुभएको छ । तर त्यस्तो वातावरण कहिले बन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कुरा भइरहेको बेला मन्त्री विष्टले काम गर्न चाहनेलाई बिना धितो ऋण दिने पनि बताउनुभएको छ । 

बेरोजगारीको अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यक्रमको आवश्यकता छ । हामीले गर्ने खर्च र बनाउने नीतिले उच्च प्रतिफल देओस् र देशभित्र रोजागरीका अवसर सिर्जना गर्न सकोस् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

विगतमा कतिपय कार्यक्रम बेरोजगार र श्रमिकका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेझैं बनेका छन् । 

सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका नाममा ठूलो धनराशी र समय खर्च भइरहेकाले यसको प्रभावकारिताबारे गम्भीर हुनैपर्छ । यसको सफलता मापन कति जनालाई तालिम दिइयो भन्दा पनि कति जनाले रोजगारी पाए भन्नेबाट गर्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बेरोजगार भत्ता दिने कार्यक्रमको तयारी गरेको निकै समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

अर्कोतर्फ देशभित्रको रोजगारीप्रति वितृष्णा जगाउने धेरै कुरा छन् । श्रम ऐन, २०७४ र श्रम निमायवाली, २०७५ लागू भए पनि विभिन्न बहानामा श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बीमा, बिदा, औषधि उपचारलगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयन फितलो छ । 

कतिपय क्षेत्रमा न्यूनतम ज्यालाबाट पनि श्रमिक वञ्चित छन् । यसले रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कानुनी व्यवस्था आधारभूत कुरा हो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना आधारभूत कुराको पनि परिणाम देखिंदैन ।

यो कुरा विगत र वर्तमानमा पनि लागू भैरहेकै छ । त्यसैले, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, काम गर्ने वातावरण र श्रमको सम्मानले मात्र काम खोज्ने मानिसको आत्मबल र जाँगर बढ्छ । नत्र सरकारको अहिलेको रोजगारीको नारा पनि बेरोजगार युवाका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ सरह हुनेछ ।  
 

अन्तिम अपडेट: असोज २७, २०७५

सन्जिता देवकोटा

वैदेशिक रोजगार र नेपाली महिलाका बिषयमा कलम चलाउने सन्जिता देवकोटालाई फेसबुक र ट्विटरमा भेट्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया