रुकुम पूर्व – स्थानीय तह र विषगत कार्यालयबीचको विवादका कारण कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभाव भएको छ ।

स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयबीच कुन कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने भन्ने विषय विवादमा पर्दा कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव भएको हो । कर्मचारी अभावका कारण स्थानीयबासिन्दा सेवाबाट बञ्चित भएका छन् ।

सिस्ने गाउँपालिकाका सर्वसाधारणहरु स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी नहुँदा स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । स्थानीय तहले कर्मचारी खटाउने र कार्यालयले रोक्ने गरेपछि सेवा प्रभावित बनेको हो ।

सिस्ने गाउँपालिकाले २०७४ असोज ८ गते गाउँपालिका अन्तर्गत ३ स्वास्थ्य चौकीका ५ स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्यत्रै सरुवा गरेर कार्यलयलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्र अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाएको क्षेत्रमा जान तयार भैरहेका बेला जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले उनीहरुको सरुवा रोकेको छ ।

२०७४ असोज २२ गते जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएको, भौतिक संरचना, औषधि नभएको तथा स्थानीय तहले खटाएको ठाउँबाट सेवा प्रवाह हुन नसक्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा नगर्न पत्र काटेको थियो । गाउँपालिकाको पत्रपछि आएको जिल्ला जनस्वास्थ्यको पत्रले कर्मचारीहरु पनि थप समस्यामा परेका छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पत्र लेखेको २ दिनपछि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले लेखेको पत्रमा पनि स्वास्थ्यमा हस्तक्षप नगर्नु भन्ने मनसाय उल्लेख गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्यले सिस्ने गाउँपालिकाले गरेको निर्णय रोकिदिन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पत्र लेखेपछि २०७४ असोज २४ मा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले गाउँपालिकालाई पत्र पठाएको थियो ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले लामो समयसम्म गाउँ कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वनमा आउन दिएनन् । आफू मातहतका कर्मचारीलाई साविकै ठाउँमा काम गराइरहे । २०७५ वैशाख १० गते सिस्ने गाउँपालिकाले फेरि केही स्वास्थ्यकर्मीलाई अर्को वडामा गएर कामकाज गर्न पत्र पठाएको छ ।

तर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो निर्णय कार्यान्वन नगर्न स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय तहलाई आग्रह गरिरहेका छन् । स्थानीय तह र विषगत कार्यालयबीचको तानातानले कर्मचारी त अन्यौलमा छन् नै, सर्वसाधारणले सेवा पनि पाउन सकिरहेका छैनन् ।

जनस्वास्थ्यका कर्मचारी अहेव ऐभान केसीले भन्नुभयो, ‘गाउँपालिकाले जानुपर्छ भनेर चिठी लेखेको छ, जिल्ला जनस्वास्थ्यले जानु हुँदैन, असारपछि अर्को व्यवस्था होला भन्छ । हामी के गरौं–गरौं भएका छौं ।’

खटाएको ठाउँमा नजाँदा तलब रोक्का गर्ने गाउँपालिकाको निर्णय तथा असारसम्म स्थानीय तहले खटाएका ठाउँमा नजान निर्देशन दिनुले समस्यामा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही परिरहेका छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शिव सार्कीले स्वास्थ्यकर्मी समायोजन नभएकाले स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीको खटन पटन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्यको तर्फबाट संयोजक र उपसंयोजक खटासकेको अवस्थामा स्थानीय तहले जिल्ला जनस्वास्थ्यसँग समन्वय नै नगरी स्वास्थ्यकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईमा खटाउन नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।  

सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताउनुभयोे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुखको मिलेमतोमा विभिन्न बहाना गरेर स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र सापकोटाले आउँदो साउन यता स्वास्थ्यका र शिक्षाका स्थायी कर्मचारीको सरुवा बढुवा स्थानीय तहले गर्न नपाउने बताउनुभयो ।

करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर स्थानीय तहले काम लगाउन सक्ने भन्दै उहाँँले गाउँपालिकाले स्थायी कर्मचारीलाई सरुवा तथा काज सरुवा गर्न नमिल्ने भएकाले रोकिदिएको बताउनुभयो ।