काठमाडौं - गोरखाका इश्वर बोगटी विगत डेढ महिनादेखि काठमाडौंको ग्राण्डी अस्पतालमा उपचाररत छन् । असार १ गते चितवनको कुरिनटार नजिकै नारायाणी यातायातको ट्रक र माइक्रो बस ठक्कर खाँदा गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो ।

हाड र नसामा चोट लागेर गम्भीर घाइते भएका उनको उपचार खर्च मात्रै अहिलेसम्म ३६ लाख नाघिसकेको अस्पतालले जनाएको छ । सामान्य रुपमा तङ्ग्रिन पनि इश्वरलाई अझै केही समय हेरचाहमै राख्नु पर्ने अस्पतालको भनाइ छ ।  

इश्वरको उपचारका लागि यातायात समितिले अहिले सबै खर्च उपलब्ध गराएको छैन । तेश्रो पक्ष बीमाबाट पनि घाइतेका लागि तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति मात्रै पाइने व्यवस्था छ । यसअघि घाइतेको उपचार वा क्षतिपूर्तिका लागि बीमाले नभ्याएको अवस्थामा सम्बन्धित यातायात समितिहरुले ब्यहोर्ने गरेका थिए । 

तर सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेको घोषणा गर्दै यातायात समितिको आर्थिक सम्पत्ति रोक्का गरिदिएपछि दुर्घटनामा परेका घाइतेहरुको उपचारमा समस्या आएको हो । यातायात समितिहरुले अहिले दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार वा क्षतिपूर्ति तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । 

इश्वर जस्तै दुर्घटनामा परेर उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने अहिले पनि धेरै छन् । ग्राण्डी मात्रै होइन, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट सञ्चालितबाट सञ्चालित ट्रमा सेन्टर, मेडिसिटी लगायत हरेकजसो अस्पतालमा घाइतेको उपचारमा समस्या आएको छ ।  दुर्घटनामा परेर घाइते भएका धेरैको अवस्था अहिले यस्तै छ । 

इश्वरकी श्रीमती अञ्जना पाण्डेले अहिलेसम्म यातायात व्यवसायीका कोही पनि प्रतिनिधि घाइतेलाई हेर्न समेत नआएको बताउनुभयो । ‘उनीहरुको खाता बन्द छ भन्ने त सुनेको छु,’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘तर बिरामीको अवस्था कस्तो छ ? के छ ? भन्ने त कम्तिमा हेर्न आउनु पथ्र्यो नि ।’ 

यातायात व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारको दायित्व नलिँदा समस्या आएको हो । विगतमा उपचार खर्च ब्यहोर्दै आएका यातायात समितिहरु सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेको घोषणा गरेसँगै भंग भएपछि दुर्घटनाबाट घाइते भएकोहरू अस्पतालमै बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

असारसम्मको दुर्घटनामा व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवारी लिएको भए पनि साउनपछिको दुर्घटनाका घाइतेको उपचारको दायित्व भने व्यवसायीले लिन छाडेका छन् । गम्भीर घाइते भएका एउटै यात्रुको उपचारमा ३०/३५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने र त्यति रकम तिर्न नसक्नेहरू अस्पतालमै बन्दी बन्नेर बस्नुको अहिले विकल्प छैन । 

हालको व्यवस्थाअनुसार यातायात दुर्घटना बीमाको बिमांक रकम ५ लाख रुपैयाँ छ । दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा ५ लाख र उपचारबापत ३ लाख रुपैयाँ मात्रै पीडितले पाउने गर्छन । तर, यति रकमभन्दा बढी खर्च भए यसअघि यातायात समितिले भुक्तानी गर्ने गरेका थिए । त्यस्तै समितिले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने गरेको थियो । 

तर अहिले दुर्घटनामा परेर घाइते बनेकाको उपचार र मृतकको क्षतिपूर्ति बीमा बापतको रकमले मात्रै ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा दुर्घटनामा परेकाहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यातायात व्यवसायीले पनि बीमा बाहेक अरु दायित्व लिन छाडिदिएका छन् । 

ग्राण्डी अस्पताल र विभिन्न यातायात समितिहरुबीच घाइतेको उपचार गर्ने विषयमा सहमति छ । अस्पतालले विभिन्न १६ वटा यातायात समितिहरुसँग घाइतेको उपचारमा लाग्ने खर्च तिर्ने सम्झौता (ग्यारेण्टी अफ पेमेण्ट) गरेको छ ।

अहिले त्यसैको आधारमा अस्पतालमा आउने दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार भइरहेको ग्राण्डी अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले बताउनुभयो । ‘समितिको नाममा खर्च विवरण जाने र पछि समितिले तिर्ने गरी हामीले घाइतेहरुको उपचार गर्दै आएका छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर सबै अस्पतालसँग व्यवसायीको सम्झौता छैन ।’  

