काठमाडौं - दोस्रो जनआन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ आजैको दिन संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको हो । 

यो अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै कानुन तयार भएको छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै कानुन बनाइसक्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पार भइसकेको छ ।  

संविधानमा रहेका ३१ वटै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएका १६ वटै कानुन संसदबाट पारित भइसकेको छ । केही मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी ऐन तथा अन्य कानुनहरूले समेट्ने छन् ।   त्यस्तै २०२० को मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ मुलुकी संहिता पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । 

नयाँ संविधान कार्यान्वन गर्न ल्याइएका कतिपय कानुनहरुको भने विरोध भइरहेको छ । नयाँ संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत रहेको दफा ३५ कार्यान्वयन गर्न आएको मुलुकी फौजदारी ऐनको इलाज सम्बन्धी व्यवस्थामा डाक्टरहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

डाक्टरलाई अपराधी सरह ब्यवहार गरिएको भन्दै ऐन संशोधन गर्न उनीहरुको माग छ । ऐनले काम गर्ने बातावरण नै नभएको भन्दै झण्डै ६ हजार डाक्टरहरुले आआफ्नो लाईसेन्स सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । 

यस्तै संविधानको दफा २८ उल्लेख मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको मुलुकी फौजदारी संहिताको सञ्चारकर्मीले नै विरोध गरेका छन् । संहिताको भाग ३ मा रहेको वैयक्तिक गोपनियता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर अन्तर्गत परिच्छेद १ ले गोपनियता विरुद्धका कसूरको व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा अर्काको कुरा सुन्न नहुने, अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्विर खिच्न नहुने, तस्विरको स्वरुप बिगार्न नहुने, चिठ्ठि खोल्न वा टेलिफोन गरेको कुरा सुन्न नहुने, हैरान पार्ने बद्नियतले चिठ्ठी पत्र लेख्न नहुने लगायतका कुरा समेटिएका छन् । यसले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित छ ।  

यस्तै संविधानको दफा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा निर्दिष्ट गरेको छ । त्यही हक कार्यान्वयन गर्न संसदले हालै पारित गरेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ आफूहरुलाई मान्य नहुने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले चेतावनी दिएको छ । 

आफूहरुसँग छलफल नै नगरी पारित गरिएको विधेयक तत्काल संशोधन नभए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयकले निजी क्षेत्र मारमा पार्ने प्याब्सनले उल्लेख गरेको छ ।   

यस्तै संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले जारी गरेको सवारी ऐन यातायात मजदुर मैत्री नभएको भन्दै सार्वजनिक सवारी चलाउने चालकहरु आन्दोलित बनेका छन् । नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले गरेको आन्दोलनका कारण यात्रुहरु मर्कामा परेका छन् ।  

ऐन संशोधन नगरेसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने समितिले जनाएको छ । ऐनले चालकहरुलाई मर्कामा पारेको र पेशा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको पनि उनीहरुको ठहर छ । उनीहरुले ऐन संशोधन नभए चालक अनुमति पत्र सरकारलाई बुझाउने पनि चेतावनी दिएका छन ।  

संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले ऐनहरु कुनै धार्मिक ग्रन्थ नभएको भन्दै समस्या परेका ठाउँमा छलफल गरेर संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने बताउनुभयो । 

‘हामी अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ । विभिन्न ऐनहरु बनिरहेका छन् । ऐनहरु बन्ने बेलामा पनि छलफल भएकै हो । तर अझै पनि समस्याहरु रहेका छन् भने त्यसलाई संसदबाट टुंगो लगाउन सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै कानुनविद् एवं मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताका संयोजक समेत रहनुभएका रेवतीरमण भण्डारीले मुलुकी ऐन विस्तृत छलफल र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका तथ्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल ल्याइएको बताउनुभयो । त्यसमा पनि असहमति केही रहे सुधार गर्दै संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 

ऐन आफू अनुकूल बनाउन सबैले खोजे पनि जनमुखी र समयानुकुल ऐन कानुन ल्याउनु राज्यको दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । ‘कुनै समुह वा व्यक्तिको स्वार्थमा ऐन कानुन बनाउने नभई समग्र देशको हितमा बनेको कानुन मान्दिन कसैले भन्छ भने त्यो कारबाहीको भागिदार हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन कानुन राज्यको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरो पहिला टुङ्ग्याउनु पर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।