सरकारको हतारले समस्या

सरकारले खारेज गरेको तत्कालीन यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आफूहरुको खाता नै सरकारले रोकेर राखिदिएकाले बीमा बाहेकको दायित्वमा आफूहरुलाई कुनै सरोकार नरहेको बताउनुभयो । साथै सबै व्यवसायीलाई थप दायित्व बहन नगर्न निर्देशन दिइएको पनि उहाँको भनाइ छ । 

‘हामीले त सरकारले जे भन्यो त्यै मानेका हौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा हाम्रो कुनै सरोकार नै छैन, यो सबै कुराको तयारी त सरकारले गर्नुपर्ने थियो ।’ सरकारले कुनै तयारी नै नगरी खाली प्रशंसा बटुल्न मात्रै आफूहरुलाई लगाम लगाउने काम गरेको तर यसले यात्रुलाई पर्ने प्रभावका बारेमा नसोच्दा अहिलेको अवस्था आएको उहाँको दाबी छ । 

‘विगतमा हामीले दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुको उपचारमा ६०÷७० लाख, १ करोड सम्म खर्च गर्ने गरेका थियौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तै मृतकका आफन्तलाई दिने क्षतिपूर्ति पनि बीमा बाहेक थप दिँदै आएका थियौँ ।’ तर सरकारले हतारमा विकल्प नै तयार नगरी यातायात व्यवसायी समितिका सबै खाता रोक्का गरेकाले त्यो अवस्था अहिले नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रभावित बन्दै उपचार  

दुर्घटनापछिको आर्थिक दायित्वको विवाद तत्काल नसुल्झाए घाइतेको उपचार नै प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ । ग्राण्डी अस्पतालका निर्देशक डा.चक्रराज पाण्डेले घाइतेको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने  पैसा कसले तिर्ने हो भन्ने बारेमा तत्काल टुंगो नलागे उपचारमा समस्या आउने चेतावनी दिनुभयो । 

‘घाइतेको पैसा जसले तिरे पनि तिर्नु पर्यो, उनीहरु सजिलै उपचार पाएर आफ्नो घर फर्कने वातावरण बनाउनु जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अहिले अस्पताल र घाइते दुबैलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।’

बीमा बाहेकको खर्च बढ्दा अहिले अधिकांश अस्पतालहरुमा सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुको उपचार कठिन बन्दै गएको छ । बीमा रकमले ब्यहोर्ने उपचार सम्भव भए पनि त्यसमाथिको खर्च अहिले घाइते आफैंले ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । ब्यहोर्न नसके अस्पतालमै बन्दी बन्नु पर्ने हो कि भन्ने त्रासमा घाइतेका परिवार देखिन्छन् ।  

उदासिन सरकार 

सिन्डिकेट हटाएको घोषणा गरेर मख्ख परेको सरकार त्यसबाट उत्पन्न समस्या समाधानमा भने गम्भीर बन्न सकेको छैन ।  दुर्घटनामा पर्ने घाइतेको उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै विकल्प दिन सकेको  छैन । साउन पछिको दुर्घटनाका घाइतेको उपचारको दायित्व कसैले लिएको देखिंदैन ।  

सरकारले सिन्डिकेट हटाएपछि दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बीमा रकम बढाउन खोजेको थियो । तर सरकारले यातायात दुर्घटना बीमा बढाउन गरेको आह्वानप्रति कुनै पनि बीमा कम्पनीहरूले चासो नै देखाएनन् । यातायात व्यवस्था विभागले १५ दिनको अवधि दिएर बीमा रकम बढाउन आह्वान गरे पनि एक महिना पुग्दासमेत कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नदिएको विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

विभागले दुर्घटना बीमा शुल्क तथा मेरुदण्ड र टाउकोमा चोट लागेको जोखिमबापत लाग्ने बीमाशुल्कसहित बीमा कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।प्रतिस्पर्धाबाट बीमा सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको भए पनि बीमा कम्पनीहरुले आवेदन नभर्दा विभाग अप्ठ्यारोमा परेको छ ।  

टेण्डर आव्हान गर्दा सोचेअनुसार काम हुन नसकेको र अब फेरि बीमा कम्पनीहरुसँग छलफल र सहकार्य गरेरै भए पनि काम अगाडि बढाइने महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिनुभयो । कानुन नै संशोधन गरी बीमा रकम बढाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।   

अहिले नै निर्णय नभइसकेकाले घाइतेको उपचार सहजै हुन अझै केही समय पर्खनै पर्ने ढकालले बताउनुभयो ।  सरकारले विकल्प नै नखोजी वयवसायीको खाता रोक्का गर्दा घाइतेको उपचार प्रभावित हुन पुगेको व्यवसायीको ठम्याइ छ ।  

व्यवसायीको रोक्का गरेको खातामा रहेकै पैसाबाट घाइतेको उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउन सके झनै सहज हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।  रोक्का गरिएको सम्पत्ति उपचार कोषको रुपमा स्थापना गरेर सरकार अगाडि बढे समस्या समाधान हुने उनीहरुको भनाइ छ ।